दीड लाख रोजगार निर्मितीक्षमतेचा वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प अलीकडेच गुजरातमध्ये पळवला गेला. त्यावरून विरोधी पक्षांनी राज्यातील ‘ईडी’ सरकारच्या महाराष्ट्रहितविरोधी धोरणावर चौफेर हल्ला चढवला होता. तो वाद आणि खदखद शमत नाही तोच आता नागपुरात होऊ घातलेला टाटा एअरबस प्रकल्पही गुजरातमध्ये गुपचूपपणे नेण्यात आल्याचा कोलाहल सुरू झाला आहे. कोणतेही राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या हिताचा आणि विकासाचा विचार करते, असे मानले जाते.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी कोणाच्या भल्याचा विचार करीत आहेत? नवे सरकार आल्यापासून वेदांत फॉक्सकॉनसह चार महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प अशा तर्‍हेने पळवले जाणार असतील तर राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. सत्ताधार्‍यांना त्याची जाणीव असेल का? कोणाच्या तरी वरदहस्तामुळे आपण फक्त पदे भूषवायला बसलो आहोत, असा त्यांचा समज झाला तर नसावा? वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्पात 1.54 लाख कोटींची गुंतवणूक होऊन दीड लाख रोजगार निर्माण होणार होते.
बल्क ड्रग पार्कमध्ये 2,050 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार होती. त्यातून 80 हजार रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज होता. नागपूरमध्ये होऊ घातलेल्या आणि नुकत्याच गेलेल्या टाटा एअरबस प्रकल्पात 21,935 कोटींची गुंतवणूक होऊन 6 हजार रोजगार उपलब्ध होणार होते. औरंगाबादमधील प्रस्तावित 424 कोटींचा प्रकल्पही इतरत्र नेण्यास तत्वत: मान्यता दिली गेली. महाराष्ट्रातून पद्धतशीरपणे एकामागून एक प्रकल्प पळवले जात आहेत. किंबहुना ते पळवण्यासाठीच नवे सरकार हिकमतीने स्थापन केले गेले हे आता लपून राहिलेले नाही. भाजपवर प्रकल्प पळवापळवीचे खापर फुटू नये म्हणूनच फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदावर एकनाथ शिंदेंना बसवले गेले असावे.
त्याकरता फडणवीसांच्या व्यक्तिगत प्रतिमेला काहीसे उणेपण येणार हे माहीत असतानाही देशाच्या गुजराती नेत्यांनी ती खेळी यशस्वी करून दाखवली असावी. संघराज्य प्रणालीत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध सलोख्याचे राखण्यास प्राधान्य देण्याची हमी आहे. तथापि, आजकाल संघराज्य प्रणालीलाच तडा देण्याचे एककल्ली धोरण अवलंबले जात आहे, असा आक्षेप जाणतेही घेत आहेत. त्यातून केंद्र-राज्य संघर्ष होण्याची शक्यता असली तरी महाराष्ट्रातून तूर्तास तरी तसा आवाज उठवला जाण्याची सूतराम शक्यता नाही. कारण केंद्र सरकारच्या निर्णयांना विरोध करण्याची भूमिका विद्यमान सत्ताधारी घेऊ शकणार नाहीत. दुसर्‍याच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन तिसर्‍यावर निशाणा साधला जात आहे.
हवे ते आणि हवे तसे निर्णय घेण्यास राज्य सरकारवर अदृश्यशक्तीचा मोठा दबाव असावा. लागोपाठ चार उद्योग प्रकल्प महाराष्ट्रातून पळवले गेले. तरीसुद्धा सत्ताधार्‍यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. उलट त्या नुकसानीचे खापर पूर्वाश्रमीच्या महाविकास आघाडी सरकारवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. शिंदेसेनेची ही कातडीबचाव भूमिका मराठी जनतेला उमजणार नाही, असा सोईस्कर समज प्रकल्प पळवणार्‍यांनी करून घेतला असावा.
केंद्र सरकार किती अक्कलहुशारीने राज्यांचे अधिकार कमी करून स्वत:चे अधिकार क्षेत्र वाढवत आहे त्याचे हे धडधडीत उदाहरण! महाराष्ट्राच्या खच्चीकरणाचा डाव किती दूरदृष्टीने आखला गेला त्याचाही प्रत्यय आता येत आहे. आमदार फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता आणताना आपल्यावर कोणतेही बालंट येऊ नये म्हणून मुख्यमंत्रीपदावर पक्ष फोडण्याची क्‍लुप्ती वापरली गेली आहे.
सत्तालालसा कोणाला कोणत्या थरावर नेऊ शकते याचा हा दुरंगी नमुना आहे. गुजरातमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर गुजरातची जनता नाराज आहे. ती नव्या पर्यायाच्या शोधात आहे. काँग्रेसबरोबरच आम आदमी पक्षाचाही सक्षम पर्याय पुढे आला आहे. दिल्ली, पंजाबनंतर या पक्षाचा गुजरातमधील जनाधार वाढत आहे. सत्तांतराची पुरेपूर तेथे चिन्हे दिसू लागल्याने भाजप नेते बिथरले असावेत. आआपा नेत्यांनी गुजरातमधून माघार घ्यावी म्हणून दिल्ली सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांपासून इतर मंत्र्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया जोरावल्या आहेत.
सत्तेत असताना महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारच्या भूमिका, निर्णय आणि कारभारावर तुटून पडत होते. आता सत्तेत कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ सुरू असल्याने विरोधाला जागाच राहिलेली नाही. ‘ईडी’ सरकार आणण्यास पुढाकार घेणार्‍या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. उद्या 1 नोव्हेंबरला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. अशा स्थितीत शक्य होईल तेवढे प्रकल्प पळवापळवीची कारस्थाने सुरू झाली असावीत. ‘गेलेल्या प्रकल्पांपेक्षाही मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात आणले जातील’ असे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. त्याशिवाय ते वेगळे सांगणार तरी काय? हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून पंचपक्वान्नाच्या ताटाच्या आश्‍वासनाचे गाजर कशासाठी?
हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावायला लावण्यासाठी ते प्रभावी कसे ठरणार? गुजरातमधील नाराज जनतेला खूश करण्यासाठी शक्य होईल तेवढे प्रयत्न भाजप करीत आहे. त्या राजकीय खेळात महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारपुरस्कृत राज्य सरकार ते असहाय्यतेने पाहत आहे. गुजरातची सत्ता वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राची उपेक्षा करणे किती उचित? दोन वर्षांनी महाराष्ट्रात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीवेळी सत्ताधार्‍यांना मराठी जनतेसमोर त्याचा हिशोब ठेवावाच लागेल याची खूणगाठ आताच बांधून ठेवलेली बरी! ‘घी देखा, पर बडगा नही देखा’ अशी अवस्था सत्तारूढ फुटीरांची झाली असावी का?
