नवी दिल्ली | New Delhi | वृत्तसंस्था
पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात अनेक मोठे निर्णय घेत पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्तानमधून होणाऱ्या आयातीवरही भारताने बंदी घातली आहे. त्यामुळे युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना ‘मॉक ड्रिल’ घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पहलगाम हल्ल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर दिल्लीत बैठकांचा धडाका सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच आता भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतातील सर्व राज्यांना ७ मे रोजी नागरी संरक्षणासाठी ‘मॉक ड्रिल’ घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हे ‘मॉक ड्रिल’ हवाई हल्ल्याशी संबंधित असेल. राज्यांना हवाई हल्ल्याच्या इशारा देणारे सायरन वाजवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हवाई हल्ल्याच्या सायरनच्या बाबतीत नागरिकांना बचावकार्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. क्रॅश ब्लॅक आउट उपायांची तरतूद, निर्वासन योजनेचे अद्ययावतीकरण आणि सराव या उपाययोजना केल्या जातील. दरम्यान, पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण खात्याचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. पंतप्रधान मोदी यांच्या सात लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी ही बैठक झाली. दोघांमध्ये पाऊण तास चर्चा झाली.
रशियाचा भारताला पाठिंबा
दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यात रशिया भारतासबोत असल्याची ग्वाही, रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी दिली आहे. पुतीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरून चर्चा केली आणि पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला.
चीन पाकिस्तानसोबत
चीनचे पाकिस्तानमधील राजदूत जियांग झैडोंग यांनी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांची भेट घेतली. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेल्या तणावावर चर्चा करतांना चीनने पाकिस्तानला समर्थन द्यावे, अशी मागणी झरदारी यांनी केली. त्यानंतर चीनने ते मान्य केले असल्याचा दावा पाकिस्तानच्या माध्यमांनी केला आहे.
पाकवर आर्थिक प्रहार
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आशियाई विकास बँकेचे अध्यक्ष मसातो कांडा यांची भेट घेऊन दहशतवादाचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी इटलीचे अर्थमंत्री जियानकार्लो जॉर्जेट्टी यांचीही भेट घेऊन याच मागणीचा पुनरुच्चार केला.
कोणत्या जिल्ह्यात होणार मॉक ड्रिल?
देशातील २४४ सिव्हिल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट (नागरिक सुरक्षा जिल्हे) मध्ये मॉक ड्रिल होणार आहे. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील नागरिकांना सुरक्षा नीती आणि नागरिक सुरक्षा उपयासंदर्भात जागरुक करण्यासाठी मॉक ड्रिल घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नागरिक सुरक्षा अधिनियम कायदा १९६८ मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला होता. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू आहे. त्यानंतरही शत्रू राष्ट्राचे लक्ष असणारा भाग, संवेदनशील ठिकाणांचा समावेश त्यात करण्यात आला.
