Wednesday, January 7, 2026
Homeदेश विदेशIMF चा पाकिस्तानला दणका! कर्जाच्या पुढील हप्त्यासाठी लादल्या नव्या ११ अटी

IMF चा पाकिस्तानला दणका! कर्जाच्या पुढील हप्त्यासाठी लादल्या नव्या ११ अटी

दिल्ली । Delhi

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गंभीर ठरत आहे. जागतिक नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर बेलआऊट कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा रोखण्यात येईल.

- Advertisement -

IMF चा हा इशारा पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी वाढवणारा आहे. सध्या पाकिस्तानला IMF कडून १ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹८,५४२ कोटी) कर्ज दिले गेले असून, पुढील हप्ता मिळण्यासाठी नव्या ११ अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता एकूण अटींची संख्या ५० झाली आहे.

YouTube video player

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावले उचलली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. या कारवाईनंतर भारत-पाक संबंध अधिकच तणावग्रस्त झाले आहेत. याच काळात, IMF ने ९ मे रोजी पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलरच्या तातडीच्या कर्ज वितरणाला मंजुरी दिली होती. मात्र, यानंतर परिस्थितीत बदल झाल्याने IMF चा सुर बदलला आहे.

शनिवारी IMF ने स्टाफ लेव्हल रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. या अहवालात म्हटले आहे की, भारत-पाकिस्तान तणाव जर कायम राहिला किंवा अधिक वाढला, तर IMF बेलआऊट कार्यक्रमाची आर्थिक, बाह्य आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे धोक्यात येऊ शकतात.

IMF ने आता पाकिस्तानसमोर आणखी ११ अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा अर्थसंकल्प जून २०२५ पर्यंत संसदेत मंजूर व्हावा. याचा अर्थ, IMF ने ठरवून दिलेले बजेटच मंजूर करणे पाकिस्तानसाठी आवश्यक ठरणार आहे.

नवीन अटींमध्ये आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे, पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांनी कृषी उत्पन्नावर कर लावावा. यासाठी रिटर्न प्रक्रिया, करदात्यांची ओळख, नोंदणी, जनजागृती मोहीम आणि अनुपालन सुधारणा यांचा समावेश असलेली योजना तयार करणे आवश्यक आहे. ही योजना आणि संबंधित अंमलबजावणी या वर्षी जूनच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करणे IMF ने बंधनकारक केले आहे.

IMF च्या नव्या अटी आणि भारतासोबतचा वाढता संघर्ष पाहता, पाकिस्तानच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. बेलआऊट कार्यक्रमाची पुढील टप्पे मिळण्यासाठी आता पाकिस्तानला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय स्थैर्यही सिद्ध करावे लागेल. सध्या पाकिस्तान IMF च्या नियंत्रणाखाली असताना, देशाच्या सार्वभौम आर्थिक निर्णयक्षमतेवरही मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

ताज्या बातम्या

निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करा- राज्य निवडणूक आयुक्तांचे...

0
मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचे मतदान आणि मतमोजणीकरिता पुरेशा प्रमाणात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या सर्वांचे वेळेत प्रशिक्षणही पूर्ण झाले पाहिजे; तसेच...