कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005

समाजातील नैतिक मूल्यांतील घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीची वंदनीय अवस्थेतून दयनीय रूपात परिवर्तन झालेले दिसते. याला पुरावा म्हणजे वारंवार होणारे स्त्री अत्याचार. याशिवाय ज्या कुटुंबात अथवा घरात ती स्वत:ला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात ती कौटुंबिक हिंसाचाराला (domestic violence) बळी पडते आहे.

स्त्रियांवर होणार्‍या निरनिराळया अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत (Indian Penal Code) भारतीय दंड विधान कायदा 1860, (Dowry Prevention Act) हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961, (Anti-Sati Act) सती प्रथा विरोधक कायदा 1829, ( Divorce Act) घटस्फोट कायदा 1869, (Family Court Act) कुटुंब न्यायालय कायदा 1984, (Law for Muslim women) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा 1986, (Gestational Examination and Abortion Act) गर्भलिंग परिक्षण व गर्भपात विषयक कायदा आदी कायद्यांची निर्मिती झाली. हे हक्क आणखी प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’ अस्तित्वात आला. कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठी व त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला. (Republic of India) भारतीय गणराज्याच्या 56 व्या वर्षी अशाप्रकारचा महिलांना दिलासा देणारा कायदा अस्तित्वात आला. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षण अहवाल सादर करणार्‍या एका प्रसिद्ध लेखकाचे असे म्हणणे आहे की, ‘स्त्री ही काळोख्या रात्री सामसूम रस्त्यावर अनोळखी इसमासोबत एकदा सुरक्षित राहील, परंतु घराच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याच घरच्या मंडळींमध्ये ती सुरक्षित असेलच असे नाही.’ वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे.

‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा – 2005’ हा कायदा 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन (free from violence) हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा नि:संशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे. या टिप्पणीस ( Vietnam Agreement) व्हिएतनाम समझौता 1994 आणि बिजींग अधिघोषणाकृती समितीचे व्यासपीठ 1995 (Beijing Declaration Committee 1995) यांनी मान्यता दिली आहे. महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटविण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या 1989च्या कॉमन रेकमेंडेशननुसार संबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण पुरविण्यासाठी पावले उचलावीत व तसा कायदा निर्माण करावा. विशेष करून महिलांना कुटुंबात होणार्‍या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून यासंदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्वबाजूंनी स्त्री शोषण थांबविण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्याअंतर्गत योजलेल्या ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

• या कायद्याच्या प्रकरण 2 कलम 3 नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. जसे कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररीत्या हुंड्याची मागणी करून पत्नीचा व तिच्या नातेवाइकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा या व्याख्येत समावेश होतो.

• 498-ए भा.दं.वि या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाच उल्लेख होतो. मात्र, या नव्या कायद्यात लग्न झालेली स्त्री तर येतेच शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. याशिवाय पीडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही ह्या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.

• कोणतीही पीडित स्त्री जी प्रतिवादीसोबत विवाहासारख्या संबंधातून बांधली गेली आहे ती अत्याचार करणारा पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांची मदत होईल. तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी अशीसुद्धा तरतूद आहे.

• सेवाभावी संस्था (एन.जी.ओ.) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारित स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणार्‍या सेवाभावी संस्थांच्या कायदेशीर हस्तक्षेपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जी भूमिका ते आजवर पडद्याआडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करतील. पीडित व्यक्ती अत्याचाराची माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.

• अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम 12 (5) नुसार करण्यात आली आहे.

• या कायद्याच्या प्रकरण चारमध्ये पीडित स्त्रीला साहाय्य आदेश मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे. कलम 12 नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकार्‍याने न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे विविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा.

• पीडित स्त्रीला तिच्या हक्कबजावणीसाठी वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. एकापेक्षा जास्त साहाय्याचे आदेश ती या एकमेव कायद्याखाली मागू शकते. या कायद्यामुसार न्यायाधीशांना पीडित स्त्रीच्या बाजूने संरक्षण आदेश काढण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आदेशान्वये प्रतिवादीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून प्रतिबंधित केले जाते घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांना या कायद्याची माहिती झाल्याशिवाय त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यासाठी या कायद्याच्या जनजागृतीची गरज आहे.

• घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांना या कायद्याची माहिती झाल्याशिवाय त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यासाठी या कायद्याच्या जनजागृतीची गरज आहे.

– अ‍ॅड. प्रियंका देठे

(B.S.L.,L.L.B,LL.M )