नरेंद्र जोशी
राज्यात वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वतःच सहाशे रुपयांत वाळू पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेत त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू केली. या प्रक्रियेत ६०० रुपयांत एक ब्रास वाळू वाटपाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी सोयीचा वाटत असला, तरी त्यात, सरकारी नियमानुसार भाडे आणि अगदी जीएसटीपर्यंतच्या खर्चाची बाब पाहता एक ब्रास वाळू हजार ८०० ते दोन हजारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आधी ज्या वाळूवर गौण खनिजातून महसूल मिळायचा, त्यापोटी आता शासनाला खर्च करावा लागत आहे.
नवे वाळू धोरणाला गेल्या हंगामात थंड प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यात केवळ चेहडी येथे एकच वाळू डेपो सुरू झाला. नंतर पावसाळा सुरू झाल्याने वाळू डेपो टेंडर विषय मागे पडल्यानंतर आता पावसाळा संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुन्हा नव्याने वाळू डेपो टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. देवळा व मालेगाव तालुक्यातील वाळू डेपोसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
नवीन वाळू धोरणानुसार सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, व घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे या नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत झाले.
नाशिक जिल्ह्यात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले होते. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार होता.
काही ठिकाणी नागरिकांनी वाळू डेपोस विरोध केल्याने जूनपर्यंत टेंडर प्रक्रिया सुरू न झाल्याने पावसाळ्यापूर्वी केवळ चेहडी येथे वाळू डेपो सुरू झाला. मागील हंगामात टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता फेरटेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी कळवण आणि देवळा भागातून वाळू घाटाच्या टेंडरला मोठा विरोध झाला होता. सध्या निफाड, चेहडी येथे वाळू घाट सुरू आहेत.यंदा कसा प्रतीसाद मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.
