श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – श्रीगोंदा शहरात सुरू असलेली अवैध सावकाराचे कारनाम्याची बातमी ‘सार्वमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्याने अशा प्रकारे अवैध वसुली करणार्याचे धाबे दणाणले असून आठ दिवसांना व्याजाची अव्वाच्या सव्वा वसुलीने त्रस्त झालेल्या वैफल्यग्रस्त तरुणांनी याबाबत ‘सार्वमत’मधील बातमी वाचल्यावर न्याय मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे.
दैनिक ‘सार्वमत’मध्ये शहरात सुरू असलेल्या अवैध सावकारकीबाबत बातमी प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर बातमी वाचून याबाबत सावकारी ओझ्याखाली दबलेल्या अनेक तरुणांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. श्रीगोंदा शहरात उद्योग व्यवसाय हे मोठे नसल्याने कुठली औद्योगिक वसाहत नसल्याने सर्वच तरुणाच्या हाताला काही काम मिळत नाही.
शहरात अनेक तरुण छोटे-मोठे व्यवसाय करत आहेत. या व्यवसायात आपली आर्थिक गरज भागविण्यासाठी अनेक वेळा बँक, पतसंस्था च्या कडे कर्ज घ्यावे लागते हे कर्ज अनेकांना उपलब्ध होते. मात्र अनेक जणांना कुठली पत नसल्याने सहज कर्ज उपलब्ध होत नाही, अशी परिस्थिती असल्याने आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी कुणापुढे तरी हाथ पसरावे लागत असतात.
शहरात अशाच प्रकारे व्यवसायिक, कामगार, नोकरदार, शेतकरी, बेरोजगार तरुण यांपैकी अनेकांना आर्थिक गरज पडते. अशा वेळी त्यांच्या आर्थिक प्रश्न बँक, पतसंस्थामधून सुटत असली तरी सगळ्यांना कर्ज मिळतेच असे नाही. यापुढे जाऊन ऐनवेळी कुणी कर्ज देते असे ही नसल्याने तातडीने पैसे उपलब्ध होण्यासाठी अनेक वेळा खाजगी सावकारांच्या दारात जावे लागत असल्याने शहरात असे कर्ज देणारे अनेक जण आहेत.
यांच्याकडे कुठले परवाना नाही मात्र ऐनवेळी कुणाच्या तरी मध्यस्थीने पैसे दिले जात असले तरी एक महिन्याच्यासाठी शेकडा पंधरा ते वीस टक्के प्रमाणे हे सावकार पैसे देत आहेत. कर्जापेक्षा व्याज जास्त होत असल्याने अनेक तरुण या ओझ्याखाली दबले आहेत.
आठवड्याला वसुली करणारे बहाद्दर
याबाबत श्रीगोंदा बसस्थानक परिसरातील तरुणांनी सांगितले की या परिसरात आठ ते दहा असे बेकायदेशीर सावकार असून ते गरजवंताला अशा प्रकारे पैसे देतात; मात्र आठ दिवसाला 40 टक्क्यांप्रमाणे पैसे वसुली करतात. वेळप्रसंगी दहशत निर्माण करीत आहेत.
…तर पाच वर्षे शिक्षा
बेकायदेशीर सावकारकीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी सावकारी नियमन अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणार्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली.