ही लाट कशी थोपवणार?

देशात पक्षांतर रोखण्यासाठी संसदेत कडक कायदे असतानाही निवडणुकीच्या काळात किंवा सत्तास्थापनेच्या काळात या प्रकारच्या राजकारणाला वेग येतो. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक असो पक्षांतराला अक्षरश: ऊत येतो. अशावेळी सर्व कायदे निरुपयोगी ठरतात. पक्षांतरविरोधी कायद्यांमध्ये अशी गोम हेतूपूर्वक ठेवली जात असावी का आणि त्याचा फायदा घेत बिनधास्तपणे पक्षांतर सुरुच राहात असावे का?

याबाबत उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी वेळोवेळी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या त्रुटीबाबत मत मांडले आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नायडू हे राज्यसभेचे अध्यक्ष आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी लोकसभा सभापती किंवा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे वेळेबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याची खंत बोलून दाखविली. ते म्हणाले की, पक्षांतर विरोधी कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. या उणिवा दूर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली.

नायडू यांचे मत महत्त्वाचे आहे. कारण वेंकय्या नायडू हे अनेक दशकांपासून राजकारणात असून ते पक्ष बदलण्याच्या युक्तीबाबत जाणून आहेत. पक्षांतर विरोधी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टात असलेल्या एका अटीतून सोयीस्कररित्या मार्ग काढला जाऊ शकतो. औपचारिकरित्या पक्षांतर केल्यास किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आपल्याच पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्यास या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविण्यात येते. मात्र, ही कारवाई टाळण्यासाठी काही नेते पक्षाचा थेट राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतात. त्यानंतर ते पोटनिवडणुकीतून परत निवडून सभागृहात येतात. भूतकाळात अशा प्रकारचे काही रंजक उदाहरणे आपल्याला पाहावयास मिळतील.

हरियाणाचे एक अपक्ष आमदार गया लाल यांनी देशात पक्षांतरांची मुहूर्तमेढ रोवली. 1967 मध्ये ते काँग्रेस पक्षात सामील झाले. सायंकाळी ते काँग्रेसमधून संयुक्त मोर्चात दाखल झाले आणि नऊ तासानंतर पुन्हा ते काँग्रेस पक्षात परतले. यावर कडी म्हणजे पंधरा दिवसातच ते संयुक्त मोर्चात पुन्हा सामील झाले. राजकारणात या ‘ऐतिहासिक’ घटनेनंतर ‘आयाराम-गयाराम’ ही म्हण प्रचलित झाली. पक्षांतर करणार्‍या मंडळींना आयाराम-गयाराम असे म्हटले जावू लागले.

2003 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर पक्षावरची निष्ठा बदलल्यास दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच, सदस्यत्वापासून वंचित ठेवणे तसेच मंत्री होण्यापासून रोखणे अशी तरतूद केली गेली. न्यायालयात या दुरुस्तीच्या विरोधात अनेक कायदेशीर लढाया झाल्या. परंतु अनेक राज्यांतील घडलेल्या घटना पाहता या पक्षांतर विरोधी कायद्याचा यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि ही पळापळ थांबवता आलेली नाही.

आपल्या सदस्याला सोबत ठेवण्यासाठी राजकीय पक्ष हे सर्वसाधारपणे रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेळतात. त्यातंर्गत त्यांना कोणत्या ना कोणत्या रिसॉर्टमध्ये ठेवले जाते. अनेकदा राज्याच्या बाहेर विमानातून किंवा आलिशान बसमधून नेण्यात येते. हा ट्रेंड आपणास अनेकदा पाहावयास मिळतो. राजस्थान (2020), महाराष्ट्र (2019), कर्नाटक (2019 व 2018) तसेच तामिळनाडू (2017) या राज्यात आपणास ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ पाहावयास मिळाले. एखाद्या राज्यात विरोधी पक्ष हा अन्य राज्यात सत्ताधारी असेल तर विरोधी पक्षांतील आमदारांना सत्ताधारी राज्यात नेण्यात येते आणि तेथे आमदारांची बडदास्त ठेवण्यात येते. मार्च (2020) मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे तसेच 22 काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे दिले. परिणामी मध्य प्रदेशमध्ये सत्तापालट झाली. राजस्थानात बसपचे सहा आमदार काँग्रेस पक्षात सामील झाले आणि सिक्कीममध्ये 2019 मध्ये डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या 15 आमदारांपैकी 10 आमदार भाजपच्या तंबूत गेले. अशा घटनांची यादी खूपच मोठी आहे.

टीकाकारांच्या मते, कायद्याचा मुख्य मुद्दा हा प्रिसाईडिंग ऑफिसरकडे पक्षांतरविरोधी याचिकांवर घेण्यात येणारा निर्णयाचा अधिकाराचा आहे. सुरवातीला प्रिसाईडिंग ऑफिसरचा निर्णय हा न्यायालयाच्या चौकटीत येत नव्हता. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट काढून टाकली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला जुलै 2019 मध्ये पक्षांतरांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. कारण काँग्रेसचे 10 आमदार तसेच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे दोन आमदार भाजपमध्ये सामील झाले आणि त्यांना मंत्रिपद बहाल करण्यात आले होते. यानुसार न्यायालयाने 2020 मध्ये पक्षांतरविरोधी घटनांवर निर्णय घेण्यासाठी कमाल तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. विशेष म्हणजे कायद्यातील उणिवा कशा दूर करता येतील, असा प्रश्न आहे. काही वर्षापूर्वी तज्ज्ञ समितीने एक सल्ला दिला होता. प्रिसाईडिंग ऑफिसर हा सर्वसाधारपणे सत्ताधारी पक्षाचा असतो, त्याला आमदारांना पात्र-अपात्र ठरविण्याचा अधिकार असतात. परंतु त्याऐवजी स्वतंत्र संस्थेकडे हे अधिकार द्यावेत, असे या तज्ज्ञ समितीने सांगितले. परंतु पक्षांनी या बदलाला विरोध केला. पक्षांतराचा ट्रेंड पाहता संसदेने नव्याने कायदे तयार करण्याची गरज आहे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हाच काळ योग्य असल्याचे मत मांडले होतेे. अपात्र म्हणून घोषित करण्यासाठी याचिकेची सुनावणी करण्याचा अधिकार हा एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या सभापतीकडे द्यावा का? यावर विचार करायला हवा, असे मत मांडले. संसदेने दहाव्या अनुसूचीतंर्गत अपात्रतेसंबंधीच्या वादाचा निपटारा करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून लोकसभेच्या सभापतींना नेमणे तसेच विधानसभेत पक्षांतरावरून कायद्यात दुरुस्ती करण्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. कायद्यात सुधारणा करणे हाच एक चांगला मार्ग आहे. पक्षांतर करणार्‍यावर एका ठराविक काळापर्यंत सार्वजनिक पदापासून वंचित ठेवायला हवे. तसेच, पक्षांतर करणार्‍यांचे झालेले मतदान अपात्र म्हणून जाहीर करायला हवे.

मतदारांना कोणत्याही प्रतिनिधीला परत बोलाविण्यााचा अधिकार देखील असायला हवा. रिसॉर्ट पॉलिटिक्सवर देखील बंदी घातली पाहिजे. सध्या पराभूत झालेल्या काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणात आमदार, खासदार हे सत्ताधारी पक्षाकडे जात असल्याचे दिसून येते आणि ते पक्षांतरविरोधी कायद्याची तमा बाळगत नसल्याचे दिसून येते. जोपर्यंत देणारे आणि घेणारे आहेत, पक्षांतराचे राजकारण हे सुरूच राहणार आहे. परंतु गरज आहे, ती दृढ राजकीय इच्छाशक्तीची आणि सर्व पक्षाची. एकत्र येऊन नव्याने कायदा तयार करण्याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा किंवा विचार करायला हवा.