मुंबई | Mumbai
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) दापोली रिसॉर्ट (Dapoli Resort) प्रकरणी दिलासा कायम ठेवला आहे. ईडीच्या (ED) प्रकरणात 28 मार्चपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले आहेत…
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल परब (Anil Parab) यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) 28 मार्चपर्यंत वाढवून दिली आहे. यामुळे परब यांना दिलासा मिळाला आहे.
भाजपशी पुन्हा युती करणार का? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं
अनिल परब यांनी रत्नागिरी (Ratnagiri) जिल्ह्यातील एका रिसॉर्टशी संबंधित ईडीचा (ED) खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
World Optometry Day : चष्मा खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी? जाणून घ्या सविस्तर
त्यानंतर कोर्टाने 23 मार्चपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारावाई करू नये असे निर्देश ईडीला (ED) दिले होते. आता ही मुदत 28 तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुनावणीसाठी नियमित कोर्ट कामकाजासाठी उपलब्ध नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
