ताकद वाढवायची तर….

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यामुळे रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. या पाच राज्यांमध्ये भाजपप्रमाणे समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, शिरोमणी अकाली दल, गोवा फॉरवर्ड, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आदी पक्ष शर्यतीत आहेत. या सगळ्यात ‘आम आदमी पार्टी’चे स्थान कुठे असेल, हा औत्सुक्याचा प्रश्न आहे. काही दिवसांपूर्वी चंडीगड महापालिकेच्या निकालांमध्ये ‘आआपा’ हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. या महापालिकेत एकूण 35 जागा होत्या. त्यातल्या सर्वाधिक म्हणजे 14 जागा ‘आआपा’ला मिळाल्या. भाजपला 12, काँग्रेसला आठ आणि अकाली दलाला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला. 2020 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आआपा’ने 70 पैकी 62 जागा मिळवल्या. त्याआधीच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आआपा’ला 67 जागा मिळाल्या होत्या. प्रचाराच्या काळात पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हनुमान मंदिराला भेट दिली आणि हनुमान चालिसाचे पठण केले. शाहिन बागमध्ये नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध आंदोलन सुरू असताना तिथेे न जाण्याची चतुराईही दाखवली. त्याचप्रमाणे नवी दिल्लीमध्ये ‘आआपा’ने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये चांगली कामे केली असल्यामुळे पक्षाच्या कारभाराचे नाणे खणखणीतपणे वाजत आहे.

जनतेला अनेक नागरी सुविधा स्वस्तात अथवा सवलतीच्या दरात देऊन ‘आआपा’ने आपली एक लोकाभिमुख प्रतिमा निर्माण केली आहे. आता या पक्षाच्या आत्मविश्वासात इतकी वाढ झाली आहे की, त्यांनी रत्नागिरीतही प्रवेश केला आहे. ‘आपली रत्नागिरी, स्वच्छ रत्नागिरी’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त रत्नागिरी’ अशा मजकुराची होर्डिंग रत्नागिरीमध्ये झळकली असून पक्षाने ज्योतिप्रभा पाटील यांची आंतरिक संयोजक म्हणून नेमणूक केली आहे. रत्नागिरीत सभासद नोंदणी जोरदार पद्धतीने सुरू करण्यात आली असून आगामी पालिका निवडणुकीसाठी उमेदवार उभे करण्याबाबत पक्षाची राज्य समिती निर्णय घेणार आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाकडे विधानसभेच्या वीस जागा असून तोच तिथला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. कृषी कायदे, अंमली पदार्थांचा विळखा, पवित्र ग्रंथाची विटंबना, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शेतीची मशागत झाल्यावर पेंढा जाळणे आदी मुद्यांवरून ‘आआपा’ने केंद्रातल्या भाजप आणि राज्यातल्या काँग्रेस सरकारला घेरले आहे. पाच राज्यांमध्ये दुसर्‍या टप्प्यातले मतदान 14 फेब्रुवारी रोजी होणार असून ‘आआपा’च्या दृष्टीने हा लकी दिवस ठरत आला असल्याची माहिती ‘आआपा’चे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम सरकारांना ‘आआपा’ सक्षम पर्याय देऊ इच्छित असल्याचे सांगितले जात आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये नवी दिल्लीत प्रथमच ‘आआपा’चे सरकार स्थापन झाले. परंतु बहुमत न मिळाल्यामुळे 49 दिवसांनंतर म्हणजे 14 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये 14 फेब्रुवारी रोजी रामलीला मैदानावर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा विजय मिळवल्यानंतरही 14 फेब्रुवारीलाच आम आदमी सरकारचा शपथविधी समारंभ पार पडला. गेल्या ऑगस्टमध्येच लखनौमध्ये ‘आआपा’चे कार्यकर्ते आणि नेत्यांची एक बैठक पार पडली. त्यावेळी ‘आआपा’चे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी खासदार संजय सिंग यांनी राज्यातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 403 जागा लढवण्याची घोषणा केली. ‘आआपा’ने उत्तर प्रदेशमध्ये सदस्य नोंदणी मोहीम राबवली आणि एकूण एक कोटी सदस्य नोंदवले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त पक्षातर्फे अयोध्येत तिरंगा यात्राही काढण्यात आली. एकूणच आपला राष्ट्रवाद भाजपच्या राष्ट्रवादापेक्षा वेगळा आहे, हे वेगवेगळ्या प्रकारे अधोरेखित करण्याचा ‘आआपा’चा प्रयत्न असतो. उत्तराखंडमध्ये ‘आआपा’ने कर्नल अजय कोठियाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. 2013 च्या पुरात केदारनाथ मंदिराचे खूप नुकसान झाले. या मंदिराच्या जीर्णोद्धारात कोठियाल यांनी महत्त्वाची कामगिरी निभावली, असे गौरवोद्गार केजरीवाल यांनी काढले होते. उत्तराखंडमधले ‘आआपा’चे कार्यकर्ते म्हणजे ‘भोले की फौज’ आहे, असे वर्णन करून केजरीवाल यांनी आपणही हिंदुत्वाचे राजकारण करू शकत असल्याचे सिद्ध केले आहे. जणू त्यांनी हे सिद्ध करून दाखवण्याचा चंगच बांधला आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘आआपा’चा पंजाबमधील मतहिस्सा 25 टक्के होता. त्यावेळी या पक्षाला चार जागा मिळाल्या होत्या. परंतु 2021 च्या माळवा, दोआब आणि माझा या विभागांमधल्या पालिका निवडणुकांमध्ये ‘आआपा’चा मतदान हिस्सा पाच टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. 2017 मध्ये ‘आआपा’चे वीस आमदार होते. त्यापैकी नऊ आमदार पक्ष सोडून गेले. पैकी काहीजण काँग्रेसकडे गेले. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘आआपा’ने काही अतिरेकी प्रवृत्तींना बळ दिले असल्याचा आरोप झाला होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आआपा’ला अंतर्गत बंडखोरी आणि हाणामार्‍यांचा फटका बसला. मात्र आज पंजाब काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात मतभेद असून अकाली दलाची ताकद कमी झाली आहे. अशावेळी ‘आआपा’ला संधीचा फायदा उठवता येऊ शकतो. अलीकडेच केजरीवाल यांनी गोव्याचा दौरा करत पक्षाचा प्रचार केला. पंजाबव्यतिरिक्त इतरत्र आपली शक्ती वाढवण्यास ‘आआपा’ला यश आल्यास लोकांपुढे एक नवीन पर्याय उभा राहू शकतो.

2014 मध्ये अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या लाटेमुळे अतिविश्वास येऊन केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार त्यांनी देशभर, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये उमेदवार उभे करण्याचा मनोदयही व्यक्त केला. परंतु प्रत्यक्षात तसे न करता त्यांनी वाराणसीमधून नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली. अर्थात, त्यामध्ये त्यांना पूर्णपणे अपयश आले. हा धडा लक्षात घेतल्यानंतर मात्र त्यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला आणि भाजप अथवा काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुद्यांवरून न छेडता नवी दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले. पुढच्या टप्प्यामध्ये त्यांनी पंजाबमध्ये लक्ष केंद्रित केले. त्यावेळी मिळालेल्या यशामुळे आता पुन्हा एकदा त्यांनी आपली ताकद निर्माण होऊ शकण्याची शक्यता असणार्‍या राज्यांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे.

वास्तविक, महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरांमध्ये ‘आआपा’चे खूप चांगले कार्यकर्ते होते. मुंबईमध्ये तर पक्षाकडे मयांक गांधी, अंजली दमानिया यांच्यासारखे चांगले कार्यकर्ते होते. अंधेरीमध्ये ‘आआपा’चे कार्यालय होते. कार्यकर्ते म्हणून अनेक सामान्य तरुण-तरुणी ‘आआपा’शी जोडले गेले होते. असे असतानाही पुणे, मुंबई, नाशिक आदी शहरांवर ‘आआपा’ने लक्ष केंद्रित केले नाही. खरे पाहता केजरीवाल यांनी आपली ताकद वाढू शकणार्‍या अशा अनेक ठिकाणी वेळोवेळी दौरे करण्याची गरज होती. मात्र याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता ‘आआपा’ला ताकद वाढवायची असेल तर आधी राज्यस्तरावरील नेते तयार करावे लागतील. केवळ केजरीवाल यांच्या चेहर्‍यावर संपूर्ण देशामध्ये ‘आआपा’चे जाळे निर्माण होऊ शकेल असे वाटत नाही.

हेमंत देसाई, ज्येष्ठ अभ्यासक