मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करताना राजकारण केले. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांपैकी जवळपास ३३ ते ३५ तालुक्यांचे आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यात काही मंत्र्यांचेही तालुके आहेत. हा प्रकार म्हणजे सरकारचा शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळ असून दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून दुष्काळ जाहीर केला की सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्यासाठी हा दुष्काळ जाहीर केला? असा असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी सरकारला केला.
३१ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय झाला. या ४० पैकी बहुतांश तालुक्यांचे प्रतिनिधित्व सत्ताधारी पक्षाचे आमदार करत आहेत. या निर्णयावर वडेट्टीवार यांनी आज टीका केली.राज्य सरकारने निकषाच्या खेळात शेतकऱ्यांना भरडून राजकारण केले आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना केलेला राजकीय भेदभाव अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने किमान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये.
परंतु सरकारने तीन पक्षाच्या आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी घेतलेले हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळात तेरावा महिना आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात टँकर सुरू असून पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. पण जत सारख्या अनेक तालुक्यांना डावलून सरकारने हा जुलमी निर्णय घेतला आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
पीकविमा कंपन्यांचे लाड पुरविण्याचे सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारे आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शेतकरी भरडणार असून पीकविमा कंपन्यांचाच फायदा होणार आहे. सरकारने राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे जगणे अवघड होणार आहे. राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना, सामान्य माणसाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली. परंतु संवेदना गमावलेल्या सरकारने शेवटी राजकारण केले, अशी खंत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
