यूक्रेन-रशिया युद्धाचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. खाद्यतेल, स्वयंपाकाचा गॅस आदींच्या किंमती वाढल्या आहेत. पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांमुळे दाबून ठेवलेल्या इंधनाच्या किंमतवाढीचा भडका निवडणूक निकालानंतर उडण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. यातून सामान्यांचे जगणे नव्याने अवघड होणार आहे.
युक्रेन आणि रशियातल्या युद्धाचा परिणाम इंधन दरावर झाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत 27 टक्के वाढ झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू होताच कच्च्या तेलाच्या किमतीने आठ वर्षांचा उच्चांक गाठला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची (ब्रेंट क्रूड) किंमत प्रति पिंप 103 डॉलरच्या पुढे गेली आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरच्या वर गेली होती. याशिवाय नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये एलपीजी आणि सीएनजीच्या दरांमध्येही 10 ते 15 रुपयांनी वाढ होऊ शकते.
मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्याने कच्चे तेल महागले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या 103 डॉलर प्रति पिंप आहेत. त्या 120 डॉलर प्रति पिंपापर्यंत वाढू शकतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी लादलेले निर्बंध उठवले तर इराणचे कच्चे तेल जागतिक बाजारात येऊन इंधनाच्या किमती दहा डॉलरने उतरू शकतात. बायडेन हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा संयमी आहेत, विचारी आहेत. त्यांच्याकडून या निर्णयाची अपेक्षा होती; परंतु अजून तसे झालेले नाही. सध्या बाजारात इंधनाची जेवढी मागणी आहे, तेवढा पुरवठा होत नाही. रशिया हा जगातला दुसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. युद्धाच्या स्थितीत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडू लागल्या आहेत.
कच्चे तेल प्रति पिंप वीस डॉलरपेक्षा जास्त महाग झाले आहे. भविष्यातही कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत येत्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 15 ते 20 रुपयांनी वाढू शकतात. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति पिंप एक डॉलरने वाढली की पेट्रोल आणि डिझेलची सरासरी किंमत लीटरमागे 55-60 पैशांनी वाढते. केंद्र सरकारने तीन नोव्हेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली होती. दुसर्‍याच दिवशी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले आणि अनेक राज्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी केले. गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात फार वाढ झालेली नाही. अशा स्थितीत निवडणुकीनंतर पेट्रोल आणि डिझेल महागणार हे नक्की. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकार ठरवत होते; मात्र 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांवर सोपवले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात. भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्याची किंमत डॉलरमध्ये मोजावी लागेल. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने आणि डॉलरच्या मजबुतीमुळे पेट्रोल आणि डिझेल महाग होऊ लागलं आहे.
कच्चे तेल पिंपात येते. एक पिंप म्हणजे 159 लीटर कच्चे तेल. यूक्रेन-रशिया युद्धामुळे उद्भवणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळीचे नुकसान. जगातल्या एकूण नैसर्गिक वायू उत्पादनात रशियाचा वाटा 17 टक्के आहे. यूक्रेन-रशिया वादामुळे त्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर गॅसटंचाईचा परिणाम दिसू लागला असून येत्या काही दिवसांमध्ये एलपीजी आणि सीएनजीच्या किमती 10 ते 15 रुपयांनी वाढू शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही रशिया-यूक्रेन संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ हे भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासमोरील आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. इंधन दरातल्या वाढीमुळे वाहतूक महागते आणि त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होत असतो. त्यातल्या त्यात एक समाधानाची बाब म्हणजे कांद्याच्या दरात झालेली घसरण. पंधरा दिवसांपूर्वी कांद्याचा दर सरासरी 35 रुपये किलो होता. नवीन कांद्याची आवक झाल्याने आता हे दर 15 रुपयांदरम्यान झाले आहेत. अर्थात यापेक्षा दर कमी झाले तर शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात आसवे येतील. उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही. मेथी, टोमॅटोही स्वस्त झाले आहेत; परंतु अन्य भाजीपाल्यांचे दर चढेच आहेत. हिरव्या मिरचीनेही चांगलाच भाव खाल्ला आहे.
युक्रेन-रशिया वादामुळे आगामी काळात महागाई आणखी वाढू शकते. युद्धानंतर सूर्यफुलाच्या तेलाची किंमत किलोमागे 13 रुपयांनी वाढली आहे. त्यात आणखी भर पडली आहे ती गॅस आणि दुधाच्या किमतीतल्या वाढीची. 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 105 रुपयांनी वाढली आहे. पॅलेडियमची किमतही झपाट्याने वाढू लागली आहे. रशिया हा पॅलेडियमचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. हा धातू पेट्रोल आणि हायब्रीड वाहनांच्या एक्झॉस्ट, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक उपकरणे, दंत उपचार, दागिन्यांमध्येदेखील वापरला जातो. पॅलेडियम हा एक चमकदार पांढरा धातू आहे. रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत तो मोठ्या प्रमाणात आढळतो. हे प्लॅटिनम आणि निकेलचं उपउत्पादन म्हणून काढले जाते. तेे जगातले सर्वात मौल्यवान धातूंच्या शीर्षस्थानी आहे.
वाहनांमधून होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनाबाबत सर्वच देशांची सरकारे कठोर होत आहेत. त्यामुळे या धातूची मागणी वाढली आहे. मात्र, पॅलेडियमचा पुरवठा आणि मागणी यात मोठी तफावत आहे. म्हणूनच त्याची किंमत सोने आणि प्लॅटिनमपेक्षा जास्त आहे. आज पॅलेडियमची प्रति तोळा किंमत 72 हजार 184 रुपये आहे. सोन्याचा भाव सुमारे 51 हजार 500 रुपये प्रति तोळा आहे. त्याच वेळी, प्लॅटिनमची किंमत 35 हजार 180 रुपये प्रति तोळा आहे. कार्बन मोनोऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड सारख्या विषारी वायूंचे नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साइडसारख्या कमी हानिकारक वायूंमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 80 टक्के पॅलेडियम वापरले जाते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पॅलेडियम महाग झाले तर कार्सची किंमत वाढणेही निश्चित आहे. पॅलेडियमचा वापर फोन, दातांच्या उपचारातही होतो. युद्धामुळे रशियामध्ये पॅलेडियमची किंमत वाढली तर दक्षिण आफ्रिकादेखील त्याच्या किमती वाढवू शकतं. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू झालेल्या युद्धाचा पुन्हा एकदा जगभरातल्या सेमीकंडक्टर उद्योगावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. अनेक देश अद्याप सेमीकंडक्टर टंचाईतून सावरलेले नाहीत. दोन्ही देश चिपसेट आणि सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालाचे निर्यातदार आहेत. युद्धामुळे किंमती वाढल्याने महागाईत आणखी वाढ होऊ शकते.
