शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर आजन्म जन्मठेपेत करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. समाधानाची बाब म्हणजे त्यांना कुठल्याही पॅरोल, रजा, चांगली वर्तणूक आदी सवलतीस अपात्र ठरवण्यात आल्याने त्यांना कायम तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. आता कारावासामध्ये या कैद्यांकडून अशी कामे करून घेतली पाहिजेत जेणेकरून आपण केलेल्या पापांचा पश्चाताप त्यांना दररोज होईल. अन्यथा या गुन्हेगारांनी तुरुंगात आपले साम्राज्य निर्माण केले, त्यांना दारू, तंबाखूपासून अंमली पदार्थांपर्यंत सर्व सोयी मिळू लागल्या तर शिक्षेच्या हेतूला हरताळ फासला जाईल.
अॅड. उज्ज्वल निकम,
विशेष सरकारी वकील
फाशी असावी की नसावी, हा अनेक काळापासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. अनेक प्रगत राष्ट्रांनी फाशीची शिक्षा रद्द केलेली आहे. याउलट काही देशांनी फाशीची शिक्षा वैधानिक ठरवलेली आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. सामान्यतः खुनासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाते. सदर गुन्हेगाराने किती व्यक्तींचा खून केला यावर फाशीची शिक्षा कधीच अवलंबून नसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे पाहिले तर दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा जर आरोपीने केला असेल, अत्यंत थंड बुद्धीने, विचारपूर्वक, कटकारस्थान करून केला असेल तर अशा आरोपींना फाशी देता येऊ शकते. अर्थातच यासाठी आरोपीने केलेला गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे का, आरोपीचे वय किती आहे, त्याला कमी शिक्षा दिल्यास तो सुधारू शकतो का अशी अनेक मोजमापे किंवा निकष लावले जातात. परिणामी कोणत्या गुन्ह्यात कशी फाशी द्यावी, द्यावी की नाही याबाबत ठोस निर्णय न्यायालयाला घेता आलेला नाही. परंतु ढोबळमानाने अपवादातील अपवादात्मक गुन्ह्यामध्ये फाशीची शिक्षा द्यावी, असे मानले गेले आहे. तथापि ती देताना आरोपीच्या बाजूने असणार्या परिस्थितीचा न्यायालयाला विचार करावा लागतो.
फाशीच्या शिक्षेला विरोध करणार्यांचे असे म्हणणे आहे की, आरोपीने हिंसा केली म्हणून आपणही फाशी देऊन हिंसा करू नये. तसेच फाशीची शिक्षा दिल्याने समाजात घडणारे गुन्हे कमी झाले आहेत का? असा सवालही या गटाकडून विचारला जात असतो. फाशीची शिक्षा हवी असे म्हणणार्यांचे असे ठाम मत असते की, शिक्षा हीच समाजामध्ये कायद्याचा वचक किंवा धाक प्रस्थापित करू शकते. परंतु ही शिक्षा कठोर असेल तरच त्याचा उपयोग होतो. केवळ आरोपीवरच नव्हे तर समाजात इतरांनी अशा प्रकारचे गुन्हे करू नयेत म्हणजेच पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे याचे परिणाम होऊ शकतात. म्हणून फाशीची शिक्षा असायलाच हवी, असे या गटाचे म्हणणे असते. तिसरीकडे, फाशीची शिक्षा रद्दबातल करून मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिल्यास आरोपींना जन्मभर तुरुंगात खितपत पडून राहावे लागते आणि त्या यातना अधिक वेदनादायी असतात, असेही काहींचे म्हणणे आहे. पण यालाही काहींचा विरोध असून त्यांच्या मते आयकर भरणार्या सर्वसामान्यांच्या पैशांच्या जीवावर अशा गुन्हेगारांना का पोसायचे? अशा प्रकारच्या अनेक मतमतांतरांमध्ये फाशीची शिक्षा हेलकावे खात आहे.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर तिची अंमलबजावणी करण्यास 10-10 वर्षे विलंब लागत असेल, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करूनही राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज लवकर फेटाळला जात नसेल तर अशा फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा स्थगिती देते. कोल्हापूर येथील बालहत्याकांडाच्या खटल्यामध्ये सत्र न्यायालयाने अंजनाबाई गावित यांच्या रेणुका आणि सीमा या दोन्ही मुलींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम केली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही ती कायम केली. राष्ट्रपती महोदयांनीही बर्याच काळानंतर दयेचा अर्ज फेटाळला. परंतु या दोघींनी मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. आमच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला बराच उशीर झाला असल्याने त्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे त्यांनी केली. उच्च न्यायालयात अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. माझा अनुभव असा आहे की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये किंवा बलात्कार, सामूहिक बलात्कारासारख्या मानवतेला काळिमा फासणार्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर समाजातून समाधान, आनंद व्यक्त होतो. त्या क्रूरकर्म्याला चांगली अद्दल घडली अशी भावना व्यक्त होते. पण या लोकभावनेची दखल घेत सदर फाशीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठीची कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे न्यायालयांनी शिक्षा सुनावल्यानंतरही प्रत्यक्षात त्या आरोपीला कधी फाशी दिली जाईल हे कोणालाही सांगता येत नाही. फाशीची शिक्षा दिलीच जात नसेल आणि समाजात गुन्हे घडत राहत असतील तर अशा गुन्हेगारांना पोलिसांनी चकमकीत ठार मारले तर लोकांना मनापासून आनंद होतो, असे आढळते. याला एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलिंग असे म्हटले जाते. हैदराबाद येथील एका तरुणीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याच्या प्रकरणामध्ये पकडण्यात आलेल्या आरोपींना तेथील पोलिसांनी पहाटेच्या सुमारास गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार दाखवण्याच्या निमित्ताने बाहेर काढले आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला, असे सांगितले. या घटनेमध्ये चारही आरोपी ठार झाले. या घटनेला काहींनी एन्काऊंटर म्हटले असले तरी हैदराबाद पोलिसांनी तत्काळ न्याय दिला असे मानत समाजातून त्याविषयी आनंद व्यक्त करण्यात आला. केवळ आनंदच नव्हे तर देशभरात अनेक ठिकाणी जल्लोषही साजरा केला गेला. मी त्यावेळी या प्रकरणावर टीका केली होती. हीच पद्धत जर पोलीस अवलंबू लागले तर समाजात काय परिस्थिती उद्भवेल याचे चित्र कोणाच्या डोळ्यापुढे येत नाही.
सत्र न्यायालयाने एकदा फाशीची शिक्षा दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात काय होते, सर्वोच्च न्यायालयात काय होते याबाबत समाजात फारशी चर्चा होत नाही. प्रसार माध्यमांतून ती बातमी झळकल्यानंतर त्यावर किरकोळ चर्चा होत राहतात. मुंबई येथील शक्ती मिलमध्ये प्रेस फोटोग्राफर तरुणीवर 2013 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराचा खटला मी सत्र न्यायालयात चालवला होता. त्या तरुणीवर बलात्कार करणार्या पाच जणांपैकी तीनजण हे सराईत बलात्कारी होते. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायदे बदलांमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणार्या सराईत गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्याचा आधार घेत मी न्यायालयात या प्रकरणातील तीन आरोपींनी त्यापूर्वी एका टेलिफोन ऑपरेटवर बलात्कार केला होता हे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या आरोपींसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली आणि न्यायालयानेही त्यांना फाशी सुनावली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर आजन्म जन्मठेपेत केले आहे. सदरची शिक्षा योग्य की अयोग्य यावर आता भाष्य करणे योग्य नाही. त्यावर टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा यातील एक समाधानाची बाब म्हणजे या लांडग्यांना कुठल्याही पॅरोल, रजा, चांगली वर्तणूक आदी कोणत्याही कारणास्तव सवलत मिळणार नाही, त्यांना कायम तुरुंगातच राहावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
असे असले तरी माझा अनुभव असा आहे की, तुरुंगात येणारे कैदी हे इतक्या टापटीप आणि स्वच्छ कपड्यात येत असतात की, त्यांच्या मानसिकतेवर काही परिणाम झाला आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. त्यांना घेऊन येणार्या पोलिसांवर ते अरेरावी करत असतात. इतकेच नव्हे तर न्यायालयात खोट्या तक्रारी करून पोलिसांनाच पेचप्रसंगात टाकत असतात. अशा प्रकारचे कृत्य हे निश्चितच धोकादायक आहे. म्हणून याबाबत न्यायव्यवस्थेलाही अत्यंत सक्षम राहावे लागेल. अशा आजन्म कारावासामध्ये या कैद्यांकडून अशी कामे करून घेतली पाहिजेत जेणेकरून आपण केलेल्या पापांचा पश्चाताप त्यांना दररोज होईल. अनेकदा असे निर्ढावलेले गुन्हेगार तुरुंगातील काही काळाच्या वास्तव्यानंतर डॉन बनतात, असेही दिसून आले आहे. तुरुंगात त्यांचे वेगळे साम्राज्य निर्माण करतात. या पार्श्वभूमीवर अशा सराईत गुन्हेगारांवर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणाही काटेकोर असणे गरजेचे आहे. अशी यंत्रणा आपल्या कायद्यात कुठेही दिसत नाही. न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले आरोपी कैदेत गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी केवळ तुरुंगाधिकार्यावर आहे, असे जेव्हा समजले जाते तेव्हा तुरूंग प्रशासन सर्वेसर्वा बनते. पण कित्येकदा तुरुंगांमध्ये कैद्यांना दारू, सिगारेट, तंबाखू, गुटखा, मोबाईल फोन्स इथपासून ते अंमली पदार्थांपर्यंत सर्वच गोष्टी उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तुरुंगातील सीनियर कैदी स्वतःला दादा समजतात आणि हिंदी चित्रपटातील एखाद्या नायक-खलनायकाप्रमाणे ते वागू लागतात. म्हणून आज समाजात कायदा हे बंदुकीच्या गोळीसारखे अस्र आहे, याची जाणीव जोपर्यंत गुन्हेगारांना होणार नाही तोपर्यंत कायद्याची भीती त्यांना वाटणार नाही. आज समाजात पोलीस यंत्रणा अस्तित्वात आहे म्हणूनच समाजात पोलिसांबद्दल आदरयुक्त भीती आहे. अशा प्रकारची भीती गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण करण्याचे काम न्यायव्यवस्थेलाही भविष्यात करावे लागणार आहे.
अॅड. उज्ज्वल निकम,
विशेष सरकारी वकील
