मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
परिवहन (आरटीओ) विभागातील गैरव्यवहार, कर चुकवेगिरी आणि त्यातील अनियमिततांच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. तर आरटीओच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारी, ध्वनिचित्रफिती आणि अन्य आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रियांका नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात येत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी जाहीर केले.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी आरटीओ विभागात भ्रष्टाचारचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप करत तसेच अधिकाऱ्यांची नावे घेत त्यांच्या ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात सादर केल्या. आरटीओतील रॅकेट आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश करताना वडेट्टीवार यांनी नागपूर आरटीओमध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीसह मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला. वडेट्टीवार यांनी आरटीओच्या अधिकाऱ्यांची नावे घेत परिवहन विभागातील संघटीत वसुली रॅकेटची माहिती दिली. या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना १५ वर्षाहून अधिक काळ विदर्भात नेमणुका देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरटीओतील संबंधित अधिकारी मिळून बेकायदेशीर वसुली करतात. इतकेच नाही तर वसुलीला नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाते. वाहतूकदारांमार्फत तक्रारदार उभे केले जातात. लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने परिस्थिती निर्माण केली जाते. अशा अधिकाऱ्यांना अडकवून मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महागड्या लक्झरी वाहनांच्या नोंदणीसंदर्भात काही प्रकरणांमध्ये कर चुकवेगिरी होत असल्याचे मान्य केले. काही वाहन मालक महाराष्ट्रात वास्तव्यास असून आणि राज्यातील बँकांकडून कर्ज घेत असतानाही वाहनांची नोंदणी मात्र दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी आदी ठिकाणी केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
भविष्यात कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी जीएसटी पडताळणी तसेच कर्ज आणि रहिवासाशी संबंधित कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करण्यात येईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले. आरटीओ संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पथकात अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड आणि दक्षता अधिकारी मंदार जावळे यांचा समावेश आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
