पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
राज्य सरकारने एक रुपयातील पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेवुन या पीक विमा योजनेतील शेतकर्‍यांना संकट काळात सर्वाधिक नुकसान भरपाई मिळवून देणारे ट्रीगर रद्द करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देणारी सुधारित पीक विमा योजनेला मंजुरी दिली. यामुळे शेतकर्‍यांना अत्यल्प भरपाई मिळणार आहे. सरकारने पिक विम्याच्या शेतकरी हिस्याची रक्कम वाढवावी पण आपत्ती काळात वरदान ठरणारे ट्रीगर सुरू ठेवावेत अशी मागणी शेतकरी वर्गातुन होत आहे.
राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना वरदान ठरणारी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली होती. जवळपास मोफतच असणार्‍या या पिक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील प्रतिकूल स्थिती आणि सोगंणी पश्चात होणारे नुकसान यासाठी भरपाईची तरतूद करण्यात आली होती.गेल्या तीन वर्षात शेतकर्‍यांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात परतावे मिळाले आहेत. मध्यतंरी या योजनेत घोटाळा होऊन शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे पीक विमा उतरविण्यात आल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.व सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास शेतकर्‍यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी 2 टक्के, रब्बी पिकासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना 5 टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
जुन्या योजनेत 21 दिवसाचा पावसाचा खंड अतिवृष्टी अशा आपत्ती काळात विमा कंपनीला सूचना दिल्यानंतर शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळत होती. व शेवट कापणी प्रयोगानंतर शेतकरी नुकसान भरपाईला दुसर्‍यांदा पात्र होत होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना झालेल्या नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळत असल्याने हे ट्रिगर शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरत होते. नव्या योजनेत हे तीनही ट्रीगर रद्द करण्यात आले असून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यावर अन्याय होणार असून शासनाने विम्याचा हप्ता वाढवला तरी चालेल परंतु शेतकर्‍यांना वरदान ठरणारे ट्रिगर बदलून नयेत अशी मागणी शेतकरी वर्गातुन होत आहे.
