पंचवटी | प्रतिनिधी Panchavati
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप निराधार असून, त्यापैकी एक जरी सिद्ध झाला तरी मी राजकारणातून संन्यास घेईन, असा ठाम इशारा माजी सभापती देविदास पिंगळे यांनी दिला. बाजार समितीच्या कामकाजावर सुरू असलेल्या वादावर भाष्य करताना ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
२८ मार्च २०२५ रोजी झालेली सभा बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. “मी ३० वर्षे बाजार समितीच्या सभापतीपदावर राहून प्रामाणिकपणे काम केले आहे. जेव्हा मी पदभार स्वीकारला, तेव्हा समितीचे वार्षिक उत्पन्न केवळ १५ लाख रुपये होते. आज ते २५ कोटी २५ लाखांवर पोहोचले आहे. हे केवळ पारदर्शक कारभार आणि विकासकामांमुळे शक्य झाले. मात्र, काही जण हेतुपुरस्सर खोटे आरोप करत आहेत. जर त्यापैकी एक तरी आरोप खरा ठरला, तर मी तात्काळ राजकीय संन्यास घेईन,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
बाजार समितीच्या प्रशासकीय इमारतीला ६२ वर्षे पूर्ण झाली असून, जागेच्या मर्यादेमुळे नवीन कार्यालयाची गरज भासू लागली आहे. “शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी नवीन कार्यालय आवश्यक आहे. त्यामुळेच जुन्या जागेतील हॉटेल, दुकाने आणि टपऱ्यांचे अतिक्रमण हटवले. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल साठवण्यासाठी जागा मिळाली. प्रस्तावित नव्या इमारतीत टेस्टिंग लॅब, द्राक्ष निर्यात सुविधा, माती परीक्षण केंद्र, व्यापाऱ्यांसाठी बँक सुविधा आणि ५०० आसन क्षमतेचे सभागृह उभारण्याचा मानस होता,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाजार समितीच्या सुरक्षेबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांवर बोलताना त्यांनी सांगितले, “सुरक्षारक्षक व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आहे. सभापती म्हणून मी त्यात थेट हस्तक्षेप करत नाही. सुरक्षारक्षकांची संख्या आणि कामकाजाची जबाबदारी प्रशासकीय निर्णयांवर अवलंबून असते. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या जावयाकडेच अनेक वर्षे सुरक्षा व्यवस्थेचा ठेका होता. त्यामुळे त्यांनी उगाचच निराधार आरोप करू नयेत. मी कोणाकडेही आर्थिक लाभाची मागणी केली असेल, तर त्यांनी ते जाहीर करावे,” असे त्यांनी ठणकावले.
पुणे, बारामती, वाशी आणि हैदराबाद येथे खत प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर नाशिक बाजार समितीतही हा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार होता. “संचालकांना एक वर्षापूर्वी हैदराबाद येथे अभ्यासदौऱ्यावर पाठवले होते. त्यांनीही हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे मान्य केले होते. भाजीपाल्याच्या कचऱ्यातून सेंद्रिय खतनिर्मिती करून ते ५०% सवलतीत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस होता. शिवाय, विजेच्या बिलाचा २४ लाख रुपयांचा खर्च संस्थेकडून भागवला जाणार होता. महिन्याला २५ ते ३० हजार रुपये भाडे मिळाले असते आणि वाहतूक खर्चही निम्म्यावर आला असता,” असे त्यांनी सांगितले.
बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असेही पिंगळे यांनी स्पष्ट केले.
