मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
प्रसिद्ध उद्योजक अनिल अंबानी यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात केलेल्या सर्व सक्तीच्या कारवाईला न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने स्थगिती दिली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि समूह कंपन्यांवरील ऑक्टोबर २०२० च्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली होती.
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित बॅंक खाती ‘घोटाळेखोर खाती’ म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भात बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या तीन बॅंकांनी कारवाई सुरु केली. यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीशीला आव्हान देत अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला.
कथित आरोपांसंबंधी ऑडिट फर्म बीडीओ एलएलपीचा ऑडिट अहवाल विश्वासार्ह मानला जाऊ शकत नाही. त्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ च्या मास्टर निर्देशांनुसार आवश्यक असलेल्या पात्र सनदी लेखापालाची स्वाक्षरी नव्हती, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती जाधव यांनी नोंदवले. आरबीआयच्या निर्देशांनुसार बाह्य लेखापरीक्षकाकडे संबंधित कायद्यांनुसार वैधानिक पात्रता असणे आवश्यक आहे, तेव्हा सनदी लेखापाल नसलेल्या व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेला फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल वैध आधार मानला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आणि अनिल अंबानींविरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली.
