करोनामुळे लादले गेलेले अनेक निर्बंध हळूहळू शिथिल होत आहेत. शैक्षणिक संस्था, सिनेमागृहे असे काही अपवाद वगळता दुकाने, मॉल्स, बाजारपेठ अशा अनेक गोष्टी मर्यादित वेळेसाठी तरी उघडत आहेत. मर्यादित निर्बंध लादून समाजजीवन पूर्वपदावर कसे आणता येईल याचे कसोशीने प्रयत्न शासन-प्रशासन करत आहे.
करोनाचे संकट जोपर्यंत जगावर घोंगावत आहे तोपर्यंत लोकांनी अशा प्रयत्नांना साथ द्यावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ती अपेक्षा कोणालाही चुकीची का वाटावी? मुख्यमंत्र्यांनीही जनतेला तसे वारंवार आवाहन केले आहे. निर्बंध न पाळल्याने करोनाच्या दुसर्‍या लाटेची तीव्रता वाढली असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याची जबर किंमत सर्वांनीच आजवर मोजली आहे. रुग्णांची संख्या हजारोंनी वाढली. त्या अनपेक्षित वाढीने अनेक राज्यातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडली. मृत्यूचे प्रमाणही वाढले.
करोनातून बरे झालेल्या अनेकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुरशीचा संसर्ग झाला. त्यामुळेही मृत्यूसंख्या आणखी वाढण्याची शक्यता काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. बुरशीचा त्रास झालेल्या काही रुग्णांना आपली दृष्टी गमवावी लागली. टाळेबंदीमुळे आलेल्या आर्थिक अस्थिरतेतून मार्ग काढायचा प्रयत्न सरकार करत आहे. तथापि निर्बंधांविरुद्ध लोकांच्या तक्रारी वाढतच आहेत. निर्बंधांचे महत्व आणि गांभीर्य समाजातील विविध घटकांना कसे समजावून सांगावे असा प्रश्न सरकारला पडला असावा.
वारकर्‍यांना आषाढी वारीचे वेध लागले आहेत. वारकर्‍यांच्या मर्यादित संख्येत आषाढी वारी वाहनातून करण्याची सरकारची विंनती मानाच्या पालख्यांच्या विश्वस्तांनी मान्य केली आहे. तथापि बस वारीत सहभागी होणार्‍या वारकर्‍यांची संख्या वाढवावी अशी त्यांची मागणी आहे. या निर्बंधांमुळे राज्यातील लाखो वारकरी नाराज आहेत असे म्हणणे म्हणजे वारकर्‍यांच्या समजूतदारपणावर अकारण शंका वक्त करण्यासारखेच आहे. दुकाने खुली ठेवण्यास वेळेचे बंधन आहे. मनोरंजनाची साधने बंदच आहेत. विविध आस्थापनांमधील कर्मचार्‍यांची दर काही दिवसांनी करोना चाचणी करण्याचे बंधन सरकारने घातले आहे. असे अनेक घटक सरकारवर नाराज आहेत. तर निर्बंध कायम आहेत म्हणून जनता अस्वस्थ आहे.
जनतेला कुठलेच निर्बंध मान्य नसावेत हा सामंजस्याचा अभाव म्हणावा का? हेल्मेट सक्ती हे याचे उदाहरण म्हणता येईल. हेल्मेट न घातल्यामुळे रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये शेकडो दुचाकी स्वारांना जीव गमवावा लागला आहे. तरीही गेल्या पाच महिन्यात सोळा लाखांपेक्षा जास्त दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट सक्तीचा नियम मोडला आहे. नियमभंग केला म्हणून त्यांनी दंड भरणे शहाणपणाचे मानले असावे का? डोक्याचे रक्षण करण्याची गरज त्या उत्साही दुचाकीस्वारांना का वाटत नसावी? समूहाच्या शहाणपणावरचा विश्वास डळमळावा असे किरकोळ मुद्दे आहेत. लोक सांगून ऐकत नाहीत.
दंड वसुली करून तरी निदान सरकारी तिजोरीत थोडीफार भर पडतही असेल. पण तो दंडाचा उद्देश नक्कीच नसणार! करोना काळात लोकांनी निर्बंध पाळावेत याची काळजी नेत्यांनाच आधी घ्यावी लागेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील राजकीय नेत्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. ‘पक्षकार्य महत्वाचे आहे. जनहितही पाहायलाच हवे. तथापि सध्याच्या काळात शक्य होईल तिथे नेत्यांनी दौरे टाळावेत. जनतेचा संपर्क कायम ठेवण्यासाठी आधुनिक संपर्क साधनांचा उपयोग करावा.
पंतप्रधानांचे उदाहरण याबाबतीत सर्वानी गिरवण्यासारखे आहे. सध्याच्या काळात अनेक राजकीय नेते बेफिकीरीने वागताना आढळतात. तोंडाला मुसके बांधण्याचाही नेतेमंडळी कंटाळा करतात. हे चांगले नाही. अनेक कार्यकर्त्यांचा करोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. करोनामुळे कार्यकर्ते गमावणे राजकीय पक्षांना परवडणारे नाही’ असे गडकरी यांनी सर्वाना बजावले आहे. तथापि वास्तव काय आहे? राजकीय मेळावे, राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाची उदघाटने, बैठका अशा कार्यक्रमांना मोठया प्रमाणात गर्दी होतांना आढळते. आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या सबबीखाली नेत्यांचे दौरे सुरूच आहेत.
ज्यांनी निर्बंध पाळून जनतेसमोर आदर्श ठेवायचा त्यांनीच ते मोडले तर? पुढारीच आपली शोभा करून घेऊ लागले तर? सरकारने लोकांना तरी कसे समजवावे? लोकशाही ही जनतेची जनतेसाठी निर्माण केलेली राज्यव्यवस्था आहे. ती व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी किमान शहाणपणाची अपेक्षा लोकांकडून सरकारने म्हणजेच ‘लोकांनीच’ करणे केवळ आग्रहीपणामुळे चूक ठरवणार का?
