उगाव | वार्ताहर
उगांव रेल्वे स्टेशनवर पँसेंजरला थांबा मिळत नसल्याने शिवडीच्या सरपंच संगिता सांगळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनवाणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनास साठ दिवसात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
कोविड कालावधीत लाँकडाऊनमुळे रेल्वेसेवा बंद झाली. लाँकडाऊननंतर रेल्वे सेवा पुर्ववत झाली मात्र उगांव रेल्वे स्टेशन येथे थांबणारी इगतपुरी भुसावळ, आणि भुसावळ इगतपुरी या पँसेंजरला उगांव रेल्वे स्टेशनला थांबा दिला गेला नाही. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन परिसरातील शिवडी ,उगांव खेडे, वनसगांव, सोनेवाडी ,थेटाळे आदी भागातील नागरिक विद्यार्थी नोकरदार ,व्यावसायिक यांना नाशिक, भुसावळ ,मुंबई ,नागपुर अशा शहरात जाणे येणेसाठी रेल्वे सुविधेअभावी अडथळा निर्माण झाला होता. स्थानिक नागरिक व ग्रामपंचायत प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनास तसेच लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊन उगांव रेल्वे स्टेशनला पँसेंजर गाडीस थांबा मिळवुन देण्याची मागणी केली. उगांव रेल्वे स्टॆशनला स्टेशन मास्तर व इतर कर्मचारी नियुक्त असुन एकही रेल्वेगाडी थांबत नसल्याने ग्रामस्थांची मागणी दुर्लक्षित झाली होती. उगांव रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे गाडीस थांबा मिळणेबाबत निवेदने देऊनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
याबाबत शिवडीच्या सरपंच संगिता सांगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अड नारायण रोकडे, अड अभंग सुर्यवंशी ,अड सिध्दार्थ घोडके यांचेमार्फत याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य रेल्वेच्या भुसावळ मंडळाकडुन रेल्वे बोर्डास त्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त आहे असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमुर्ती अश्विन भोभे यांनी रेल्वे प्रशासनाने साठ दिवसात उगांव रेल्वे स्टेशनवर पँसेंजरला थांबा देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
उगांव रेल्वे स्टेशनवर पँसेंजर अथवा कोणत्याही प्रवासी गाडीस थांबा देण्याची मागणी सतत निवेदनाद्वारे करुनही दखल घेतली गेली नाही मात्र न्यायदेवतने सामान्य नागरिक ,नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी यांच्या मागणीबाबत योग्य निर्देश दिले आहेत
संजय शिंदे
चेअरमन मुक्ताई पाणीवापर संस्था शिवडी.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
