नवी दिल्ली | New Delhi
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारताने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर म्हणून ऑपरेशन सिंदूर राबविले. या हल्ल्यात भारताने पाकिस्तानमधील (Pakistan) दहशतवाद्यांचे ९ अड्डे उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर आता भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाढत्या तणावात मोदी सरकारने लष्कर प्रमुखांना विशेष अधिकार दिले आहेत. याबाबतचे नोटिफिकेशनदेखील जारी करण्यात आले आहेत.
भारत सरकारच्या (India Government) संरक्षण मंत्रालयाकडून (Ministry of Defence) गॅजेट अधिसूचना प्रसिद्ध करुन लष्करप्रमुखांना म्हणजेच सेनाध्यक्षांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर आता गरज पडल्यास लष्करप्रमुख प्रादेशिक सैन्याला (टेरिटोरियल आर्मी) मदतीसाठी बोलवू शकणार आहेत. १९४८ च्या प्रादेशिक सैन्य नियमांनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत तीन वर्षांसाठी लागू असणार आहे.
In exercise of the powers conferred by Rule 33 of the Territorial Army Rule 1948, the Central Government empowers Chief of the Army Staff to exercise the powers under that rule to call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential… pic.twitter.com/eMiDhYouus
— IANS (@ians_india) May 9, 2025
नोटिफीकेशनमध्ये काय म्हटले आहे?
संरक्षण मंत्रायलायकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटिफीकेशमध्ये प्रादेशिक सैन्य नियम १९४८ च्या नियम ३३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार लष्कर प्रमुखांना त्या नियमांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रादेशिक सैन्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्तीला आवश्यक रक्षक प्रदान करण्यासाठी किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी किंवा पूरक म्हणून काम करण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार देत असल्याचे म्हटले आहे.
टेरिटोरियल आर्मी म्हणजे काय?
प्रादेशिक सैन्य ही एक अशी सेना आहे ज्यामध्ये सामान्य नागरिकदेखील सामील होऊ शकतात, जे सहसा इतर नोकऱ्या करतात. परंतु गरज पडल्यास त्यांना देशाची सेवा करण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते. हे सैनिक सहसा देशाची अंतर्गत सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, आपत्कालीन परिस्थिती इत्यादी परिस्थितीत मदत करण्यासाठी तैनात केले जातात.
