दिल्ली । वृत्त्संसंस्था
भारताच्या स्थलांतर कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि एकत्रीकरण करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यावरील चर्चेनंतर आज स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक – २०२५ मंजूर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने कनिष्ठ गृहमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सादर केले.
यानंतर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत भाग घेताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वागत करण्यास सरकार तयार आहे. पण जे धोका ठरू शकतात अशा लोकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल यावर त्यांनी भर दिला.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरतील अशांना देशात प्रवेश दिला जाणार नाही. जर कोणी देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशात येत असेल तर त्यांचे नेहमीच स्वागत आहे. असेही गृहमंत्री शाह म्हणाले.
म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोकांच्या भारतात बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर देखील अमित शहा यांनी भाष्य केले. वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणार्‍या अशा लोकांचे प्रमाण वाढले आहे ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे जर भारतात अशांतता निर्माण केली तर घुसखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.
या विधेयकामनुळे देशाची सुरक्षा बळकट होईल आणि यामुळे २०४७ पर्यंत भारत जगातील सर्वात विकसीत देश बनेल असेही गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. मी देशाला खात्री देऊ इच्छितो की आपल्या देशात येणार्‍या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची पूर्ण माहिती आपल्याकडे असेल असेही ते म्हणाले.
या कायद्यानुसार नुसार जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा घेऊन भारतात प्रवेश केला किंवा भारतात वास्तव्य केले किंवा देश सोडून जात असेल तर त्याला सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० लाखांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
तसेच या प्रस्तावित कायद्यात, हॉटेल्स, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांना परदेशी व्यक्तींबद्दल माहिती देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून नियोजित काळापेक्षा जास्त भारतात वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांबद्दल माहिती मिळू शकेल.
जो कोणी परदेशी व्यक्ती भारतातील कोणत्याही भागात वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा आणि इतर प्रवासासंबंधीचे कागदपत्र किंवा देशातील कायदे तसेच प्रवासासंबंधी घालून दिलेले कुठलेही नियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन करून प्रवेश करेल, त्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
