नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
कोणीही वाटेल तेव्हा भारतात येऊन राहायला, हा देश धर्मशाळा नाही. व्यापार, शिक्षण व संशोधनासाठी येणाऱ्या लोकांचे स्वागत आहे. मात्र, वाईट उद्देश व अशांतता निर्माण करण्यासाठी देशात प्रवेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा गुरुवारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यावर चर्चा करताना केंद्र सरकार अवैध रहिवाशांविरोधात कडक धोरण राबवणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी अमित शाह म्हणाले, पश्चिम बंगालमधून बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी होत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या व्यवस्थेत, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी योगदान देण्यासाठी येणाऱ्या सर्वांचे स्वागत आहे. पण मग ते रोहिंग्या असोत की बांगलादेशी, ते इथे अशांतता पसरवण्यासाठी आले तर अशा लोकांना अत्यंत कठोरपणे वागवले जाईल. भारताचे नुकसान करण्याच्या मानसिकतेने कोणी आले तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले की, ‘मोदी सरकार फक्त अशा लोकांना भारतात येण्यापासून रोखेल ज्यांचे हेतू चुकीचे आहेत. हा देश धर्मशाळा नाही. भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांची माहिती ठेवली जाईल. ते कोणत्या मार्गाने येत आहेत? तू कुठे राहतात? काय करत आहात. ११ मार्च रोजी लोकसभेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयक सादर करण्यात आले. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या ३० खासदारांनी आपली मते मांडली.
या विधेयकामुळे भारताला भेट देणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. स्थलांतर हा वेगळा विषय नसून तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे विविध मुद्यांशी निगडीत आहे. या विधेयकामुळे भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे. भारतात कोण येतो व तो किती काळ येथे राहतो, हे देशाच्या सुरक्षेसाठी आम्हाला जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचे या विधयेकावर तीन तासांहून अधिक वेळ चर्चा करताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भारत ही धर्मशाळा नाही
‘जे लोक पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छितात त्यांच्या स्वागतासाठी सरकार तयार आहे. ज्यांचा हेतू चुकीचा आहे अशा लोकांना भारतात येण्यापासून मोदी सरकार रोखेल. आमच्यासाठी धोका निर्माण करणाऱ्यांवर गांभीर्याने कारवाई केली जाईल. हा देश धर्मशाळा नाही.
भारतात येणाऱ्या परदेशी लोकांची माहिती ठोस असेल
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून, आम्ही या विधेयकात ड्रग्ज कार्टेल, घुसखोर आणि हवाला व्यापाऱ्यांची कार्टेल्स संपवण्याची व्यवस्था करत आहोत. पासपोर्ट कायद्यानुसार पासपोर्ट-व्हिसा अनिवार्य असेल. परदेशी नागरिकांची नोंदणी आणखी मजबूत केली जाईल.
देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यास होईल मदत
इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल-२०२५ हे विधेयक देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासोबत देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यास मदत करणार आहे. या विधेयकामुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती सरकारकडे असेल, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला.
…तर सात वर्षांचा कारावास
भारतात प्रवेश करणे, वास्तव्य करणे तसेच देशाबाहेर जाण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर केल्याचे आढळल्यास संबंधिताला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
परदेशी प्रवाशांच्या सोयीसाठी चौक्या वाढवल्या
परदेशी प्रवाशांच्या सोयीसाठी, आम्ही इमिग्रेशन पोस्टमध्ये ७३ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. २०२४ मध्ये ८ कोटी १२ लाख हालचाली होतील. आम्ही आठ विमानतळांवर फास्टॅग इमिग्रेशन पॅसेंजर प्रोग्राम लागू केला आहे, ज्यामध्ये प्रवाशांना तपासण्यासाठी 30 सेकंद लागतील.
विधेयक जेपीसीकडे पाठवा
स्थलांतर व विदेशी नागरिकांशी संबंधित सेवा सुलभ करण्यासाठी संबंधित विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
