रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी पुरेशा नाही का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. राज्यातील सामान्य लोकांची हीच डोकेदुखी आहे. चांगले रस्ते हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
खड्डेयुक्त रस्त्यांच्या समस्येसाठी आणि त्यामुळे होणाऱ्या जीवितहानीतीसाठी महापालिकांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही का, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. न्यायसंस्था स्वायत्त आहे. सरकारची खरडपट्टी काढण्याचा अधिकार तिला आहे. तथापि लोकांच्या व्यथेला मात्र कोणीच वाली नाही. याबाबतीतच नव्हे तर अनेक अधिकारांच्या बाबतीत लोकांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागतो. लोकांचा एकच अधिकार राजकारण्यांसाठी महत्वाचा असतो. एकदा का मतदानाचे कर्तव्य लोकांनी पार पाडले कि, त्यांच्या कोणकोणत्या अधिकारांची पायमल्ली होते हा मुद्दा प्राधान्याचा उरत नाही हे वास्तव नाकारले जाऊ शकेल का? खड्ड्यांच्या बाबतीत हाच कळीचा मुद्दा ठरत असावा का? चांद्रयान चंद्रावर जाऊन चंद्रावरील खड्डे पहाणार असेल तर ते यान राज्यातील रस्त्यांवर पाठवले असते ते खड्डेच खड्डे दिसले असते असे राज ठाकरे एका सभेत बोलताना म्हणाले. त्यातला विनोद क्षणभरासाठी बाजूला ठेवला तरी ते वास्तव आहे. खड्ड्यांना जनता त्रासली आहे.
खड्डे माणसांची पाठ धरतात. गाड्यांचे नुकसान करतात. पेट्रोलचा धूर होतो. खड्ड्यांमुळे हाडे तुटण्याचे आणि पाय मुरगळण्याचे रुग्ण वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. जनता रस्ते बांधणीतील तज्ज्ञ नाही. रस्ते कोणत्या प्रकारे बांधले, त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरले किंवा वापरायला पाहिजे हे लोकांना का कळावे? लोक कर भरतात, त्या बदल्यात त्यांना फक्त चांगले रस्ते हवे आहेत. ते तसे का बनत नसावेत? याचे उत्तर नाशिकमधील कवींनी त्यांच्या कवितेतून द्यायचा प्रयत्न केला. ‘ अहाे खड्ड्यांचे काय घेऊन बसला, एकेक खड्डा चांगले 45 हजार खाऊन बसला’ असे कवी सुरेश भडके म्हणतात. नागरिकांची व्यथा मांडताना कवी प्रशांत कापसे लिहितात, आयुष्यभर खातच आलो खस्ता 50 वर्षे झाली तरी तसाच आमचा रस्ता’ ‘या वाटेवर, या वळणावर सरळ चालले किती तरी, काय करू जर पाय घसरला अन‌् पाय मुरगळला तर’ असा प्रश्न जयश्री वाघ विचारतात. न्यायालयाने देखील सरकारला फटकारले आहे. रस्ते खड्डेमुक्त न होण्यामागचे इंगित काय असावे? डांबराचे रस्ते पावसाळ्यात पाण्यात जातात. काँक्रीटचे रस्ते बांधले जायला हवेत असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. एखाद्या रस्त्यावरून आंदोलन झाले तर संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले जातात. पण तसे खरेच घडत असावे का? तज्ञांकडून सुचवले जाणारे उपाय अंमलात का आणले जात नसावेत? न्यायालयाने जरी आदेश दिले असते तरी प्रसंगी त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे कसब राजकारण्यांना साधले आहे. जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय रस्ते खड्डेमुक्त होण्याचे लोकांचे स्वप्न पूर्ण होणे केव
