नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी-
अक्कलकुवा गृप ग्रामपंचायतीच्या (Akkalkuwa Group Gram Panchayat) सन 2016-17, 2017-18, 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या झालेल्या लेखा परिक्षणात (auditing) 3 कोटी 34 लाख 79 हजार रुपयांची अनियमतता (Volatility of Rs)असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मात्र, त्यापैकी फक्त 10 लाख 87 हजार 775 रुपयांची रक्कम वसुलीस (Amount eligible recovery) पात्र असल्याचेही या अहवालात (report) म्हटले आहे. मग उर्वरित रक्कमेचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होवू लागला आहे.
दरम्यान, लेखा परिक्षण अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतरही दीड ते पावणे दोन वर्ष संबंधीत दोषींवर कुठलीही कार्यवाही झालेली नव्हती. आता गुन्हे दाखल करण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍यांना किती दिवस लागतात याकडे लक्ष लागून आहे.
अक्कलकुवा येथील ग्रामपंचायतीत सन 2016 ते 2020 या कालावधीत मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झालयानंतर गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी सुरु असतांना ग्रामपंचायतीचे दप्तरही गहाळ झाले होते.
अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीवर 1 एप्रिल 2016 ते 27 जुलैपर्यंत सरपंच म्हणून अमरसिंग हुपा वळवी, 26 जुलै ते 12 डिसेंबर 2016 दरम्यान प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी एम.आर.देव, 13 डिसेंबर 2016 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत प्रशासक म्हणून कृषि अधिकरी जे.एस.बोराळे, 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 या काळात उपसरपंच म्हणून ताजमहम्मद अल्लारखा मक्राणी, 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 या काळात ग्रामविकास अधिकारी म्हणून व्ही.बी.जाधव, 1 एप्रिल 2017 ते 9 ऑक्टोबर 2017 या काळात प्रशासक म्हणून कृषि अधिकारी जे.एस.बोराळे, 10 ऑक्टोबर 2017 ते 31 मार्च 2018 या कालावधीत सरपंच म्हणून उषाबाई बोरा, 1 एप्रिल 2017 ते 6 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत ग्रामविकास अधिकारी व्ही.बी.जाधव, 7 फेब्रुवारी 2018 ते 31 मार्च 2018 या कालावधीत ग्रामविकास अधिकारी ए.ओ.वळवी, 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत सरपंच म्हणून उषाबाई बोरा, 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत ग्रामविकास अधिकारी ए.ओ.वळवी हे कार्यरत होते.
सन 2016 ते 2020 या चारही वर्षांचे लेखा परिक्षण करण्यात आले. त्यात 3 कोटी 34 लाख 79 हजार रुपयांची अनियमीतता असल्याचे लेखा परिक्षण अहवालात निष्पन्न झाले आहे. यापैकी 10 लाख 87 हजार 775 रुपये एवढी रक्कम संबंधीत दोषींकडून वसुल पात्र ठरविण्यात आली आहे. याप्रकरणी अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक असलेल्या पंचायत समितीच्या तत्कालीन कृषि अधिकारी, तत्कालीन विस्तार अधिकारी, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, तत्कालीन सरपंच, ग्रामाकोष समितीचे अक्कलकुवा, मिठयाफळी, मक्राणीफळी येथील संबंधीत ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, समिती अध्यक्षांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अक्कलकुवा गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
दरम्यान, लेखा परिक्षणात 3 कोटी 34 लाख 79 हजार रुपयांची अनियमीतता असल्याचे निष्पन्न झालेले असतांनाही त्यापैकी केवळ 10 लाख 87 हजार 775 रुपयांची रक्कम संंबंधीत दोषींकडून वसूलपात्र ठरविण्यात आली आहे. अनियमीतता साडे तीन कोटीच्या जवळपास असतांना केवळ 11 लाखांपर्यंतचीच रक्कम वसुलीस पत्र कोणत्या निकषावर ठरविण्यात आली आहे? उर्वरित कोटयावधी रुपयांच्या रकमेचे काय? केवळ कागदी घोडे नाचवून प्रकरण थोडयावर निभावण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना? असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 11 लाखाची रक्कम जमा करुन सदर प्रकरण रफादफा होत असेल तरी यात दोषी असलेले अधिकारी, पदाधिकारी हे फायद्यातच राहणार असल्याच्या चर्चा यानिमित्ताने सुरु झाल्या आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी 31 मार्च 2023 रोजी अक्कलकुवा येथील गटविकास अधिकार्‍यांना संबंधीत दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, लेखा परिक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर पावणे दोन वर्ष कुठलीही कार्यवाही झाली नव्हती. आता प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्याला चालना मिळाली आहे. परंतू आता गटविकास अधिकारी संबंधीत दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
