सार्वमत
मानवतेच्या दृष्टीकोनातून निर्यात बंदी उठवली, अमेरिकेलाही सुनावलं
नवी दिल्ली – भारताने शेजारी राष्ट्रांसह अमेरिकेलाही मलेरियासाठी वापरले जाणारेहायड्रोऑक्सीक्लोरिक्वीन (एचसीक्यू) औषध निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. कोरोनावरिल उपचारासाठी मलेरियाचं औषध महत्त्वाचं असल्याचं अनेक तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन या औषधाची मागणी केली होती. हे औषध न पुरवल्यास भारताला प्रत्युत्तर देऊ असंही ट्रम्प म्हणाले होते.
जगावर आलेल्या अभतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून भारताने पॅरासिटामोल आणि एचसीक्यू निर्यातीसाठी परवानगी दिली आहे. शेजारी राष्ट्रांसह या औषधाची आवश्यकता असलेल्या इतर देशांनाही औषध दिलं जाईल, विशेषतः कोरोनाचा जास्त फटका बसलेल्या देशांना पुरवठा होईल, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे नवनियुक्त प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली.
25 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार एचसीक्यूला प्रतिबंधित औषधांच्या यादीत ठेवत सर्व प्रकारच्या औषध निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. पण मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही बंदी मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हायड्रोक्सी क्लोरोक्वाईन औषधावरुन जशास तसे उत्तर देण्याची भाषा केल्यानंतर भारतानेही सुनावलं आहे. भारत आपल्या शेजारी देशांना व कोरोना व्हायरसमुळे सर्वाधिक त्रस्त असलेल्या देशांना जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा करेल. त्यामुळे यावरुन कुठलेही अंदाज बाधू नका तसेच राजकारणही करु नका असे अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचीत झाली. भारताने जर अमेरिकेला औषधाचा पुरवठा करण्यासाठी नकार दिला तर मला आश्चर्य वाटेल. गेले कित्येक वर्ष भारताने अमेरिकेसोबत व्यापारात फायदा घेतला आहे. मी त्यांना (पंतप्रधान मोदी) बोललो आणि म्हणालो, तुम्ही पुरवठा करण्यास परवानगी देत आहात त्या निर्णयाला आम्ही दाद देतो. पण जर त्यांनी पुरवठा केला नाही, तरीही ठिक आहे. पण निश्चितच याला प्रत्युत्तर मिळेल. का मिळू नये?, असं वक्तव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील पत्रकार परिषदेत केलं.
एचसीक्यूने कोरोना बरा होतो हे अद्याप शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेलं नाही. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचा यावरच जास्त भर असून ते या औषधाला गेमचेंजर असं म्हणतात. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएमआरनेही एचसीक्यूला प्रतिबंधात्मक औषध म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
दबावात निर्णय नाही – दरम्यान, भारतात सध्या उपलब्ध असलेल्या औषध साठ्याचा आढावा घेण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी पुरेसा साठा आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली. निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय हा अमेरिका आणि इतर देशांच्या दबावात घेतला असल्याचा आरोपही परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळला. कोणत्याही जबाबदार सरकारप्रमाणे आपणही भारतीयांसाठी आवश्यक साठा आहे का याची खात्री केली आहे. हे सुनिश्चित करण्यासाठीच तात्पुरतं पाऊल म्हणून निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.
