अखेर दीड महिन्याच्या कालावधीनंतर बारावीचा निकाल लागला. त्यानंतर पुढील शिक्षणाच्या दृष्टीने पालकांच्या पुढे भविष्यासाठी अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी, वैदयकीय व इतर व्यावसायिक शिक्षणांच्या प्रवेश परीक्षा अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. दरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने काही अभ्यासक्रमासाठी जानेवारीमध्ये प्रवेश परीक्षा झाल्या होत्या. त्यावर काही अभ्यासक्रमाचे प्रवेश होतील, पण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मोजावा लागणारा पैसा गरीब पालकांनी कसा आणि कोठून उभा करायचा, हा खरा प्रश्न आहे. साधारण अभ्यासक्रमासाठी देखील चार ते पाच लाख रूपये दरवर्षी मोजावे लागणार असतील तर गरीबांना शिक्षणाची दरवाजे कायम स्वरूपी बंद झाली आहेत, असेच म्हणावे लागतील.
जगभरातील प्रगत राष्ट्रात शिक्षणावरती सरकारचे नियंत्रण आहे. आपल्या देशात प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. माध्यमिक शिक्षणापासून पुढील बहुतांश प्रमाणात शिक्षण खाजगी व्यवस्थेच्या हाती आहे. त्या खाजगी संस्थाच्या माध्यमातून शिक्षण महाविद्यालये उभी राहीली, त्यातून संख्या वाढल्याने विद्यार्थ्यांना संधी मिळू लागली, पण ती संधी पुन्हा एका आर्थिकस्तरावरील विद्यार्थ्यांनाच मिळते आहे.
शिक्षणातील गुंतवणूक अधिक मोठया प्रमाणात सरकारीच असायला हवी. संपूर्ण शिक्षण जेव्हा सरकारी असेल आणि सर्वांना तोच पर्याय असेल तेव्हा तेथे शिकण्याची समान संधी सर्वांना मिळेल. सर्व स्तरातील विद्यार्थी एकाच महाविद्यालयात शिकतील तेव्हा तेथे गुणवत्ता येईल यात शंका नाही. देशाच्या पंतप्रधानापासून तर त्यांच्या कार्यालयातील शिपाई यांची मुले जेव्हा एकाच शाळेत शिकतील, तेव्हा समाजातील सर्व आर्थिक वर्गातील समूह त्या शाळेत दर्जा, गुणवत्ता आणि सुविधांसाठी देखील जाणीव पूर्वक प्रयत्न करेल.
आजसमाजात असलेली विषमता शिक्षणात देखील निर्माण झाली आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्यासाठी तारांकित शैक्षणिक संकुल आहेत, तर जी मंडळी जगण्यासाठी जीवन व्यवहारात संघर्ष करीत आहेत त्यांच्या करीता सुविधांशिवाय संघर्ष करणार्‍या शाळा, महाविद्यालये आहेत. जीवनातील संघर्ष करणार्‍या प्रत्येकाला उत्तम सुविधांची शाळा मिळण्याचा अधिकार आहे, पण त्या अधिकाराची भाषा असली तरी त्याला तो हक्क मिळत नाहीत.व्यवहारातील विषमता शिक्षणात भरून राहिली आहे.
या देशात जगण्यासाठी संघर्ष करणारा मोठा समूह आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने स्थलांतर करतांना शेकडो किलोमीटर पायपीट करीत, पोटासाठी अनवायी पायांनी त्यांनी अंतर कापले. त्या पीढीला जगण्यासाठी संघर्ष सुरू असतांना त्यांना भविष्यासाठी शिक्षणासाठीची कसली स्वप्न पडणार आहेत. त्यांची मुले जेथे शिकतात तेथे उच्च स्तरावरील लोकांच्या मुलांसाठी असलेल्या कोणत्याही सुविधा नाही. तेथे ती मुले उत्तम गुणवत्तेचे स्वप्न पाहात असतात. आई बाप आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करीत असले, तरी ते शिक्षण त्यांचे परिवर्तनाचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील असे वास्तव नाही. जेथे कुंटूबातील सदस्याला दोनशे रूपये रोज मिळतो, तेथेदोघे नवरा बायको कामाला जात असतील तर महिन्याकाठी दहा हजार रूपये मिळतील. त्यांचा उदरनिर्वाहासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य यासाठी किमान पाच ते सहा हजार रूपये दरमहा खर्च गृहीत धरला तरी वर्षाकाठी पन्नास एक हजार रूपये शिल्लक राहतील. या पालकांचा पाल्य वर्तमानात वैद्यकिय, अभियात्रिंकीसारख्या क्षेत्रात कधी पोहचेल?
सध्या बारावीसारख्या वर्गातदेखील महाविद्यालयाची फी पाच हजारांपासून पंचवीस हजारांवर पोहचते. त्यात तालुकास्तरावरील शिकवणी म्हटले तरी किमान पन्नास हजाराचा आकडा सहजतेने पार पडतो. त्यात विशेष शिकवणीवाल्याची फी तर लाखोंच्या घरात पोहचली आहे. वर्षाकाठी होणारा खर्च लाखोंच्या रकमा कधीच पार करून गेला आहे. या निमित्ताने विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षांसाठी नोंदणी करतांना हजारो रूपये मोजावे लागतात. विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी देखील पैसे मोजावे लागतात. मग गरीबांची मुले बारावी पास झाले तरी त्यांना भविष्यासाठी जीवन उभे करणार्‍या व्यावसायिक शिक्षणाची संधी नाही.
पारंपारिक शिक्षणाचा प्रवास करीत पदवी मिळविली तरी नोकरीची संधी नाही. शिक्षण आणि नोकरीचा संबंध नसला आणि तो लावू नये असे तत्वज्ञान असले तरी गरीबांसाठी मात्र शिक्षण हे पोट भरण्यासाठीचे साधन आहे, हे विसरता येत नाही. त्यामुळे नोकरी आणि शिक्षण हे निम्नस्तराच्या वर्गाचे जीवन जगण्याचे सूत्र राहणार हे निश्चित. पोट भरल्यानंतर शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे साधन बनते. त्यामुळे शेतकरी, कामगार, निम्मस्तरीय मध्यमवर्गीय समूहातील मुले कधीच उच्च शिक्षणातील उच्चदर्जाच्या अभ्यासक्रमात प्रवेशित होऊ शकणार नाहीत. त्यांच्यासाठी पारंपारिक अभ्यासक्रमच आहेत असेच वर्तमान आहे. त्यातून भविष्यातील अंधकार नष्ट होण्याची शक्यता नाही.
खरेतर उच्च शिक्षणासाठी लागणारा पैसा या देशातील गरीबांना न परवडणार आहे. त्यामुळे तो वर्ग कधीच वरच्या वर्गात पोहचणार नाही. त्यामुळे शिक्षणातील असणारा विषमतेचा विचार हा पुढे धोरणात प्रतिबिंबीत होतो. शासनाचे धोरण आखण्यात जर खालच्या स्तरातील विद्यार्थी पोहचले नाही तर ती धोरणे गरीबांसाठी येणार नाहीत. ज्या वर्गातून धोरणकर्ते येतात त्यांच्या अऩुभवाचे प्रतिबिंब धोरण प्रक्रियेत उतरते. त्यामुळे शेतकर्‍याची मुले वैद्यकीय क्षेत्रात आली तरच वैद्यकीय खर्च शेतकर्‍यांना परवडणारा असेल.
आज कोरोनाच्या काळात मोबाइलवर वैद्यकीय सल्ल्यासाठी देखील हजार रूपये मोजावे लागतात. ती त्यांची चूक नाही.त् यांनी वैदयकीय शिक्षणासाठी तितके पैसे मोजले आहेत. ते वसूल करण्यासाठी या स्वरूपात आकारणी करणे साहजिक आहे. त्यामुळे ग्यानी झेलसिंग हे राष्ट्रपती असतांना त्यांना भेटण्यासाठीची नवनियुक्त आयएएस झालेल्या विद्यार्थ्याची भेट ठरली होती. ठरल्या प्रमाणे सर्व विद्यार्थी गेले. त्यांची भेट झाली. चर्चा सुरू असतांना प्रत्येक मुलाचे आई वडील काय करत आहेत हे जाणून घेतले आहे. तेव्हा ज्यांचे आई वडील शेतकरी आहेत अशा मुलांचे त्यांनी कौतूक केले. कारण शेतकर्‍यांची मुले प्रशासनात येतील, तरच शेतकर्‍यांच्या हिताची धोरणे येतील, असे ते म्हणाले होते.
तामिळनाडूमध्ये 1984 ला एम.जी.रामचंद्रन यांनी आपल्या कारकीर्दीत 2 ते 14 वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरात्पीथालीवर एमजीआर न्यूट्रिशियन मिलप्रोग्रॅम अशी योजना सुरू केली होती. या योजनेवर अवाढव्य खर्च होणार होता. त्यामुळे विधानसभेतजोरदार विरोध झाला. प्रशासनातले अधिकारी, सचिव त्याबरोबर स्वपक्षातील आमदार आणि विरोधकांनी देखील विरोध केला. मात्र याविरोधाला उत्तर देताना तेम् हणाले, माझे लहानपण दारिद्य्रामध्ये गेले आहे. कधी पोटभर अन्न मिळाले नाही. भूक लागलीकी रडत बसायचे एवढेच मला ठाऊक होते. ज्या परिस्थितीतून धोरण ठरवणारे येतात त्या परिस्थितीला बदलण्यासाठी योजना निर्माण होतात, त्याचा हा एक अनुभव होता.
त्यामुळे सध्या समाजातील विविध क्षेत्रात जी संवेदनाहिनतेचे अऩुभव येत आहेत, त्याचे कारण शिक्षणातील ठासून भरलेली विषमता हेच आहे. या विषमतेमुळे भ्रष्टाचारात वाढ होतांना दिसत आहे. त्यामुळे वर्तमानात गरीबांना शिक्षण परवडत नाही. त्याकरीता सर्व शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याची गरज आहे. जेथे आरोग्य आणि शिक्षण हे सरकारी आहे तेथे गुणवत्ता अधिक आहे आणि त्या देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण देखील कमी आहे. शेवटी देशाचे भविष्य कोणत्या दिशेने घेऊन जायचे ते धोरणकर्त्यांनी ठरवायला हवे!
– संदीप वाकचौरे
(लेखक हे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ अभ्यासक आहेत.)
