शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाणारी माध्यान्ह भोजन योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेतंर्गत अनेक ठिकाणी इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेलासाठीचे अनुदान सहा महिन्यापासून रखडल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. योजना सुरु आणि अनुदान मात्र नाही अशी सद्यस्थिती आहे. माध्यान्ह भोजन बनवण्यासाठी लागणारा दैनंदिन खर्चाचा भार मुख्याध्यापकांना वाहावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि त्यांचे मदतनीस यांनाही सहा महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची त्यांची तक्रार असल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. परिणामी दिवाळीपूर्वी थकित अनुदान दिले गेले नाही तर या योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा विदर्भ मुख्याध्यापक संघाने दिला आहे. शालेय पोषण आहार ही केंद्रपुरस्कृत योजना आहे. त्याअंतर्गत माध्यान्ह भोजन पुरवले जाते. महाराष्ट्रात ही योजना 1995 सालापासून राबवली जाते. शालेय विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती वाढावी, त्यांची गळती कमी व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. तथापि हे उद्देश सफल होण्यात अनेक अडचणी असल्याचे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक सांगतात. माध्यान्ह भोजन पुरवण्यासाठी शासनातर्फे शाळांना तांदूळ, डाळ आणि मसाले पुरवले जातात. गत वर्षीपर्यंत तेल देखील दिले जात होते. पण यंदापासून मात्र तेल दिले जात नाही. भोजन तयार करण्यासाठी तेल, भाजीपाला आणि इंधन विकत घ्यावे लागते. स्वयंपाकी आणि मदतनीस भोजन तयार करतात. त्यांना मानधन दिले जाते. त्यासाठीचे अनुदान वेळेत मिळत नसल्याची तक्रार असल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. शाळांमध्ये सलग तीन दिवस अथवा एका महिन्यात पाच दिवस माध्यान्ह भोजन दिले न गेल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर कारवाई करावी असे शासकीय आदेशात म्हटले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळास्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे. त्यामुळे अनुदान रखडले तरी शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना पदरमोड करुन योजना राबवावीच लागत असल्याचे शिक्षक सांगतात. शासनाने प्रती विद्यार्थी अनुदान निश्चित केले आहे. इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समावेश करून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दोन रुपये 68 पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी चार रुपये 2 पैसे, असा अनुदान खर्च निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचासुद्धा समावेश आहे. पुरक आहारात कोणकोणते खाद्यपदार्थ दिले जावेत हेही निश्चित केले गेले आहे. भाजीपाला, गॅस आणि तेलाचे भाव सध्या गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे इतक्या अल्प अनुदानात ही योजना राबवायची कशी असा प्रश्न पडल्याचे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक सांगतात. निधी दरमहा वितरित करण्याची प्रशासकीय व्यवस्था शासनाने निर्माण करायला हवी. प्रत्येक तालुका पंचायत समितीत गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात पोषण आहार अधीक्षक पद असावे असा शासन नियम आहे. किती ठिकाणी ती पदे निर्माण केली गेली आहेत? किती ठिकाणी ती भरली गेली आहेत? ही योजना महागाईच्या दराशी जोडली गेली आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाने बहिष्काराचा इशारा दिल्याने ही योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली. तथापि अशा किती योजनांच्या अंमलबजावणीत समस्या असतील? राजकारणाच्या खेळात त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असावे का? जनकल्याणाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याच्या गप्पा जनतेला रोजच ऐकाव्या लागतात. पण तसे खरेच घडते का? जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणे कधीतरी थांबणार आहे का?
