अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
सम आणि विषम तारखेला स्त्री संग केला तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य करणार्‍या कीर्तनकार निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात संगमनेर न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने, आता या प्रकरणातील तक्रारदार म्हणून माझ्याकडे असलेले सर्व साक्षी पुरावे न्यायालयासमोर सादर करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सरचिटणीस अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी शनिवारी येथे दिली.
दरम्यान, इंदुरीकर महाराजांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत उद्या सोमवारी (दि.14 ) संगमनेर न्यायालयात दिली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
संगमनेर येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमोर इंदुरीकर महाराजांविरोधात गर्भलिंग निदान कायद्यानुसार खटला अ‍ॅड. गवांदे यांनी दाखल केला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू होऊन इंदुरीकर महाराज यांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. मात्र, हा खटला रद्द करण्याची मागणी इंदुरीकर महाराज यांनी जिल्हा न्यायालयात केली होती. त्यावेळी त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. या निकालाला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून संगमनेर येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर खटला सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. या निकाला विरोधात इंदुरीकर महाराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
मात्र, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खबरदारी म्हणून आधीच सावधान पत्र (कॅव्हेट) दाखल केले होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील पद्मश्री इंदिरा जयसिंग यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांची याचिका फेटाळली व उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. त्यामुळे आता संगमनेरच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधातील खटल्याचे कामकाज सुरू होण्याचे अपेक्षित आहे, असे अ‍ॅड. गवांदे यांनी सांगितले. या खटल्याच्या सुनावणीत माझ्याकडे असलेल्या सर्व साक्षी पुरावे यांची माहिती न्यायालयासमोर दिली जाणार आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतही सोमवारी संगमनेर न्यायालयामध्ये सादर करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नगरचे कार्याध्यक्ष प्रमोद भारुळे, सचिव विनायक सापा, डॉक्टर प्रकाश गरुड, प्राध्यापक अशोक गवांदे, बाबा आरगडे आदी उपस्थित होते.
पुरावे नष्ट केल्याची तक्रार करणार
इंदुरीकर महाराज यांनी गर्भलिंग निदान कायद्याच्यादृष्टीने निषिद्ध असलेले विधान केलेले व्हिडिओ यूट्युबवर अनेक ठिकाणी होते. मात्र, त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्याने त्यानंतरच्या काळात सोशल मीडियातून हे व्हिडिओ हटवण्यात आले. त्यामुळे आता याबाबत पुरावे नष्ट केल्यासंदर्भात वेगळी तक्रार जिल्हा शल्य चिकित्सक व राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे करणार असल्याचे अ‍ॅड. गवांदे यांनी सांगितले. दरम्यान, इंदुरीकर महाराज यांच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यासाठी माझ्यावर अनेकांकडून खूप दबाव आला. न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळीही त्यांच्या समर्थनासाठी व माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी महिलांना पुढे करण्यात आले होते. मात्र आता त्यांच्या विरोधातील हा लढा कितीही दबाव आला तरी चालूच राहणार आहे. माझा हा लढा व्यक्ती विरोधात नाही तर प्रवृत्ती विरोधात आहे. स्त्री सक्षमीकरणाच्या बाता एकीकडे मारायच्या व स्त्रियांच्या दृष्टीने अवहेलनात्मक भाष्य दुसरीकडे करायचे, हे चुकीचे असून अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी याआधीही भिडे गुरुजी विरोधात नाशिक जिल्ह्यात असाच खटला दाखल करण्यात आला आहे, असेही अ‍ॅड. गवांदे यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण
कीर्तनकार निवृत्ती इंदुरीकर महाराज यांनी 17 फेब्रुवारी 2020 पूर्वी संगमनेर, शेलद (ता. अकोले), उरण (जिल्हा रायगड) व बीड येथे कीर्तनातून जाहीर वक्तव्य करताना सम आणि विषम तारखेला स्त्री संग केला तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते असे भाष्य केले होते. त्याला आक्षेप घेताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे तक्रार केली होती. इंदुरीकर महाराजांचे संबंधित वक्तव्य असलेली युट्युब व्हिडिओ क्लिपही पुरावा म्हणून दिली होती. मात्र, गर्भलिंग चिकित्सा निदान कायद्यानुसार पुरेसे पुरावे उपलब्ध होत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. यादरम्यान इंदुरीकर महाराज यांनी आधी, आपण असे वक्तव्य केलेच नाही असा दावा केला व नंतर माफीनामाही सादर केला. या पार्श्वभूमीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने संगमनेर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर इंदुरीकर महाराजविरोधात खटला दाखल केला होता. त्याची प्रक्रिया सुरू होऊन महाराजांना म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, हा खटला रद्द करावा अशी याचिका त्यांनी जिल्हा न्यायालयात केली होती. ती मान्य झाल्याने त्यास अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे म्हणणे मान्य करून इंदुरीकर यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला महाराजांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र तेथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आता संगमनेरच्या न्यायालयात अ‍ॅड. गवांदे यांनी दाखल केलेल्या खटल्याचे कामकाज येत्या काही दिवसात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
