दिल्ली । Delhi
पश्चिम बंगालमधील कल्याणी येथील न्यायालयाने सायबर गुन्ह्याच्या एका गंभीर प्रकरणात नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. या नऊ दोषींना महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरातमधून अटक करण्यात आली होती, यामध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. हा निकाल सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या प्रकरणातील माहितीनुसार, या नऊ जणांच्या टोळीने गेल्या वर्षी राणाघाट येथील एका रहिवाशाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन तब्बल एक कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. ही टोळी एका मोठ्या सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कचा भाग आहे, ज्याने देशभरातील 108 लोकांना गंडवून सुमारे 100 कोटी रुपयांची लूट केली आहे. या गुन्ह्यांमुळे देशाच्या इतर भागातही या टोळीविरुद्ध खटले दाखल होऊ शकतात.
कल्याणी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुबर्ती सरकार यांनी गुरुवारी या नऊ जणांना दोषी ठरवले होते. शुक्रवारी त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम 338 (खोटी कागदपत्रे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह एकूण 11 कलमांखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला की, असे गुन्हे ‘आर्थिक दहशतवादा’पेक्षा कमी नाहीत. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. मात्र, बचाव पक्षाने या निकालाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सीआयडीचे आयजीपी अखिलेश कुमार चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे या गुन्हेगारांना पकडण्यात यश मिळाले. तपासातून असे समोर आले की, हे गुन्हेगार विविध राज्यांतील बँक खात्यांद्वारे पैसे हस्तांतरित करत होते. पोलिसांनी केलेल्या छापेमारीत मोठ्या प्रमाणात बँक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. या खात्यांचे आणि मोबाईल क्रमांकांचे विश्लेषण करून संपूर्ण सायबर नेटवर्क उघडकीस आणण्यात आले.
या खटल्याचा तपास आणि सुनावणी पाच महिने चालली. यात चार राज्यांतील 29 साक्षीदारांनी न्यायालयात हजेरी लावून जबाब नोंदवले. यामध्ये मुंबईतील अंधेरी (पश्चिम) पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तसेच एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँक, बंधन बँक, फेडरल बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचा समावेश होता. पोलिसांनी सादर केलेले आरोपपत्र तब्बल 2600 पानांचे होते, ज्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य स्पष्ट होते.
विशेष सरकारी वकील बिवास चॅटर्जी यांनी न्यायालयात सांगितले की, या टोळीने केवळ एका व्यक्तीचीच नव्हे, तर अनेकांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. त्यांनी याला ‘आर्थिक दहशतवाद’ संबोधले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एका पीडितेला त्याची मालमत्ता विकावी लागली आणि आश्रमात राहावे लागले, तर दुसऱ्या प्रकरणात एका निवृत्त प्राध्यापक आणि अभियंत्याची आयुष्यभराची कमाई परदेशी खात्यांमध्ये, विशेषतः कंबोडियातील एका खात्यात, हस्तांतरित करण्यात आली.
हा निकाल सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा संदेश देतो. यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकरणाचा तपास आणि निकाल यामुळे सायबर गुन्हेगारांमध्ये खळबळ उडाली आहे, तर सामान्य नागरिकांना सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा मिळाला आहे.
