कशी होणार मराठी ज्ञानभाषा?

96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले. मराठी साहित्य संमेलन हे जसे महाराष्ट्राचे खास वैशिष्ट्य मानले जाते, तसे अलीकडच्या काळात यानिमित्ताने होणारे वादही अटळ बाब बनले आहेत. वर्धा येथे नुकतेच पार पडलेले साहित्य संमेलनही त्याला अपवाद नव्हते. ‘साहित्य संमेलनांचे सरकारीकरण करु नये. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये’ असे परखड मत संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र यांनी व्यक्त केले, तर मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिले. मराठीची दुर्गती संपवायची असेल तर ती ज्ञानभाषा व्हायलाच हवी असे मत भाषातज्ञ व्यक्त करतच असतात. ते शिवधनुष्य सरकारने खरोखरच पेलायचे ठरवले असेल तर त्याचे मराठी जनता नक्कीच स्वागत करेल. ‘महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला 63 वर्षे झाली, मराठी ही कायद्याने राजभाषा आहे, आपल्याच भाषेत कामकाज चालवणारे सरकारही आहे. अशा स्थितीत आपली भाषा आणि आपले साहित्य याची खरी स्थिती काय आहे’ असा प्रश्न संमेलनाध्यक्षांनी त्यांच्या भाषणादरम्यान विचारला. मराठीजनांचे मराठी शाळांचे आकर्षण संपले असावे. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठी व्यवहार भाषाही उरलेली नाही हे कटू वास्तव आहे. जी भाषा रोजगार देत नाही ती भाषा समाज स्वीकारत नाही याचा अनुभव ठायीठायी येतो. अनेक निमित्ताने आयोजित केल्या जाणार्‍या मराठी भाषेविषयीच्या विविध उपक्रमांची अवस्था ‘मोले घातले रडाया’ अशीच आहे. एखाद्या विशेष दिवशी सर्वांनाच मराठी भाषेचा उमाळा दाटून येतो. तो दिवस मावळला की उमाळाही आटतो. दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत लावणे बंधनकारक करुन मराठी ज्ञानभाषा होणार नाही हे उपमुख्यमंत्रीही जाणून असतील. दूरध्वनीवर बोलतानाही माणसे आपसूकच हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलणे सुरु करतात. किती माणसे परस्परांशी मराठीतच संवाद साधतात? प्रगत आणि व्यवहाराच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठीचा वापर होतो का? सरकारी खात्यांचा कारभार मराठीतुनच चालावा असा सरकारी आदेश किती विभाग अंमलात आणतात? मराठी मुलखात मराठी आले नाही तरी चालते असा भ्रमही बहुधा त्यामुळेच जोपासला गेला असावा. दोन माणसे एकमेकांना भेटली की हिंदीतच बोलू लागतात. महत्वाचे सगळे व्यवहार इंग्रजी भाषेत पार पडतात. सरकारी अध्यादेशांमधील दुर्बोध मराठी शब्दांचे अर्थ समजावून घेण्यासाठी इंग्रजी भाषेतील अध्यादेशाचा आधार घ्यावा लागतो हे अनेक सरकार बाबूंचे गप्पाष्टकांमध्ये मांडलेले मत लक्षात घेण्यासारखे आहे. मराठीत बोलताना मराठी माणसांनाच अवघडल्यासारखे वाटते. मग कशी होणार मराठी ज्ञानभाषा? ‘मराठी ज्ञानभाषा करायची असेल तर ती व्यवहारात आली पाहिजे, शिक्षणात आली पाहिजे आणि तुमच्या जीवनाशी तिचा संबंध जोडलेला असला पाहिजे, तुमच्या भाषेत शोध लागले पाहिजेत आणि त्यात वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण व्हायला पाहिजे’ असे मत ज्येष्ठ लेखिका वीणा गवाणकर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले होते. हे सगळे परिवर्तन घडवून आणणे ही सरकारची, मराठीजनांची, मराठी वापरकर्त्यांची आणि मराठी भाषेवर प्रेम करणार्‍या सर्वांचीच ती जबाबदारी आहे. मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी संबंधित सर्व घटकांनी त्यांची त्यांची जबाबदारी पार पाडायला हवी.  ‘भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही विझे दिवा’ असा इशारा देऊन  कुसुमाग्रजांनी आपल्या भाषेला आपणच आधार द्यायला हवा असेही बजावले आहे. त्यातील मर्म सरकारसहित समाजानेही लक्षात घ्यायला हवे.