या शहरात टप्प्याटप्प्याने तब्बल 900 ते 1000 कोटी रुपये आल्याचा दावा केला जातो. तर दुसरीकडे शहरातील समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाही. आलेल्या निधीतून किंवा दिलेल्या कामात कोणा-कोणाचा किती किती टक्के वाटा आहे हे देखील काही आंदोलकांनीच जगजाहीर मांडले आहे. जर कोणीच टक्केवारी खात नसेल तर त्या नदीतल्या पालथ्या घागरीवर बसल्यासारखे शहरातील मध्यवर्ती चौकात येवून सांगा..‘मी टक्केवारी घेतली तर राजकीय संन्यास घेईल’ एकदा होवूनच जावू द्या. सत्ताधारी निष्कलंक असेल तर त्यांनी ते सिध्द करावे अन्यथा बिनबूडाचे आरोप करणार्‍या विरोधकांना तरी तोंडघशी पाडावे. अखेर मनपाचे सत्ताधारी असो की अन्य कोणी, सहन का करतायं?
बालपणाची ती गोष्ट आठवतेयं ना.. उंदीरमामा, माकड आणि मांजर घट्ट मैत्री झाली. त्यांनी एकदा खीर बनविण्याचे ठरविले, मांजरीने दूध आणले, उंदराने शेवया तर माकडाने साखर आणली. पातेलभर खीर घेवून माकड आणि उंदीर आंघोळीला निघून गेले.. इकडे मांजराच्या तोंडाला पाणी सुटले.. थोडी थोडी म्हणता म्हणता सगळी खीर फस्त केली… त्या दोघांनी आल्यावर विचारले तर मांजर कबुल होईना.. मग त्यांनी एक शक्कल लढविली.. नदीवर जावून पाण्यात घागर पालथी घातली.. आधी माकड त्यावर उभे राहून म्हणाले.. मी खीर खाल्ली तर बुड बुड घागरी… घागर बुडाली नाही.. उंदराच्या वेळेसही घागर बुडाली नाही.. मात्र मांजरीची पाळी आली आणि काय आश्चर्य घागर पाण्यात बुडाली.. चोरीची शिक्षा मांजराला मिळाली.. अर्थात ही फक्त गोष्ट आहे. शहरातील सद्यःस्थितीला कोणीही याचा संदर्भ लावू नये.
कारण मनपावर सत्ता कोणाची, विरोधक कोण, आंदोलने कशी होतात, मनपाच्या सभेत काय चालते, कोणी मारल्यासारखे तर कोणी रडल्यासारखे ठरवून कसे करायचे, हे सारे धुळेकरांना माहित आहे. आजही मुलभूत सुविधांची वाणवा असल्याने धुळेकरांना त्याच त्या प्रश्नांचा संघर्ष करावा लागतो आहे. एकीकडे या शहरात टप्प्याटप्प्याने तब्बल 900 ते 1000 कोटी रुपये आल्याचा दावा केला जातो. तर दुसरीकडे शहरातील समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाही आलेल्या निधीतून किंवा दिलेल्या कामात कोणा कोणाचा किती-किती टक्के वाटा आहे हे देखील काही आंदोलकांनीच जगजाहीर मांडले आहे. अशी उघड चर्चा होत असतांना टक्केवारीचा आरोप तितक्याच तिव्रतेने नाकारला का जात नाही. जर कोणीच टक्केवारी खात नसेल तर त्या नदीतल्या पालथ्या घागरीवर बसल्यासारखे शहरातील मध्यवर्ती चौकात येवून सांगा..‘मी टक्केवारी घेतली तर राजकीय संन्यास घेईल’ एकदा होवूनच जावू द्या. सत्ताधारी निष्कलंक असेल तर त्यांनी ते सिध्द करावे अन्यथा बिनबूडाचे आरोप करणार्‍या विरोधकांना तरी तोंडघशी पाडावे.
महापालिकेवर भाजपाची एकहाती सत्ता येवून साडेतीन वर्ष उलटली तरी शहराचा विकास पाहिजे तसा झालेला नाही, विकास तर बाजूलाच राहिला पण नागरिकांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. यासाठी स्थायी व महासभेत विरोधकांसह काही सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक आक्रमक होतात. परंतू सभापती व महापौर तेवढ्या पुरता वेळ मारुन नेतात. मुलभूत सुविधा मिळत नसल्याने वकील संघटनाही पुढे सरसावली. आक्रमक होत वकील संघटनेने महापालिकेला अल्टीमेंट दिला. महापौर प्रदीप कर्पे यांनी वकील संघटनेशी चर्चा केली. परंतू तरीही स्थितीत बदल झालेला नाही.
महापालिकेच्या कारभाराबाबत असंख्य तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्यामुळे अखेर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना हस्तक्षेप करावा लागला. महापालिका ही स्वतंत्र स्वराज्य संस्था आहे. तेथे आयएएस दर्जाचा अधिकारी कारभार पाहतो तरी देखील जिल्हाधिकार्‍यांना कारभारात हस्तक्षेप करावा लागतो. यातून महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि प्रशासनाने काही तरी धडा घेतला पाहिजे. केवळ श्रेयवादातून विकास थांबायला नको.
शहराला विकास निधी मिळावा यासाठी ठराव करावा म्हणून आ.डॉ. फारुख शाह यांनी प्रस्ताव दिला. त्यानुसार महासभेत विकास निधी मिळण्यासाठी चर्चा झाली. सर्वानुमते ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी 30 कोटींचा निधी मंजूर केला. निधीही आला, परंतू आ.शाह यांनी मुस्लीम बहुल वस्तीत रस्ते करण्यासाठी निधी वापरावा असा निर्णय घेतला. त्यावर ज्यांनी निधी आणण्यासाठी सर्वानुमते ठराव केला त्यांनीच यावर आक्षेप घेतला. त्यावरुन राजकारण तापले. आमदार आणि खासदार यांच्यात पत्रकबाजी झाली. एवढ्यावर वाद न थांबता खा.डॉ. सुभाष भामरे यांनी 30 कोटींच्या निधीबाबत शासनाकडे तक्रार करुन निधीला स्थगिती मिळविली.
त्यानंतर पुन्हा खा. भामरे यांनी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला. आणि रस्त्यांसाठी 30 कोटींचाच निधी मिळविला. त्यानंतर निधीच्या विनियोगासाठी महासभा घेण्यात आली. महासभेत निधी फक्त देवपूरातील रस्ते तयार करण्यासाठी वापरावा असा ठराव सत्ताधारी गटाने केला. पण त्यात देवपूरातील मुस्लीम बहुल वस्ती असलेला प्रभागात या निधीतून रस्ता न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यावर महापालिकेतील विरोधी गटाने आक्षेप घेवून महासभेत विरोध नोंदवून सभात्याग केला. तरीही त्या प्रभागात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विकासासाठी निधी कोणीही आणावा, फक्त विकास हेच व्हिजन ठेवून कामे केली तर शहराचा चहूबाजूने विकास होवून परंतू श्रेयवादामुळे विकास रखडतो. त्यातच विकासावरुन राजकारण केले जाते. विकास करतांना कधी मुस्लीम बहुलभाग तर कधी हिंदू वस्तीचा भाग डावलला जातो. यातून जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यापुर्वी शहरात जातीय दंगलही झाली आहे. हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे आतापासून सावध भुमिका घेतली गेली पाहिजे. यासाठीच जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी जिल्ह्याचे पालक म्हणून याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
महापालिका निवडणूका एका वर्षावर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सामजस्यांची भूमिका घेवून शहरात विकास कामे करावीत. त्यावेळी श्रेयवाद बाजूला ठेवून विकासावर भर द्यावा अशी धुळेकरांना अपेक्षा आहे.
