औरंगाबाद – Aurangabad
व्यवसाय भत्ता लागू असलेल्या शासकीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन सेवा देण्यास मनाई करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येण्याच्या संदर्भाने काढलेल्या शासन निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्याचा आदेश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा (Justice R. N. Ladda) यांनी दिले आहेत.
याप्रकरणी डॉ. चेतन सुंदरराव अदमाने यांनी अ‍ॅड. अरविंद जाधव यांच्यामार्फत खंडपीठात 7 ऑगस्ट 2012 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. अध्यादेशानुसार व्यवसाय भत्ता लागू केलेल्या कोणत्याही वैद्यकीय अधिकार्‍याला तो न घेण्याबाबत विकल्प देता येणार नाही. तसेच व्यवसाय भत्ता मिळत असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना स्वतःच्या नावे दवाखाना चालविता येणार नाही किंवा नोंदणी करता येणार नाही. व्यवसाय भत्ता घेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना अन्य खासगी रुग्णालयात जाऊन वैद्यकीय सेवा देता येणार नाही.
तसेच व्यवसाय रोधभत्ता अनुज्ञेय असलेल्या त्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांबाबत प्रतिकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक नियम 1979) व महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त, अपिल नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार तत्काळ शिस्त भंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल. त्याची जबाबदारी संबंधित परिमंडळाच्या उपसंचालकांवर राहील, असा अध्यादेश पारित केला होता. त्या नाराजीने डॉ. चेतन अदमाने यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.के. तांबे यांनी काम पाहिले.
