भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 68 टक्के लोकसंख्याही रोजगार आणि उपजीविकेसाठी कृषी व संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जगाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 2.4 टक्के क्षेत्रफळ भारताच्या वाट्याला आहे. असे असतांनाही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 17.5 टक्के लोकसंख्या एकट्या भारताची आहे. या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा आणि इतर कृषी उत्पादनांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी भारतीय शेतकर्‍यांकडून समर्थपणे पेलली जात आहे. असे असतांनाही शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती दिवसें दिवस का खालावत आहे? याची कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या बारा राज्यांचा प्रमुख हिस्सा आहे. भारतातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनांपैकी जवळपास 80 टक्केपेक्षा अधिक उत्पादनया राज्यांमध्ये होते. 2017- 18 मध्ये भारतात एकूण 285.01 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले. यामध्ये 112.76 दशलक्ष टन भात आणि 99.87 दशलक्ष टन गहू या मुख्य अन्नधान्य पिकांचा समावेश होता. म्हणजेच एकूण अन्नधान्य उत्पादनाच्या 74.60 टक्के उत्पादन केवळ भात आणि गहू या दोन प्रमुख पिकांचे आहे.
अन्नधान्याचे उत्पादन हे मुख्यतः हंगामी स्वरूपाचे असल्यामुळे अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात हंगामाच्याशेवटी मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात घट होऊन एकीकडे शेतकर्‍यांच नुकसान होते तर दुसरीकडे ग्राहकांना मात्र अधिक किंमतीला अन्नधान्याची खरेदी करावी लागते. या अन्नधान्याच्या किंमतीतील चढ-उतारांचा लाभ मध्यस्थ उचलतात.
अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी आणि खरेदीदार ग्राहक या दोघांचेही नुकसान होते. हे होऊ नये म्हणून भारत सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात काही मुख्य पिकांच्याबाबतीत किमान आधारभूत किंमती जाहीर करायला सुरुवात केली. किमान आधारभूत किंमती जाहीर करण्याचे मुख्य दोन उद्देश होते. एक म्हणजे शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची न्याय्य किंवा वाजवी किंमत मिळवून देणे आणि दुसरा म्हणजे उपभोक्त्यांना रास्त किंवा वाजवी किंमतीत अन्नधान्याचा पुरेसा आणि नियमित पुरवठा करण्याची खात्री देणे. या धोरणाला 50 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लोटला आहे, तरी देखील अन्नधान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस त्यांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. असे का व्हावे याचे विश्लेषण केले असता पुढील निष्कर्ष समोर येतात.
भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने प्रकाशित केलेल्या 2019 च्या अहवालानुसार भात या मुख्य अन्नधान्य पिकाची किमान आधारभूत किंमत 2013-14 मध्ये 1310 रुपये प्रतिक्विंटल होती. त्या किंमतीत दरवर्षी वाढ होऊन 2017-18 मध्ये ती 1550 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी झाली. गहू या दुसर्‍या मुख्य अन्नधान्यपिकाची किमान आधारभूत किंमत 2013-14 मध्ये 1400 रुपये प्रतिक्विंटल होती. ती दरवर्षी वाढून 2017-18 मध्ये 1735 रुपये प्रतिक्विंटल झाली. थोडक्यात 2013-14 ते 2017-18 या पाचवर्षाच्या काळात भातपिकाच्या किमान आधारभूत किंमतीत 18.32 टक्के तर गहू या पिकाच्या किमान आधारभूत किंमतीत याच काळात 23.92 टक्के इतकी वाढ झाली. तर ज्वारी व बाजरी या मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणार्‍या किंवा जिरायती प्रदेशातील पिकांच्या आधारभूत किंमती 2013-14 ते 2017-18 या काळात अनुक्रमे 1500 रुपयांवरून 1700 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आणि 1250 रुपयांपासून 1425 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढविण्यात आल्या. संदर्भकाळात ज्वारीच्या किमान आधारभूत किंमतीत 13.33 टक्के आणि बाजरीच्या किमान आधारभूत किंमतीत 14 टक्के वाढ करण्यात आली.
भारत सरकारने 2019 मध्ये प्रकाशित केलेल्या याच अहवालात भारतातील शेतमजुरांचा सरासरी दैनिक मजुरी दर 2013-14 मध्ये पुरुष मजुरांच्या बाबतीत 229 रुपये प्रतिदिन असा होता. तो दरवर्षी वाढत जाऊन 2017-18 मध्ये 315 रुपये प्रतिदिन असा झाला. म्हणजेच पुरूष शेतमजुरांच्या मजुरीदरात 2013-14 ते 2017-18 या पाच वर्षांच्या काळात 37.55 टक्के वाढ झाली. तर याच काळात महिला शेतमजुरांचा दैनिक मजुरीदर 178 रुपये प्रतिदिनवरून 244 रुपये प्रतिदिनपर्यंत वाढला. थोडक्यात याचकाळात महिलांच्या मजुरीदरात देखील 37.07 टक्के इतकी वाढ झाली. एवढेच नव्हेतर जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या जागतिक विकास निर्देशांकात भारतातील उपभोक्त्यांच्या संदर्भातील भाववाढीचा दर 2014 ते 2018 या पाचवर्षाच्या काळात वार्षिक अनुक्रमे 6.4 टक्के, 4.9 टक्के, 4.9 टक्के, 2.5 टक्के आणि 4.9 टक्के असा होता. म्हणजेच जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2013-14 ते 2017-18 या काळात भारतात एकूण 23.6 टक्के भाववाढ झाली आहे.
वरील सर्व विवेचनाचा एकत्रित विचार करता 2013-14 ते 2017-18 या पाच वर्षाच्या काळात भात, गहू, ज्वारी आणि बाजरी या प्रमुख अन्नधान्यपिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत अनुक्रमे केवळ 18.32 टक्के, 23.92 टक्के, 13.33 टक्के आणि 14 टक्के इतकी मर्यादित वाढ झाली. शेतमजुरांच्या दैनंदिन मजुरी दरात मात्र वाढ झाली. एवढेच नव्हे तर याच पाच वर्षाच्या काळात भारतातउ पभोक्त्यांच्या किंमत निर्देशांकात एकूण 23.6 टक्के भाववाढ झाली आहे.हे सर्व विवेचन या निष्कर्षापर्यंत पोहोचते की अन्नधान्य उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत शेतमजुरांच्या मजूरी दरातील वाढीपेक्षा अन्नधान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीवाढीचा दर खूपच कमी असल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन करणे दिवसेंदिवस अकिफायतशीर होत आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍यांना उपभोक्ता किंवा ग्राहक म्हणून भाववाढीचे चटके सोसावे लागत आहेत. कारण अन्नधान्याच्या भाववाढीपेक्षा इतर उत्पादनांच्या भाववाढीचा वेग बराच जास्त आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे वास्तव उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेले किमान आधारभूत किंमतीचे धोरण शेतकर्‍यांपेक्षा ग्राहकांचे हित जोपासण्यालाच अधिक प्राधान्य देते का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच भारतातील लोकशाही आणि मतांचे राजकारण व त्यासाठी शेतमालांच्या किंमतीचा चाललेला खेळ हे कुंपणच शेत खाते का? असा प्रश्न निश्चित निर्माण करते.
_प्रा. डॉ. मारुती कुसमुडे
(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
