नांदेड घटनेने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. अधूनमधून तशी ती टांगली जातच असतात. नांदेड शासकीय रुग्णालयात चोवीस तासात चोवीस रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच राज्यात खळबळ उडाली. अधूनमधून तशी ती उडतच असते. पण त्यापुढे मात्र उपाययोजनांच्या दिशेने काहीच घडत नाही, हीच खरी समस्या आहे.
नांदेड घटनेनंतर शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील ठिकठिकाणच्या उणिवांची माध्यमांनी दखल घेतली आहे. राज्याच्या लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा आरोग्यासाठी ज्या यंत्रणेवर अवलंबून आहे त्या यंत्रणेचे वास्तव अंगावर काटा आणणारे ठरावे. रुग्णांची ओसंडून वाहणारी गर्दी, डॉक्टर्स पुरेसे नसणे, औषधे, कर्मचारी अशी विविध स्तरांवरची कमतरता, आरोग्य सेवकांची काम करण्याची मानसिकता, नादुरुस्त यंत्रे, उपचाराला सहाय्यभूत ठरणारी यंत्रे चालवणाऱ्या तज्ज्ञाची अनुपलब्धता हे वर्णन ठिकठिकाणच्या शासकीय रुग्णालयांना तंतोतंत लागू पडू शकेल. नांदेड सारखी एखादी दुर्दैवी घटना घडली की यंत्रणा वेगाने हलते. घटनास्थळी नेते भेटीगाठी देतात. उणीवांचा आढावा घेतला जातो. त्यावर उपाय योजले जाण्याची घोषणा होते. नांदेड घटनाही त्याला अपवाद ठरली नाही.
घटना घडलेल्या रुग्णालयाचा सुमारे अकराशे खाटांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला गेल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. दुर्दैवी घटना घडणारे क्षेत्र रुग्णालय, रेस्टारंट, रस्ते, गच्चीवरचे हॉटेल्स, पूल असे कोणतेही असो, उणिवा दूर करणाऱ्या शासकीय उपाययोजनांसाठी दुर्दैवी घटना का घडावी लागते? असे घडले की, शासकीय यंत्रणेवर लोक निगरगट्टपणाचे आरोप करतात. ते खरे ठरवण्याचे यंत्रणेने मनावर घेतले असावे का? असंख्य रुग्ण मृत्यूची घटना घडल्यानंतरही तातडीने चौकशीचे आदेश दिले गेले नाहीत असे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृतांत म्हंटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नांदेड घटनेची स्वतःहून दखल घेतली. सरकारला नोटीस बजावली. सरकारी रुग्णालयांमध्ये खाटा, कर्मचारी आणि अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा असल्याने मृत्यू होत असल्याची कारणे डॉक्टरांकडून दिली जाणार असतील तर ती अजिबात खपवून घेतली जाणार नाहीत, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली.
सरकारने घटनेत तातडीने लक्ष घातले असते तर स्वतःहून दखल घेण्याची वेळ न्यायव्यवस्थेवर आली नसती. नांदेड घटनेमागची कारणे यथावकाश प्रसिद्ध होतीलही पण भूतकाळात घडलेल्या असंख्य घटनांमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की त्यासंदर्भात घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेला यंत्रणेची बेपर्वाईच कारणीभूत असल्याचा लोकांचा ग्रह होतो. तो खोडुन काढण्याचे कोणतेही प्रयत्न शासनाकडून होत असल्याचा अनुभव लोकांना का येत नसावा? सत्ता कोणाचीही असो, लोकांचे अनुभव मात्र बदलत नसावेत का? सरकार विविध प्रकारच्या आरोग्य योजना जाहीर करते. महिलांच्या मोफत आरोग्य तपासणीसारखे उपक्रमही अधूनमधून राबवले जातात. त्याचा फायदा झाल्याचे माध्यमांना सांगितले जाते.
तथापि तो सरकारचा प्रसिद्धीचा फंडा असावा असे लोकांना का वाटत असावे? याचा विचार राज्याचे कारभारी कधी तरी करतील का? आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करण्याचे मनावर घेतील का? निश्चित धोरण ठरवून ते कठोरपणे अमलात आणले जाईल अशी अपेक्षा लोकांनी करावी की ते त्यांचे प्राक्तन समजून गप्प बसावे?
