देश स्वतंत्र होऊन पाऊण शतक लोटले तरी गरिबी, बेकारी, दारिद्य्र, कुपोषण, शिक्षण, अपुर्‍या आरोग्य सुविधा आदी प्रश्न आजही कायम का आहेत? विधिमंडळे आणि संसद सभागृहांत तावातावाने भांडणारे सत्ताधारी व विरोधकांना लोकांचे मूलभूत प्रश्न, नैसर्गिक संकटे यावर चर्चा करायला वेळ कधी मिळणार? एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात लोकांचे प्रश्न आणि त्यांच्या अपेक्षा दुर्लक्षितच राहत आहेत. सभागृहांचे कामकाज वारंवार स्थगित होणार असेल तर लोकांचे प्रश्न कसे सुटणार?
15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला. त्या ऐतिहासिक घटनेला आज 74 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाला आजपासून सुरुवात होत आहे. स्वातंत्र्याचा हा काळ तसा खूप मोठा आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा अनेक स्वप्ने आणि आकांक्षा देशवासियांनी उराशी बाळगल्या होत्या. स्वतंत्र भारतात जनतेला सुखाचे दिवस येतील, रोजीरोटीच्या पुरेशा संधी मिळतील, गरजेपुरता पैसा, अंग झाकायला कपडा व निवारा मिळेल, अशा किमान अपेक्षा लोकांना होत्या.
74 वर्षांत भारताने प्रगतीचे अनेक टप्पे पार केले आहेत. विविध नेत्यांची सरकारे देशाने अनुभवली. त्या सरकारांच्या कारकिर्दीत अनेक विकास योजना आकारास आल्या. रस्त्यांचे जाळे विणले गेले. रेल्वेसेवेचा विस्तार झाल्याने प्रगतीला अधिक वेग आला आहे. हरितक्रांती झाली. कालांतराने अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे गोरगरिबांची मुले शिक्षण प्रवाहात आली आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानातील देशाची प्रगती उल्लेखनीय आहे. अंतराळ क्षेत्रातील ‘इस्त्रो’ची झेप देशाची शान व प्रतिष्ठा वाढवणारी ठरली आहे.
अमेरिका, रशिया, जपान, ब्रिटनसारख्या अनेक प्रगत देशांशी भारताचे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अनेक छोटे देश भारताकडे आशेने पाहतात. संरक्षण सज्जतेमुळे शेजारी देशांसह जगात भारताचा दबदबा वाढला आहे. रेल्वेसेवेत आधुनिकता आणली जात आहे. प्रगत देशांच्या धर्तीवर भारतात बुलेट ट्रेनचा प्रयोग सुरू झाला आहे. अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, लहान-मोठी वाहने आदी अनेक प्रकारची निर्यात भारतातून केली जाते.
करोना काळात भारतात निर्मित व उत्पादित लसींचा पुरवठा अनेक छोट्या-मोठ्या देशांना करण्यात आला. करोनाशी दोन हात करताना देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. मात्र केंद्र, राज्य सरकारे तसेच संबंधित सर्व घटकांच्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा हळूहळू सावरत आहे. आधुनिक भारताची ओळख जगाला झाली आहे. देशाची आतापर्यंतची वाटचाल आणि प्रगती थक्क करणारी आहे.
पाऊणशे वर्षे लोकशाही टिकून राहिल्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाला त्याचा आनंद आणि अभिमान वाटणे साहजिक आहे, पण अलीकडच्या काळात सत्तेच्या चढाओढीतून राजकीय पक्षांनी लोकशाहीला अवकळा आणली आहे. सत्तेसाठी काहीही करण्याची आणि कोणत्याही थराला जाण्याची राजकीय पक्षांची मानसिकता लोकशाहीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्हे लावू पाहत आहे. लोकशाही संकेत, मूल्ये आणि देशाच्या उज्ज्वल परंपरांचा आम्हाला अभिमान आहे, तो जपण्याचा आम्ही सदैव प्रयत्न करू, असे म्हणणारे सत्ताधारी आणि विरोधक अमृतमहोत्सवी वर्षात संसदेचा तमाशा बनवून कोणता आदर्श निर्माण करीत आहेत? यंदाचे पावसाळी अधिवेशन तहकुबीनेच गाजले.
जे केंद्राच्या भव्य व्यासपीठावर पाहायला मिळते त्याचेच प्रतिबिंब अनेक राज्यांच्या विधिमंडळांत उमटते. सभागृहात पुरेशी संधी मिळाली नाही, असे मानून विरोधक रस्त्यावर उतरतात. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी मग अर्धा डझन मंत्री पत्रकार परिषद घेतात. प्रमुख मात्र त्याबाबत मौन बाळगणेच पसंत करतात. लोकशाहीची हत्या झाली, असा आकांत दोन्ही बाजूंकडून केला जातो, पण त्या हत्येत सर्वांचाच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे, याचा विसर प्रत्येकाला का पडतो? आपणच खरे व बरोबर आहोत, असे सत्ताधारी आणि विरोधकांना वाटते. मग दोषी कोण? संसद अथवा विधिमंडळांवर लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवणार्या मतदारांनाही या दोषातील त्यांचा सहभाग काही प्रमाणात मान्य करावाच लागेल. नुकत्याच गुंडाळल्या गेलेल्या अधिवेशनावेळी राज्यसभेत झालेल्या रणकंदणाला सत्ताधारी आणि विरोधक सारखेच जबाबदार म्हणावे लागतील.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशाने पदार्पण केले खरे, पण संघराज्य पद्धतीला हादरे देणार्‍या काही अनपेक्षित घटना आजकाल घडत आहेत. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन दोन वर्षे लोटली तरी तेथील परिस्थिती अजूनही सावरू शकलेली नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्न अर्धशतक उलटले तरी धगधगतच आहे. विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणाव कायम असून संघर्ष सुरूच आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदी राज्यांत राज्यपालांकरवी केंद्राकडून हस्तक्षेप होत असल्याचा आक्षेप संबंधित राज्य सरकारांकडून घेतला जातो. तो नाकारता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. आसाम आणि मिझोराम राज्यांत पेटलेला सीमावाद संघर्ष ताजा आहे. सतत निवडणुका लढण्यास मुरड घालण्याची व हे चित्र बदलण्याची मानसिकता राजकीय पक्षांत कधी निर्माण होणार?
भारतीय नागरिक सुजाण आहेत. कोणत्याही भूलथापांना ते सहसा बळी पडत नाहीत. खोटी आश्वासने देणारे राजकीय पक्ष व नेत्यांवर ते विश्वास ठेवत नाहीत. एखाद्या पक्षाला नेतृत्वाची संधी देऊन त्याची कुवत आजमावतात. त्या पक्षाचा फोलपणा लक्षात आल्यावर त्याला सत्तेवरून खाली खेचण्याची क्षमताही लोकांमध्ये आहे. मात्र त्या क्षमतेला कात्री लावण्याचे प्रयत्नही जोमाने सुरू आहेत. भारतीय लोकशाही मजबूत आहे. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच सरकार स्थापन करतात. सरकारकडून लोकहिताची कामे व्हावीत, लोकांचे प्रश्न सुटावेत, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते.
मात्र लोकांनी निवडलेले लोकप्रतिनिधी सत्ता मिळाल्यावर स्वत:लाच ‘सरकार’ समजू लागतात. जनहिताकडे दुर्लक्ष करून स्वत:च्या आवडी-निवडीचे विषय जोपासतात. कायदे करतात. देशहित आणि लोकहिताच्या कायद्यांचे लोक स्वागत करतात, पण विरोधकांना, अगदी जनतेलाही विश्वासात न घेता कायदे केले जातात. अन्याय वाटणारे असे कायदे मागे घेण्यासाठी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरायलाही लोक मागेपुढे पाहत नाहीत. मनमानी करणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची संधी लोकांना निवडणुकांच्या रुपाने पाच वर्षांतून एकदा येते. ही तजवीज घटनाकारांनी राज्यघटनेत करून ठेवली आहे. अन्यथा लोकशाहीच्या नावावर राजकारण्यांनी आतापेक्षा कितीतरी मनमानी केली असती. तथापि गेल्या दोन दशकांत राजकीय नेतृत्वात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा सक्रिय सहभागाला आळा घालावा, असे मात्र कुठल्याही नेत्यांना वा पक्षांना अद्याप तरी जाणवलेले नाही.
भारतीय परंपरा, इतिहास, संस्कृती, लोकजीवन, महापुरुषांचा वारसा, विचारधारा, नैसर्गिक समृद्धी आदींबाबत अनेक महान कवी आणि गीतकारांनी आपल्या रचनांतून भारताची गौरवगाथा मांडली आहे. ती वाचताना, ऐकताना अंगावर रोमांच उभे राहतात. देशभक्ती आणि देशप्रेम दररोज व्यक्त केले पाहिजे, असा आग्रह कोणी धरणार नाही, पण दररोज जे काम आपण करतो ते प्रामाणिकपणे केले पाहिजे.
कामावरील श्रद्धा आणि विश्वास यातूनच खरी राष्ट्रनिष्ठा प्रकट होते. आजकाल देशभक्तीच्या व्याख्या आणि परिमाणे बदलली आहेत. सत्ताधार्‍यांविरोधात बोलणार्‍यांना देशद्रोही संबोधले वा ठरवले जाते. बालके, महिला, दलित-शोषित, गोरगरीब तसेच वयोवृद्धांवरील अन्याय-अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत. विनाचौकशी तुरूंगात डांबण्याची सत्ताधार्‍यांची प्रवृत्ती काही राज्यांत वेगाने वाढत आहे. ती थांबवावी असे प्रयत्न तर दूरच, उलट त्या प्रवृत्तीचा फायदा मिळवावा म्हणून त्यांना प्रोत्साहन व राजकीय संरक्षण दिले जाते की काय? अशी शंकादेखील उपस्थित होते.
देश स्वतंत्र होऊन पाऊण शतक लोटले तरी गरिबी, बेकारी, दारिद्य्र, कुपोषण, शिक्षण, अपुर्‍या आरोग्य सुविधा आदी प्रश्न आजही कायम का आहेत? विधिमंडळे आणि संसद सभागृहांत तावातावाने भांडणारे सत्ताधारी व विरोधकांना लोकांचे मूलभूत प्रश्न, नैसर्गिक संकटे यावर चर्चा करायला वेळ कधी मिळणार? मात्र आपले वैयक्तिक व कौटुंबिक कल्याण करून घेणारे लाभ पदरात पाडून घेताना हमखास पक्षीय मतभेद बाजूला राहून निर्विवाद बहुमत सिद्ध केले जाते. एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात लोकांचे प्रश्न आणि त्यांच्या अपेक्षा मात्र दुर्लक्षितच राहत आहेत. सभागृहांचेे कामकाज वारंवार स्थगित होणार असेल तर लोकांचे प्रश्न कसे सुटणार? निवडणुका, प्रचार, प्रतिस्पर्ध्यांवर आगपाखड, खोट्या आश्वासनांचा भडीमार, बहुमतासाठी इतर पक्षांतील आमदार-खासदार फोडाफोडी, सत्तेची पळवापळवी, भ्रष्टाचाराला खतपाणी आणि भ्रष्टाचार्‍यांची पाठराखण, ज्वलंत प्रश्नांची उपेक्षा याच दुष्टचक्रात अडकून स्वातंत्र्याचे शतक कितपत सुखद राहील?
करोना काळातील टाळेबंदी, त्यानंतरचे ठप्प झालेले जनजीवन, उद्योग-व्यवसाय, लाखोंवर ओढवलेले बेरोजगारीचे संकट, ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था, आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला प्रचंड ताण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढणे सोपे नाही. सामान्यांसाठी तर ते अग्निदिव्यच! बहुतेक राज्ये आर्थिक अडचणीत आली आहेत. केंद्र सरकारवरील त्यांचे परावलंबित्व ‘एक देश, एक कर’सारख्या आकर्षक घोषणेनंतर आणलेल्या जीएसटीमुळे कमालीचे वाढले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यांचे आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न धूसर व्हावे व त्यांची केंद्रनिर्भरता वाढत जावी, असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असेल का? संघराज्य असलेल्या अखंड भारतासाठी हे किती शोभादायक?
