मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
मराठी चित्रपटांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त खेळ (शोज) मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले. समितीने दीड महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करावा. मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाला वारंवार विनंत्या करूनही मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमती देण्याला विनंती करणे, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पुढाकाराने आज मंत्रालयात बैठक झाली.यावेळी शिंदे यांनी निर्माते, वितरक, मल्टीप्लेक्स मालक आणि इतर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतले.
या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, नगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, संदीप घुगे आदी उपस्थित होते.





