नवी दिल्ली | New Delhi
जम्मू काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) पहलगाम (Pahalgam) येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यामध्ये २६ पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या हल्ल्याचे चोख प्रत्यूत्तर दिले जाईल असा इशारा गृहमंत्री अमित शहांनी (Amit Shah) दिला आहे. दुसरीकडे या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत.
पाकिस्तानी नागरिकांना (Pakistani Citizen) भारत सोडण्यासह सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यात आला होता. याशिवाय पाकिस्तानी विमानांसाठी भारताने आपले हवाई क्षेत्र बंद करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आता भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात आणखी एक मोठं पाऊल उचलले असून, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर आयात आणि निर्यातीवर तात्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने (Central Government) परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ अंतर्गत नवीन पॅरा 2.20A जाहीर करत ही बंदी लागू केली आहे. पाकिस्तानमधून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे येणाऱ्या किंवा तेथून निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या आयात किंवा वाहतुकीवर तात्काळ बंदी लागू करण्यात आली आहे. ही बंदी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हिताच्या दृष्टीने लागू करण्यात आली असून, याला अपवाद हवा असल्यास केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता यापुढे कोणतीही वस्तू पाकिस्तानातून भारतात (India) येणार नाही आणि भारतातून कोणतीही वस्तू पाकिस्तानला पाठवली जाणार नाही. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारताने यापूर्वी थेट व्यापार बंद केला होता. पण आता सरकारने सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष व्यापार देखील बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत एक अधिसूचना देखील जारी केली असून, या अधिसूचनेनुसार भारताने पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आयात-निर्यातीवर (Imports and Exports) तात्काळ बंदी घातली आहे.
केंद्र सरकारने अधिसूचनेत नेमकं काय म्हटलंय?
वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “पाकिस्तानमधून भारतात होणाऱ्या सर्व वस्तूंची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयात किंवा वाहतूक, मग ती मुक्तपणे आयात करता येण्याजोगी असो किंवा नसो, पुढील आदेशापर्यंत प्रतिबंधित असेल. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या निर्बंधातील कोणत्याही अपवादासाठी भारत सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल”, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
