सातपूर । रवींद्र केडीया Satpur
करोना महामारीमुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत आले आहे.
उद्योगक्षेत्राची विस्कटलेली घडी, मालाला नसलेला उठाव यामुळे उद्योजकांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचा फटका रोजगाराला बसला आहे. अनेक कारखान्यांमध्ये वेतन कपात, कामगार कपात यासारखे प्रयोग केले जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आधीच वाढीव असलेल्या बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे चित्र आहे.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगक्षेत्राला आलेली मरगळ अजूनही हटलेली नाही. राज्यातील 36 हजार नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये 56 लाख कामगार कार्यरत होते. मात्र करोना महामारीच्या परिणामानंतर शासनाने 50 टक्के कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्याची परवानगी दिली. 28 लाख कामगार कामावर असणे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात दहा लाख कामगार कामावर रुजू झाल्याचे चित्र आहे. यापैकी 2 लाख 25 हजार कामगार हे अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत आहेत. हे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने उद्योगक्षेत्रात रोजगाराच्या संधी घटल्याचे चित्र दर्शवत आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनात झालेली घट, तयार मालाला नसलेली मागणी, वाहन उद्योगांची ढेपाळलेली गती यामुळे उत्पादन प्रक्रिया संथ झाली आहे. उद्योग क्षेत्रात शासनाद्वारे पन्नास टक्के कामगार उपस्थिती निर्देशित करण्यात आली आहे. मात्र उत्पादन प्रक्रिया मंद झालेली असल्याने आपोआपच कामगारांचे उपस्थितीवर त्याचा परिणाम होत आहे.
उत्पादकता, बाजारातील मागणी व खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक उद्योगांमधून कामगार कपातीचे धोरण राबवले जात आहे. परिणामी बेरोजगारांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसून येत आहे.प्रत्यक्षात जिल्ह्याचा विचार केल्यास नाशिक परिसरातील मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. शासकीय आयटीआय, 30 खाजगी आयटीआय, 21 अभियांत्रिकी महाविद्यालय या माध्यमातून प्रशिक्षित युवकांची मोठी फौज बाहेर पडत आहे.
शासकीय आयटीआय मध्ये सरकारच्या कौशल्य विभागाच्यावतीने प्रशिक्षण पूर्ण करणार्या उमेदवारांची सक्तीने नोंदणी करून घेतली जात आहे. त्या प्रमाणात खाजगी आयटीआय अथवा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांची नोंदणी होत नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असताना नोंदी नसल्याने बेरोजगारांची संकलित माहिती उद्योगांना देणे कठीण होऊ लागले असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये औद्योगिक वसाहतींमध्ये घेतल्या गेलेल्या रोजगार मेळाव्यांच्या तुलनेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची अथवा रोजगार उपलब्ध झालेल्यांची संख्याही अत्यल्प आहे. याचा अर्थ उद्योगांना आवश्यक असणार्या मनुष्यबळाची काही अथवा प्रशिक्षित मात्र कौशल्य असलेल्या उमेदवारांची काही अंशाने कमतरता दिसून येत आहे.
जिल्हा कौशल्य मेळाव्यांचे आकडेवारी पाहता 28 मे ते 28 ऑगस्ट या तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये तेवीस उद्योगांच्या माध्यमातून 2,689 रिक्त पदांसाठी मेळाव्यात सहभाग घेण्यात आला होता. या जागांसाठी 8,131 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. ऑनलाइन पद्धतीने झालेल्या मुलाखतीमध्ये पदासाठी योग्य अश्या 1,199 उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या.
त्यात प्राथमिक निवड झालेल्या 480 उमेदवारांपैकी फक्त 224 उमेदवारांना निवड करण्यात आली. प्रत्यक्ष कामावर रुजू झालेल्याची संख्या मात्र 68 इतकीच राहिली आहे. काहीशा कमी-अधिक प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्रात हीच स्थिती दिसून येत आहे. धुळे येथे ये 1,015 रिक्त जागांसाठी 1,242 अर्ज दाखल झाले होते त्यातील 13 जणांना निवड करण्यात आली. नंदुरबारमध्ये दोन मेळाव्यांमध्ये 664 जणांना रोजगार मिळाला. जळगाव मध्ये हीच संख्या 52 राहिली.
बेरोजगारांमध्ये निरूत्साह?
किमान कौशल्य विभागाने नुकत्यात जाहीर केलेल्या रोजगार मेळाव्यासाठी 480 आयटीआय उमेदवार घेण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी नोंदणी केलेल्या आयटीआय प्रशिक्षित उमेदवारांना निमंत्रण पाठविण्यात आले होते. या जागांसाठी गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये फक्त 80 जणांनी अर्ज दाखल केलेले आहे. उद्योगाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ मिळत नसल्याने जिल्ह्यात खरंच प्रशिक्षित उमेदवार आहे कां? पदवी घेऊन बाहेर पडलेले उमेदवार नोंदणी करीत नाहीत काय? अथवा रोजगार नाही म्हणून ओरड करताना असलेल्या संधीचं सोनं करण्याबाबत बेरोजगार तरुणांमध्ये निरुत्साह दिसून येत आहे काय? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधणे क्रमप्राप्त होणार आहे.
विशेष कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाची गरज
उद्योग क्षेत्राला लागणार्या मनुष्यबळाची गरज, त्यासोबत प्रशिक्षित मात्र कुशल असलेल्या बेरोजगारांची वाढती संख्या यांचा मेळ बसवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा उद्योगांची गरज पूर्ण करण्यासाठी बाहेरून प्रशिक्षित तरुणांची भरती होईल आणि आपल्याकडील बेरोजगारांचा आकडा असाच फुगत राहील. यासाठी जिल्हा स्तरावरून विशेष कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची गरज राहणार आहे.
