भारत बनला ‘ग्लोबल प्लेअर’

गेल्या काही दिवसांपासून भारत हा एकादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आणि बदलत्या समीकरणांच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहे. करोनाचा काळ असो, रशिया-युक्रेन युद्ध असो यानिमित्ताने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने जागतिक पातळीवर ठसा उमटवला आहे. शेजारी देशांना कोविड प्रतिबंधक लसी मोफत दिल्याने जगभरातून भारताचे कौतुक झाले. अडचणीच्या काळात मदत करण्याची भारताची परंपरा जगाने पुन्हा एकदा अनुभवली. आता रशिया-युक्रेनच्या युद्धात भारताच्या भूमिकेबाबत संपूर्ण जग लक्ष देऊन आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यापासून समान अंतर ठेवत आणि देशहिताचे लाभ पदरात पाडून घेण्यात भारताची कूटनीती यशस्वी ठरत आहे.

सरकारी परदेश दौर्‍याबाबत विरोधक नेहमीच टीका करत असतात. पण दूरदृष्टीचा विचार केल्यास हे दौरे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्याची प्रचिती सध्या आपल्याला येत आहे. अलीकडच्या काळात आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी खूप महत्त्वाचे दौरे केले आहेत. दुसरीकडे युरोपियन देशांचे नेते भारतात येत आहेत. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री असोत, जर्मनीचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असोत, नेदरलँडचे परराष्ट्रमंत्री असोत किंवा अमेरिकेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार किंवा रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लाव्हरोव्ह असोत; गेले काही दिवस या सर्वांच्या दौर्‍यांमुळे जागतिक पटलावर भारताची जोरदार चर्चा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याचदरम्यान चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताला अचानक भेट देऊन खळबळ उडवून दिली. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात पेटलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या घडामोडी होत आहेत, त्यात भारताची भूमिका कशी राहते याकडे जगाचे लक्ष आहे.

रशियाकडून तेलात सवलत

सध्याच्या स्थितीत भारत कोणते पाऊल टाकतो याबाबत सार्‍यांनाच उत्सुकता आहे. तसेच भारतावर वेगवेगळ्या देशांकडून दबावदेखील टाकण्यात येत आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांनी म्हटले की, भारताने आपले आर्थिक व्यवहार रशियाबरोबर वाढवले तर अडचणींचा सामना करावा लागेल. दुसरीकडे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लाव्हरोव्ह म्हणाले की, आपण भारताला केवळ तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर सहकार्य करणार नसून सवलतीच्या दरात तेलदेखील देण्याबाबत तयार आहोत. याला दुजोरा देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत बोलताना म्हटले की, रशियाकडून सवलतीच्या दरात येणारे तेल भारताच्या हितासाठी आहे. आपण हे तेल खरेदीसाठी तयार आहोत. आतापर्यंतच्या रणनीतीत भारताचे परराष्ट्र धोरण हे आपले हित साधण्यास यशस्वी ठरले आहे. कारण भारतासाठी दोन्ही बाजू महत्त्वाच्या आहेत. भारताची भूमिका कोण्या एका देशाच्या बाजूने झुकणारी नाही. भारताने युक्रेनच्या युद्धासंदर्भात सातत्याने एकच भूमिका मांडली आणि ती म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या जाहीरनाम्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे सर्वांनी पालन करायला हवे. हीच गोष्ट रशियालादेखील सांगितली आहे.

दुसरीकडे युक्रेनवर आक्रमण केल्याच्या कारणावरून रशियावर विविध देशांकडून आणि जागतिक संघटनांकडून निर्बंध घालण्यात येत आहेत. पण अशा प्रकारच्या कारवाईपासून भारताने चार हात दूर राहणे पसंत केले आहे. एकूणातच भारताने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. जागतिक पातळीवर आपण सर्वात आघाडीवर असून आपल्या हिताशी तडजोड होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

रशियाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास तो भारताचा ऐतिहासिक सहकारी राहिला आहे. सध्याच्या काळात भारत संरक्षण सामुग्रीसाठी रशियावर 55 टक्के अवलंबून आहे. त्यामुळे रशियाबरोबर भारताला संबंध स्थिर ठेवावे लागणार आहेत. या आधारावर भारत चीनच्या विरोधात आपली रणनीती आखू शकतो. दुसरीकडे भारत पाश्चिमात्य देशांबरोबरदेखील घनिष्ठ संबंध ठेऊन आहे. विशेषत: हिंद प्रशांत क्षेत्रातील समविचारी देशांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. यात युरोपियन देश आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. अमेरिकेबरोबरच भारत क्वाड संघटनेचा सदस्य आहे. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने आतापर्यंत संतुलित भूमिका ठेवली आहे. यानुसार भारत राजनैतिक आघाडीवर यशस्वी ठरला आहे. एकीकडे युक्रेनमध्ये तोफगोळे पडत असताना भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्याचे कौशल्य आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने साधले आहे. एवढेच नाही तर नेपाळच्या नागरिकांनादेखील भारताने घरी आणले आहे. याचा परिपाक म्हणजे एक दिवस असा होता की, अमेरिकेचे डेप्युटी एनएसए, ब्रिटीश परराष्ट्रमंत्री, रशियाचे परराष्ट्रमंत्री हे एकाच दिवशी भारतात होते. भारताशिवाय जगात अशा प्रकारचा अनुभव घेणार्‍या देशांची संख्या खूपच कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय रणनीतीत भारताने स्वत:ची जागा निर्माण केली आहे.

रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लाव्हरोव्ह यांनीदेखील म्हटले की, भारत युक्रेनच्या संघर्षात मध्यस्थाची भूमिका बजावत असेल तर रशियाला कोणताही आक्षेप नसेल. सध्याच्या काळात भारत शक्तिशाली असून आपल्याकडे जबाबदार ‘ग्लोबल प्लेअर’ म्हणून पाहिले जात आहे. भारताबाबत कोणी प्रश्न निर्माण करत असेल तर त्यात भारताचे हित सामावलेले आहे आणि सध्याच्या स्थितीचा लाभ भारताला अधिकाधिक कसा मिळत आहे, यावर चर्चा आणि वाद होत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे तर, भारत रशियाकडून का तेल खरेदी करत आहे? असा प्रश्न विचारला जात आहे. भारताने त्याचे उत्तर दोन मार्गाने दिले आहे. एक तर सध्या महागाई वाढत असताना आमच्या देशाच्या आर्थिक हितासाठी तेल खरेदी आवश्यक आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत जबरदस्त वाढ झाल्याने भारताने स्वस्तात तेल खरेदी का करू नये, असाही प्रतिप्रश्न केला आहे. दुसरे म्हणजे आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्या म्हणजे युरोपियन देशदेखील स्वत: रशियाबरोबर व्यवहार करत आहेत. त्यांनी रशियाकडून तेल अणि गॅसची खरेदी सुरूच ठेवली आहे. मग भारताने निर्णय घेतल्यास त्यास आक्षेप घेण्याचे कारण काय?

भारत आंंतरराष्ट्रीय पातळीवर आघाडीची भूमिका घेत आहे. त्याचा प्रभाव आपल्याला युक्रेन युद्धाच्या काळात पाहावयास मिळाला. भारताचे सर्व मित्र देश आहेत आणि मित्र देशांबरोबर काही मुद्यांवर मतभेद असूनही त्यांच्यांसमवेत दृढ संबंध राहत आहेत. भारताने रशियाला यूएन चार्टरचे पालन करायला हवे, असे आवाहन केले आहे. तसेच पश्चिम देशांनी भारतावर कोणताही दबाव टाकू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. आमच्या मार्गाने परिस्थिती हाताळत आहोत, असे भारताने बजावले आहे. युक्रेनलादेखील भारताकडून मदत जात आहे. त्यामुळेच भारताकडे सर्वच देशांचे लक्ष लागले आहे. भारत कोणत्याही बाजूने झुकला तर या संघर्षात संबंधितांना अधिक लाभ होईल, असे जागतिक नेत्यांना वाटते. हीच बाब गेल्या काही दिवसांपासून होत असलल्या दौर्‍यातून दिसली. अनेक देशांबरोबर मतभेद असतानाही भारताने त्या देशांशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. मग ब्रिटन असो, जर्मनी, अमेरिका किंवा रशिया असो, भारताने त्यांच्याकडे एक गोष्ट स्पष्ट केली की, वैचारिक मतभेद असले तरी त्याचा परिणाम रणनीतीवर पडू नये. आपले राजनैतिक डावपेच यशस्वी ठरले आहेत की अयशस्वी हे तपासण्यासाठी हे निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.