बेरोजगारीच्या यादीत महाराष्ट्राचा देशात तेरावा क्रमांक आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात बेरोजगारीचा दर वाढता आहे. ‘सेंटर ऑफ मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी’ च्या अहवालात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. देशातील बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत. करोना काळात बेरोजगारीत भरच पडली. वाढती बेरोजगारी ही देशापुढील एक गंभीर समस्या आहे. शेकडो सरकारी जागांसाठी अर्जांची संख्या लाखांमध्ये असते. शिपाई, सफाई सेवकांच्या जागांसाठी उच्चशिक्षित तरुणांनी देखील अर्ज केल्याच्या बातम्या अधूनमधून झळकतात. या मुद्यावरुन नेहमीच राजकारण केले जाते. विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरतात तर सरकारी दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ आकडेवारीचे जंजाळ प्रसिद्ध केले जाते. बेरोजगारीचा दर कमी करण्यात सरकारे अपयशी ठरत आहेत, असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप असतो. तरुणांना कालसुसंगत कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत काळानुरुप बदल करणे आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे ही प्रामुख्याने सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारेही कौशल्य विकासाचे विविध उपक्रम राबवतात, योजना जाहीर करतात असा दावा केला जातो पण सरकारी उपक्रमांविषयी युवापिढीत किती जागरुकता निर्माण केली जाते का? शेवटच्या माणसापर्यंत ती माहिती पोहोचते का? ते जाणून घेण्याची व्यवस्था सरकारने विकसित केली आहे का? बेरोजगारीच्या समस्येकडे वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले जायला हवे. तरुणांकडे कौशल्यांचा अभाव असल्याचेही निष्कर्ष अनेक संस्था नोंदवतात. बेरोजगारीच्या प्रश्नावरुन सरकारवर टीका करताना या निष्कर्षाकडे डोळेझाक करता येऊ शकेल का? सांख्यिकी मंत्रालयाचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय आहे. हे कार्यालय अनेक अहवाल जाहीर करते. या कार्यालयाने नुकताच एक अहवाल जाहीर केला. देशातील तब्बल पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त तरुणांकडे विविध प्रकारच्या कौशल्यांचा अभाव असतो. त्यातील अनेकांना संगणकावरील फोल्डर साधे कॉपी पेस्ट देखील करता येत नाही असे त्या अहवालात म्हटले आहे. ते निष्कर्ष माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत. कौशल्ये नसल्यामुळे तरुणांना नोकरी मिळवण्यात अडचण येते. महाराष्ट्रात सुमारे 25 टक्के लोक शिकत नाहीत. कोणतेही कौशल्य कमावत नाहीत आणि त्यांच्याकडे नोकरीही नाही असेही त्या अहवालात म्हटले आहे. जग झपाट्याने बदलत आहे. पारंपरिक नोकर्‍यांच्या पलीकडे रोजगारांची नवनवी क्षेत्रे उदयाला येत आहेत. समाज माध्यमांकडे सुरुवातीला करमणुकीचे साधन म्हणून पाहिले गेले. पण हेच माध्यम रोजगाराचेही साधन ठरत आहे. अशा नवनव्या क्षेत्रांचा वेध घेऊन त्यासाठीची पात्रता आणि आवश्यक ती कौशल्ये अंगी बाणवणे ही तरुणांची जबाबदारी आहे. पण किती लोकांना याची जाणीव आहे? शिक्षणाच्या फारशा संधी उपलब्ध नसलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब लोक कोणत्याही प्रकारचे काम करायला तयार असतात. किती उच्चशिक्षित तरुणांची तशी तयारी असते? अनेकांना ‘साहेबी’ थाटाच्या रोजगाराचीच अपेक्षा असते हे नाकारता येईल का? किती उच्चशिक्षित युवा श्रमांना प्रतिष्ठा देतात? कामाला कमी लेखू नये असे किती जणांना वाटते? या प्रश्नांच्या उत्तरांत बेरोजगारीचे एक कारण दडले आहे. बेरोजगारी कमी करणे हे सरकारचे काम आहे तसे झपाट्याने बदलत जाणार्‍या नोकर्‍यांसाठी स्वत:ला सज्ज करत राहणे ही युवा पिढीची देखील जबाबदारी आहे.
