मुंबई – केंद्र तसेच राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षकांना अनिवार्य केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) विरोधात शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यात टीईटीची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी करत शिक्षकांनी आज हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर 28 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता 31 मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर 24 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे आदेश दिले आहेत. 31 मार्च 2019 पर्यंत ज्या शिक्षकांनी टीईटीची परीक्षा दिलेली नाही अथवा अनुत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना कामावर न ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
परीक्षेला न बसणाऱया शिक्षकांना तसेच अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सरकारकडून वेतन मिळणार नसल्याने ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आदी ग्रामीण भागातील शिक्षकांची अडचण झाली असून याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आज याचिका दाखल केली. कोर्टाने या प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी आज सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत शिक्षकांची मागणी फेटाळून लावली. हायकोर्टाने मात्र यावर कोणताही निर्णय न देता सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
