‘सर्वात मोठी लोकशाही’ म्हणून भारताचा जगभर लौकिक आहे. प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. लोकशाही प्रणालीचा अंगीकार करून देशाची जडणघडण झाली आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत याचा सार्थ अभिमान भारतीयांना वाटतो. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशाभिमान भरलेला आहे. अनेक राज्ये मिळून भारतीय संघराज्य तयार झाले आहे. विविध भाषा, प्रथा-परंपरा, आचार-विचार, आहार-विहार आणि विभिन्न लोकसंस्कृती असूनही ‘विविधतेत एकते’चा संदेश भारतीय समाज हजारो वर्षे देत आहे. भारतीय संस्कृतीबद्दल जगाला नेहमीच कौतुक, आश्‍चर्य आणि उत्सुकता वाटत आली आहे. जगभरात भारताचा दबदबा निर्माण झाला आहे. नवा भारत घडवण्याची मोहक स्वप्ने दाखवली जात आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतकाल सुरू असताना ‘जी-20’ परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी भारताला यंदा मिळाली आहे. ‘जी-20’ समुहातील देशांनी विकासाकडे वाटचाल करणार्‍या भारताकडे नेतृत्व सोपवले आहे. भारतासाठी आताचा काळ आश्‍वासक आणि उमेदीचा असताना संघराज्य असलेल्या देशात केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांवरून तणाव पाहावयास मिळतो. दोन राज्यांत आपापसात मतभेद आणि संघर्ष निर्माण झाले किंवा केले जात असावेत, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सीमाप्रश्‍नावरून उद्भवलेला वाद त्याचे ताजे उदाहरण! गेली 60 वर्षे सीमाप्रश्‍नाचे घोंगडे न्यायालयीन वादात भिजत पडले आहे. त्या प्रश्‍नावर सन्मान्य तोडगा काढण्यात केंद्र सरकार आणि दोन्ही राज्यांना अजूनही यश आलेले नाही. उलट हा विषय चिघळत ठेवण्यातच समाधान मानले जात आहे का? असा प्रश्‍न जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही. सीमेवरील बेळगावसह अनेक मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावीत, असा तेथील मराठी माणसांचा आग्रह आहे, पण त्यांचे ते स्वप्न पूर्ण होण्याची चिन्हे तूर्तास धूसरच आहेत. कर्नाटकातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी गर्जना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. तेवढ्यावर न थांबता महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील अनेक गावे कर्नाटकात यायला उत्सूक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. त्याही पुढे जाऊन जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी कर्नाटकातील धरणाचे पाणी सोडून सहानुभूतीचा आव आणून त्यांनी महाराष्ट्राला डिवचले आहे. सीमाप्रश्‍नी समन्वय राखून तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन मंत्र्यांची समन्वय समिती नेमली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारची ही कृती कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांना अजिबात रूचली नसावी. बेळगावातील मराठी भाषिकांशी संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्राचे दोन मंत्री येणार आहेत, त्यांना सुरक्षा पुरवावी, अशी विनंती राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारला केली होती. मात्र ती विनंती त्या सरकारने धुडकावल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकत आहेत. इतकेच नव्हे तर संघराज्यातील लोकांच्या भारतीयत्वाचा संघभावनेला सुरूंग लावणारे पाऊल कर्नाटक सरकारने उचलल्याच्याही बातमी झळकली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांच्या येण्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, म्हणून त्यांनी बेळगावात पाऊल ठेऊ नये, असे सांगून त्यांच्या येण्याला मज्जाव करण्यात आला आहे. तसे पत्र कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना धाडून कर्नाटकी राग आळवला आहे. दोन्ही राज्ये आणि केंद्रात सध्या एकाच पक्षाची सरकारे आहेत. सीमाप्रश्‍नावर सन्मानजनक तोडगा काढायला हा सर्वोत्तम काळ आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत विचारविनिमय केल्यास मार्ग निघू शकतो. तथापि कर्नाटकातील सत्ताधारी नेत्यांची मानसिकता सीमाप्रश्‍नी नको तितकी आक्रमक का झाली असावी? भारतीयांच्या एकराष्ट्रीयत्वाच्या संघभावनेला ते पोषक ठरेल का? एकीकडे सत्तारूढ पक्षाचे सर्वोच्च नेते राष्ट्रीय एकात्मता आणि संघभावनेचा उपदेश जनतेला करीत आहेत. भारतीयत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व अशा गर्जना चालू आहेत. याला त्यांच्याच अधिपत्याखालील कर्नाटक शेजारच्या राज्यातील सन्माननीय मंत्र्यांनासुद्धा त्या राज्यात प्रवेश करण्यास मज्जाव करीत असेल तर सर्वोच्च नेत्यांच्या संमतीशिवाय ते धाडस केले जात असेल का? सीमाप्रश्‍नावर दोन राज्ये एकमेकांविरोधात उभी ठाकली आहेत. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणतात ती हीच का? असा प्रश्‍न त्यामुळे अमृतमहोत्सवी वर्षात देशवासियांना पडणे साहजिक आहे. जागतिक पातळीवर प्रमुख नेते भारतीय लोकशाहीच्या एकात्मतेचे गुणगान गातात. भारताला विश्‍वगुरू बनवण्याचा निर्धारही वारंवार बोलून दाखवतात. ‘जी-20’ समुहाचे नेतृत्व करण्याचा मान भारताला मिळाला आहे. अशावेळी सीमाप्रश्‍नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत धुमसणार्‍या वादातून जगासमोर कोणता संदेश जाईल? संघराज्य पद्धतीत सर्व राज्यांनी परस्परांबद्दल आपुलकी बाळगणे, एकसंघपणे आणि एकोप्याने राहून प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. पाणी, भूप्रदेश आदी मुद्द्यांवरून भांडता कामा नये. दोन राज्यांतील वाद संपुष्टात आणण्याकामी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. तथापि, सीमाप्रश्‍न सोडवण्याची घाई कोणत्याच पक्षाला अथवा सरकारला आहे, असे वाटत नाही. उलट त्यावरून राजकारण करून स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्यात सगळेच मश्गूल आहेत. त्यातून जनतेचे काय भले होणार?
