नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महाराष्ट्रात (maharashtra) किमान वेतन कायद्यानुसार (Minimum Wages Act) दर पाच वर्षांनी किमान वेतन दरांमध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, जवळपास 66 उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन (Minimum Wage of Workers) गेल्या अनेक वर्षांपासून सुधारणा केलेली नसल्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे (Labor Minister Suresh Khade) यांच्या निदर्शनास आणून किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या (Minimum Wage Advisory Boards) कामकाजास गती देऊन संबंधित उद्योगातील किमान वेतनात सुधारणा करण्याची मागणी सीटूकडून (CITU) करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यासह जिल्हाभरातील कामगारांच्या विविध मागण्यांविषयी सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड (National Vice President of CITU Dr. D. L. Karad) राज्य कमिटी सदस्य संतोष कुलकर्णी यांच्यासह शिष्टमंडळाने डॉ. असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील (nashik district) नाशिक (nashik) व मालेगाव (malegaon) महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याचे सीटूने खाडे याच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या विषयांवर लवकरच बैठकीचे नियोजन आश्वासन सुरेश खाडे यानी दिल्याचे सीटूतर्फे सांगण्यात आले आहे.
सीटू पदाधिकार्‍यांनी कामगारमंत्री सुरेश खाडे (Labor Minister Suresh Khade) यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कामगारांवर होत असलेले अन्याय कामगार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून कामगारांच्या प्रलंबित देतानाच मागण्या सोडविण्याची मागणीही केली, तसेच किमान वेतन सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांना लाभ मिळणार असल्याचे कराड यांनी यावेळी सांगितले.
