दरवर्षी जागतिक भूक निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) जाहीर केला जातो. देशोदेशीच्या भूक निवारणाबाबतची स्थिती त्यात दाखवलेली असते. यंदाही हा निर्देशांक नुकताच जाहीर करण्यात आला. 121 देशांचा समावेश असलेल्या या अहवालात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताची 101 वरून 107 व्या स्थानावर घसरण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. कुपोषित बालकांच्या प्रमाणात भारत 19 टक्क्यांसह जगात सर्वात पुढे असल्याचेही त्यात नमूद आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका आदी शेजारील देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली असल्याचा अजब दावाही अहवालात करण्यात आला आहे. वस्तुस्थितीपेक्षा हा अहवाल वेगळीच दिशा दाखवतो. जगातील अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताने करोनाकाळात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. नागरिकांच्या भुकेची काळजी घेऊन गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याचे काम भारत सरकारने केले. शिवाय जगातील गरजू राष्ट्रांना धान्य पुरवण्याची तयारीसुद्धा खुद्द पंतप्रधानांनी जर्मनीत जाहीर केली. काही देश अजूनही करोनात गुरफटलेले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत जगात दुसर्‍या स्थानावर असूनही भारताने करोनाशी समर्थपणे झुंज देऊन ते महासंकट परतवले.
प्रतिबंधक लसीकरणात भारताने उमदी कामगिरी बजावली. त्याबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताचे कौतुक केले आहे. अनेक लहान आणि विकसनशील देशांसाठी भारत आशास्थान आहे. करोनाकाळात या देशांना भारताने औषधे, उपकरणे, लशी आदींचा पुरवठा केला. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत आज स्वयंपूर्ण आहे. याउलट पाकिस्तान, श्रीलंका आदी देशांची स्थिती खूपच खालावलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वर्षभरात बरीच सावरली आहे. तरीसुद्धा भूक निर्देशांकात भारताला खूप खालच्या स्थानावर ढकलण्यात आले आहे.
ते किती विश्‍वासार्ह मानावे? शेती, संशोधन, संरक्षण, अंतराळ आदी अनेक क्षेत्रांत दमदार यश मिळवून भारताने अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स आदी प्रगत देशांमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे. असे असताना जगात भारताची नकारात्मक प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न जाणून-बुजून केला जात आहे का? असा प्रश्‍न यंदाच्या जागतिक भूक निर्देशांकातील निष्कर्षांवरून निर्माण होतो.
भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा हा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग असल्याची तिखट प्रतिक्रिया भारत सरकारनेही नोंदवली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने मध्यंतरी करोनामृत्यूंची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्या आकडेवारीत भारतातील करोनाबळींचे प्रमाण जास्त असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्याबद्दल भारताकडून आक्षेप घेतला होता. भूक निर्देशांकाबाबतही तसेच घडले असेल का? भारत हा विकसनशील देश असला तरी प्रगतीच्या दिशेने जाण्यासाठी तो सर्व ताकदीनिशी प्रयत्नशील आहे.
अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण असलेल्या देशाचा भूक निर्देशांक इतका नीचांकी कसा जाऊ शकतो? भारताचे प्रयत्न काही प्रगत देशांना खूपत असावेत. म्हणून भारताविषयी नाना तर्‍हेने अपप्रचाराच्या कंड्या पिकवल्या जात असाव्यात या शंकेला पुष्टी मिळते. अर्थात देशाचे नेतृत्व करणार्‍या पक्षावर टीका करायला यानिमित्त विरोधी पक्षांच्या हाती आयतेच कोलित मिळाले आहे. भूक निर्देशांक अहवाल वर्षभरातील परिस्थितीवर बेतलेला आहे. गेल्या वर्षापर्यंत करोनाचा प्रभाव सर्वत्र कायम होता. त्यामुळे कदाचित भूक निर्देशांकात घसरण संभवते, पण ती पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आदी देशांपेक्षाही जास्त असावी, असा दावा अवाजवी वाटल्याशिवाय राहत नाही.
ज्या वेगाने भारत प्रगतीची घोडदौड करीत आहे ती पाहता पुढील काळात देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा निर्धार पंतप्रधानांनी देशात आणि विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून खात्रीपूर्वक वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. जगाला गहू पुरवण्याची महत्त्वाकांक्षा भारत बाळगून आहे. भारताला विश्‍वगुरू बनवण्याची महत्त्वाकांक्षाही पंतप्रधान बाळगून आहेत. त्यामुळे भूक निर्देशांकात दिसणारी घसरण ही तत्कालीक असू शकते. कदाचित प्रत्यक्ष स्थिती तशी नसेलही. भारतीय शेतकरी मेहनती आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून शेती पिकवत आहेत.
शेती क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा चालू आहेत. अपेक्षांची पूर्ती करून घेण्यासाठी भारतीय शेतकरी प्रसंगी सरकारविरोधात वर्षभर आंदोलनही करतात. सरकारला नमवतात, पण अन्नधान्य पिकवण्याबाबत कोणतीही बेफिकिरी दाखवत नाहीत. सरकारबद्दलची नाराजी त्यांच्या कामातून दिसत नाही. शेती क्षेत्रातील यशाबद्दल पंतप्रधान अभिमानाने बोलतात. त्या यशाची यादीच पंतप्रधानांनी अलीकडेच जाहीरपणे सांगितली. आकाशवाणीवरून दरमहा ‘मन की बात’ करणारे पंतप्रधान कधी-कधी ‘जन की बात’सुद्धा करू लागले आहेत. त्यांच्यातील हा बदल लोक अनुभवत आहेत. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात भारताची प्रगती होत आहे. देश सतत पुढे जात आहे. प्रगतीच्या दिशेने सुरू असलेली भारताची आगेकूच जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारी रोखू शकणार नाही.
