आता सॅटेलाईट तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्यामुळे देशाच्या कोणत्या भागामध्ये काय घडले आहे ते ताबडतोब कळते. मग पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर हे तंत्रज्ञान वापरून ताबडतोब खात्यात पैसे जमा झाले तर कोणताही भ्रष्टाचार न होता शेतकर्यांना फायदा होऊ शकतो.
आशेचे नवीन वर्ष सुरू झाले पण शेतकर्यांपुढे अचानक, अनपेक्षित अशा अनेक संकटांचे पर्व उभे राहिले. अन्नधान्याचे आणि इतर पिकांचे भाव इतके पडले की शेतकर्यांना कांदे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले. आयात-निर्यातीचे धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे भारतीय शेतीत पिकू शकणारी आणि पिकत असणारी सुमारे दोनशे पिके आयात करून सरकारने ग्राहकांना, शहरी लोकांना फायदा करून दिला. धान्य फुकट आणि स्वस्तात मिळावे म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सहाजिकच शेतकर्यांना ना स्वामिनाथन आयोगाचा फायदा मिळाला ना हमीभावाचा. एका विचित्र कात्रीत हा घटक सापडला. सरकारने इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून 75 हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल विकत घेतले पण हे तेल तयार होते त्या ‘ऑईल पाम’ची कोकणात लागवड करण्यासाठी कोणतीही योजना आखली नाही. त्यामुळे पूर्वीही मुंबईकडे जाणारा कोकणी माणूस आताही याच मायानगरीकडे येत आहे.
आता अस्मानी संकटाकडे वळूया. अलीकडेच महाराष्ट्रातल्या विदर्भ, नाशिक, खान्देश आणि मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये गारपीट आणि पाऊस होऊन तूर, कपाशी, मका, ज्वारी, द्राक्ष आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अशा प्रकारचा पाऊस एप्रिल महिन्यापर्यंत होत राहणार आहे. नुकसान भरपाईबाबत सरकारचे आदेश वा पद्धती अत्यंत जुनाट आणि ब्रिटीशकालीन आहेत. त्या फक्त पंचनाम्यावर आधारित आहेत. खरे पाहता आता सॅटेलाईट तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्यामुळे देशाच्या कोणत्या भागामध्ये काय होते ते ताबडतोब कळते. त्याचे फोटोही निघतात. मग पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर हे तंत्रज्ञान वापरून ताबडतोब खात्यात पैसे जमा झाले तर शेतकर्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. आपण शेतकर्यांच्या बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नुकसान भरपाई, सातबार्याचे उतारे आणि इतर कर्जादी सुविधा तत्काळ का देत नाही, हा प्रश्न आहे. आधारकार्डमुळे आता सरकारकडे सगळी माहिती आहे. तीच पद्धत वापरून कर्ज तातडीने उपलब्ध का करून देऊ नये? त्याला ब्रिटीश काळातल्या पद्धतीप्रमाणे कागदपत्रे जमवा, पंचनामे करा आदींवर अवलंबून का ठेवले जाते? आपले हवामानाचे अंदाज अचूक का ठरत नाहीत? हवामानाचे अंदाज अचूक नसल्याने होणार्या शेतकर्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्नही विचारात घेण्याजोगे आहेत.
जगात कुठेही न दिसणार्या पंचनाम्याच्या अत्यंत जुनाट पद्धतीने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. दुसरीकडे हवामान बदलाचे सर्वात जास्त चटके त्यालाच सोसावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय शेतकरी आणि शेती जगणार कशी, हा प्रश्न आहे. ‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देऊ ना’ अशी त्याची स्थिती झाली आहे. आता या परिस्थितीवर उपाय काय याचाही विचार व्हायला हवा. याचा विचार करता बदलते हवामान गृहीत धरून कृषी विज्ञापीठाने पिकांच्या नवीन जाती निर्माण करायला हव्यात. उदाहरणार्थ गहू, हरभरा, वाटाणा या पिकांना थंडी लागते. ही रब्बी हंगामातली पिके आहेत. त्यांच्या पेरणीचा काळ 15 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर असतो. गेल्यावर्षी याकाळात थंडीच पडली नाही. ती आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पडू लागली आहे. हे लक्षात घेता आता थंडी कधीही पडली तरी पिके येतील अशा जातींची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कमी थंडी अथवा थंडी नसतानाही ‘अल्केल’ वाटाण्याची जात येऊ शकते हे अभ्यासाअंती लक्षात आल्यानंतर मी त्या पिकाची लागण केली. हे फक्त साठ दिवसांचे पीक आहे. थंडी असो वा नसो, पाऊस कधीही पडो; एका पावसावर हे पीक येऊ शकते. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे अन्य शेतकर्यांनी त्याचे तातडीने अनुकरण केले. दुष्काळी भागातही पावसाच्या पाण्यावर वाटाणा पिकवण्याचा हा प्रयोग दखल घेण्याजोगा आहे.
याच पद्धतीने बाजारभावांचा विचार करून सरकारवर अवलंबून न राहता किंवा आहे त्या व्यापार पद्धतीत बदल होण्याची अपेक्षा न धरता आम्ही सुपे (तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर) परिसरात शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर ही अत्यंत गर्दीची आणि लोकप्रिय अशी देवस्थाने असल्याचे लक्षात घेऊन फुलांचे हार आणि कमी पाण्यात येणार्या फूल शेतीचा व्यवसाय निर्माण केला. यामुळे आज सुप्यासारख्या लहान गावात हारांची पन्नास दुकाने चांगला व्यवसाय करत आहेत. अशा पद्धतीने शेतकर्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सर्व काही सरकार करेल, ही अपेक्षा त्यांनी सोडून दिली पाहिजे. हवामानबदल गृहीत धरूनच परंपरागत रब्बी, खरीप, उन्हाळी हंगाम आणि त्यानुसार केलेले नियोजन याचा त्याग करून नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कोणत्याही हवामानाला आणि कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जात पिकांना भाव मिळवून देणारे तंत्रज्ञान स्वीकारणे आता गरजेचे बनले आहे. मग असे कोणते तंत्रज्ञान आहे? जगाने यावरही पुरेसे संशोधन आणि प्रयोग केले आहेत.
मी सुमारे 80 देशांमध्ये जाऊन आलो आहे. चीनमध्ये गेल्यावर जवळपास सगळीकडे हरितगृहातील शेती पाहायला मिळते. त्याचाच अवलंब करून त्यालगतच्या आणि आपल्यापेक्षा अविकसित असणार्या लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम या देशांमधल्या शेतकर्यांनीही हवामान बदलावर मात केली आहे. जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळवण्यासाठी इस्त्राईलच्या शेतकर्यांनी आणि सरकारने एकत्र येऊन ‘अॅग्रेस्को’ नावाची संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेमध्ये सरकारी शास्त्रज्ञ कोणकोणत्या देशांमध्ये पिकांची स्थिती कशी राहणार आहे, कोणत्या पिकाला कधी आणि किती भाव मिळणार आहे याचा समग्र अभ्यास करतात आणि संस्थेला तसेच सरकारला कळवतात. त्यानुसार ही संस्था शेतकर्यांनी कोणती पिके घ्यावीत आणि त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरावे याविषयी मार्गदर्शन करते. त्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री (कार्गो विमाने, विमानतळावर शेतीमाल वातानुकूलित पद्धतीने साठवण्याची व्यवस्था, चांगले रस्ते, वाहने, शेतकर्याच्या बांधावरून माल उचलण्याची सोय) पुरवतात.
अमेरिकेने आपल्या शेतकर्यांना कसे तारले हे आपल्या सरकारने पाहिले आणि त्याचे अनुकरण केले तरीदेखील आपल्या देशातला शेतकरी निश्चितपणे सुखी होऊ शकेल. 1929 च्या महामंदीमध्ये शेतीमालाला अजिबात उठाव नव्हता. आपल्यासारखे तिथले शेतकरीही शेतीमाल रस्त्यावर फेकून देत होते. तेव्हा त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी शेतकर्यांसाठी ‘न्यू डील’ नावाची एक योजना जाहीर केली. त्यामध्ये शेतकर्यांना जमीन पडिक ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. या नुकसानापोटीचा मोबदला तत्काळ शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. पर्यावरणशुद्धीचा भावी विचार करून एक तृतीयांश क्षेत्रावर झाडांची लागवड करण्याचा विचार करून फळशेती आणि वनशेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले. झाडांच्या लागवडीसाठी पैसा, खते शेतकर्याच्या बांधावर उपलब्ध करून दिली. एका वाक्यात सांगायचे म्हणजे त्या अवघड काळात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी शेतकर्याच्या हातात पैसा कसा खेळता राहील हे पाहण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे शेती करण्यास कोणी तयार नसण्याच्या त्याकाळातही अनेक शेतकरी पुढे आले आणि त्या दोन ते पाच टक्के लोकांनी अमेरिकेला ‘जगातली पहिल्या क्रमांकाची शेतीप्रधान व्यवस्था असणारा देश’ अशी ओळख मिळवून दिली. आपल्या सरकारने गंभीरपणे असे प्रयोग करायला हवेत. आयात-निर्यात धोरणे, बाजार यंत्रणा आणि बाजारपेठांमध्ये आमूलाग्र बदल केला तर शेती करणारा 64 टक्के समाज देशाला अमेरिकेपेक्षाही वरचा दर्जा मिळवून देईल.
प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड, कृषितज्ज्ञ
