हवामान बदलामुळे मानवी आरोग्यावर, उपजीविकेवर आणि शहरी भागातील प्रमुख पायाभूत सुविधांवर विपरीत परिणाम होेऊन उष्णतेची तीव्रता वाढली आहे. हवामानातील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. देश एका संवेदनशील बदलाच्या टप्प्यात असून शब्दयुद्धात गुंतलेल्या राजकारण्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे.
अलीकडेच दिल्ली आणि आसपासच्या भागात पाऊस पडला. उत्तर-पश्चिम आणि पूर्व भारतात गारपिटीसह झालेल्या पावसाच्या बातम्या ठळकपणे पाहायला किंवा वाचायला मिळाल्या. या पावसामुळे रब्बी पिकांचा, विशेषतः तयार गहू, हरभरा आणि मोहरी या पिकांचा नाश झाला आहेे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गहू पिकवणार्‍या प्रदेशांमध्ये 18 मार्च रोजी सरासरीपेक्षा 137 टक्के किंवा त्याहून अधिक पाऊस झाला. त्याआधी याच भागात यापेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान तर झालेच शिवाय मानवी मृत्यूही झाले. भारतीय हवामान विभागाने आता जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशातील शेतकर्‍यांना पिकलेल्या पिकांची कापणी थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे.
हवामानातल्या बदलांचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांना बसत असला तरी सर्व दुष्परिणाम केवळ बाधित जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांपुरते मर्यादित नाहीत. त्याचा सर्वांवर विपरीत परिणाम होतो. हवामानविषयक अनियमित घटनांमुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि अन्नधान्य महागाई वाढू शकते. भारतातील लोक वापरत असलेल्या गव्हापैकी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या पाच राज्यांमधून येतो. अवकाळी आणि अतिवृष्टीसह पिकांचे नुकसान करणार्‍या हवामानाचे गंभीर परिणाम या राज्यांच्या पलीकडेही होऊ शकतात. म्हणूनच साठवण सुविधांकडे आपण खूप लक्ष दिले पाहिजे. पिकांच्या नुकसानीचे त्वरित मूल्यांकन करण्याची आणि शेतकर्‍यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. पिकांसाठी लवचिकता विकसित करण्याची गरज आहे. अनिश्चिततेला तोंड देऊ न शकल्यास शेतकर्‍यांवर गंभीर परिणाम होईल. ‘इंटर गव्हर्न्मेंट पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या ताज्या अहवालाकडे आपण अधिक लक्ष दिले पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्राच्या एका संस्थेने अलीकडेच सहाव्या मूल्यांकन चक्राचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल केवळ शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांसाठी नाही तर या अहवालातील महत्त्वाचे संदेश सर्वांनी समजून घेतले पाहिजेत. अहवालात म्हटले आहे की, हवामान बदलाचे व्यापक दुष्परिणाम पाहायला मिळत आहेत. यामुळे निसर्गाचे आणि लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ते वेगवेगळ्या प्रणाली, प्रदेश आणि वर्गांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभावित करते. हवामान बदलामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कृषी, वनीकरण, मत्स्यपालन, ऊर्जा आणि पर्यटन यांसारख्या हवामान-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आढळून आले आहे. घरे आणि पायाभूत सुविधांचा नाश, मालमत्तेची आणि उत्पन्नाची हानी, मानवी आरोग्य आणि अन्न सुरक्षिततेची हानी, लैंगिक आणि सामाजिक समानतेवर विपरीत परिणाम यासारखे वैयक्तिक परिणामही झाले आहेत.
राजकीय साठमारीत गुंतलेल्या राजकारण्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. हवामानातील बदल आणि त्याचे परिणाम राजकीय प्रचाराचा भाग बनले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रांमधील धोरणकर्त्यांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. नव्या योजनांमध्ये पूर्वसूचना देणारी प्रणाली, निर्वासन नियोजन आणि असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय समाविष्ट असायला हवेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समावेश हवा. जनतेनेही त्यांना तसे करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. हवामान बदलामुळे अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. ‘आयपीसीसी’च्या अलीकडील अहवालानुसार ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे कृषी उत्पादकतेत 21 टक्क्यांनी घट झाली आहे. प्रतिकूल हवामान आणि मातीची धूप यामुळे हे घडत आहे. कोविड-19 चा प्रभाव, वाढती जागतिक अन्नधान्य महागाई आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे पुरवठादारांचा दबाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘स्टेट ऑफ फूड सेक्युरिटी अ‍ॅण्ड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड’ (सोफी) 2022 च्या अहवालात एक भीषण चित्र समोर आले. 2021 मध्ये भुकेने बाधित लोकांची संख्या 828 दशलक्ष झाली आहे, जी 2019 मध्ये 150 दशलक्ष होती. भविष्यात जगातील लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के लोक पुरेसा आहार घेऊ शकणार नाहीत. त्यापैकी सुमारे एक अब्ज लोक एकट्या भारतात राहतात. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये कुपोषण आणि कायमस्वरुपी रोगप्रतिकारक समस्या निर्माण होतात.
सरासरी जागतिक तापमानात वाढ झाल्यामुळे कमी उंचीच्या अनेक प्रदेशांमध्ये गहू आणि मका यासारख्या पिकांच्या पोषण गुणवत्तेवर परिणाम होऊ लागला आहे. अन्नसुरक्षेसाठी हवामान बदलाचा धोका केवळ कृषी उत्पादकता किंवा उत्पादकांच्या उत्पन्नाच्या स्तरावर परिणाम करत नाही तर संपूर्ण लोकसंख्येचे भविष्य धोक्यात आणतो. रासायनिक खते वापरून कृषी क्रियाकलाप लक्षणीय प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जन करतात. जंगलतोडीद्वारे कच्चा माल काढल्यामुळे ‘अ‍ॅमेझॉन रेनफॉरेस्ट’सारख्या महत्त्वाच्या प्रदेशावरदेखील गंभीर परिणाम होत आहेत. अशाप्रकारे हवामानातील बदल केवळ अन्नसुरक्षेलाच धोका नाही तर कृषी पद्धतींवरही गंभीर परिणाम घडवत आहेेत. तांत्रिक नवकल्पना, अनुकूलता आणि शाश्वत कृषी पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठीचे प्रयत्न विकसनशील देशांमध्ये थांबले आहेत. त्यामुळे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभी करण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक ज्ञान, देशी पीक पद्धती आणि स्थानिक पातळीवर मिळवलेली बियाणे वापरणे हा शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करण्याचा तसेच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की, भारत सरकारचे पोषण अभियान या तळापर्यंतच्या दृष्टिकोनावर जोर देते, कारण देशात हवामान बदलाचा परिणाम आधीच सुरू झाला आहे. भारतात पावसाची कमतरता वाढत असून भात आणि मका या प्रमुख पिकांचे उत्पादन घटत आहे. भारतातील अन्नसुरक्षा साध्य करण्यावर खते आणि उच्च उत्पादन देणार्‍या विविध प्रकारच्या बियाणांचा वापर आणि चांगल्या सिंचनाची गरज निर्माण झाली आहे. एकाच प्रकारची पिके अनेक वर्षे सातत्याने घेतल्यामुळे मातीची गुणवत्ता कमी होत असून स्थानिक जैवविविधता आणि पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. त्याला पर्याय म्हणून आता पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे आणि सेंद्रीय पद्धतीने पिकवलेली स्थानिक अन्न पिके यांना प्राधान्य द्यायला हवे. स्थानिक पातळीवर जतन केलेल्या पिकांच्या जाती या प्रदेशातील पाण्याच्या उपलब्धतेशी चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतात. त्यांना कमी सिंचनाची आवश्यकता असते आणि स्थानिक कीटक आणि रोगांना अधिक प्रतिरोधक असतात. अशाप्रकारे उत्पादन खर्चदेखील कमी होतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.
