अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) सुरक्षित ठेवण्यासाठी ओबीसी (OBC) जातीनिहाय जनगणना करावीच लागणार आहे. अर्थात यापूर्वी जी ओबीसीची जनगणना करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला (Central Government) सादर केला तो इंपेरिकल डाटा (Imperial Data) जो केंद्र सरकारकडे (Central Government) आहे, तो डाटा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (High Court) सादर करावा किंवा राज्य सरकारने (State Government) नव्याने जनगणना करून तो सर्वोच्च न्यायालयात (High Court) सादर करावा, असे दोन पर्याय उपलब्ध असून या पर्यायाचा वापर करून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, यावर चर्चा होऊन ठराव संमत करण्यात आले.
ओबीसी, व्हीजे-एनटी जनमोर्चाच्यावतीने लोणावळा येथे दोन दिवसीय चिंतन मंथन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला राज्यातून प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत नेत्यांसह विचारवंत, सामान्य कार्यकर्त्यांनी आपापली मते मांडली. यासर्व मुद्यांवर चिंतन होऊन त्यातून 10 ठरावांचे प्रस्ताव पुढे आले. या ठरावाबाबत मंथन होऊन या बैठकीत त्यांना अंतिम स्वरुप देऊन, या बैठकीत ओबीसीचे गेलेले आरक्षण (Reservation) पुन्हा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकालाव्यात, आरक्षणासाठी एकत्र येऊन विधान सभेत ठराव मांडावा, राज्य सरकारने (State Government) केंद्र सरकारकडे (Central Government) इंपेरिकल डाटासाठी (Imperial Data) पाठपुरावा करावा, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी, मराठा आरक्षणाला विरोध नाही.
मात्र, ओबीसीच्या (OBC) कोट्यातून देऊ नये, विधानसभा व लोकसभेत 27 टक्के ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, ओबीसींच्या सर्व महामंडळांना मोठा निधी द्यावा, पक्ष विसरुन सर्वांनी एकत्र या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरावे आदी ठरावांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत पारित करण्यात आलेल्या ठरावाला माजी महापौर भगवान फुलसौंदर यांनी अनुमोदन दिले. या चिंतन बैठकीला (Meeting) नगर जिल्ह्यातून जनमोर्चाचे नगर शहर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, माजी नगरसेवक सुनील भिंगारे, पदाधिकारी, रमेश सानप, फिरोज खान, शशिकांत पवार, परेश लोखंडे, विशाल वालकर, हर्षल म्हस्के, राजेंद्र पडोळे, महिला जिल्हाध्यक्षा सुषमा पडोळे, मंगल भुजबळ, सोनल भोर आदी उपस्थित होते.
