शंकांचे निराकरण होईल का?
भारतीयांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित दोन विधेयकांवरून देशात सध्या कमालीचा गोंधळ सुरू आहे. विधेयकांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मोर्चे निघत आहेत. अनेक राज्यांत आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले आहे. काहींचे बळी गेले आहेत. सामाजिक आंदोलने वा दंगलींत सामान्य जनांचेच बळी जातात. त्यामुळेही जनता भयभीत आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे गोंधळ आता टिपेला पोहोचला आहे. ‘देशभर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी राबवणारच’ असे गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत ठणकावले तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत संसदेतच नव्हे तर मंत्रिमंडळातही चर्चा झाली नसल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर सभेत सांगून याबाबतची सगळी चर्चा खोटी असल्याचे तीनदा ठणकावले. याविषयी गृहमंत्री लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान तेथे उपस्थित होते का? तथापि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविषयी स्पष्ट उल्लेख होता. विरोधकांनी पंतप्रधानांवर खोटारडेपणाचा केलेला आरोप किती योग्य आहे? बोलण्याच्या भरात, विशेषत: समोर मोठा जनसमुदाय असेल तर कधी-कधी नकळत वक्ता घसरतो. वक्तृत्वाच्या आवेशात व आवेगात नको ते बोलले जाते. सर्व भारतीय संतांच्या नावानिशी दाखले पंतप्रधानांच्या भाषणात नेहमी दिले जातात. अशी व्यक्ती जाणीवपूर्वक खोटे बोलेल हा आरोप कसा पटावा? तथापि ध्वनिचित्रफिती दाखवून आरोप केला जात असेल तर त्याचे साधार निराकरणसुद्धा व्हायला हवे. प्रधानसेवकांच्या अनुमतीशिवाय गृहमंत्री एखादा धोरणात्मक निर्णय लोकसभेत जाहीर करतील का? देशाच्या राजकारणावर आणि देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम करणार्‍या घोषणा लोकसभेत गृहमंत्री करू शकतील का? किंवा तशा योजना राबवू शकतील का? काहीवेळा अतिपरिश्रमाने आलेल्या थकव्यापोटी माणूस वैतागतो. त्याचे प्रतिबिंब वक्तृत्वाच्या आवेशपूर्ण अविर्भावात उठून दिसते. ‘हवे तर आपले पुतळे जाळा, त्याला जोडे मारा’ या उद्गारांतील त्रागा माध्यमांनी समजून घ्यायला नको का? पण नको तेथे जास्त लोकाभिमुखता दाखवण्याची सवय माध्यमांनाही लागली आहे. ते तरी काय करतील? मुस्कटदाबी असह्य झाल्याने काही वेळा किंवा संधी मिळताच उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. तो सहेतूक नसलेही. ‘चौकीदार’सारखा शब्द माध्यमांत प्रधानसेवकांनी फारच लोकप्रिय करून ठेवला आहे. आपण चौकस चौकीदार आहोत हे दाखवण्याचा मोह काही वात्रट वार्ताहरांनाही होतो. भाषण करताना वाहवत गेलेल्या एखाद्या नेत्याच्या शाब्दिक गफलतीतून अशा चौकस चौकीदारांना खाद्य मिळते. त्यामुळे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबद्दल पंतप्रधानांच्या जाहीर इन्काराला फारच प्रसिद्धी व महत्त्व दिले जात आहे. साहजिकच आता त्याबद्दलचे अधिकृत निराकरण व्हायला हवे हेही नाकारता येणार नाही. परस्परविरोधी वक्तव्यात कोण खरे व कोण खोटे बोलते हे आता जनतेला समजणे आवश्यक आहे. म्हणजे ‘ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी’! त्या मुद्यावर जनतेला शहाणे करण्याची जबाबदारी योग्यरितीने पार पाडणे जबाबदार माध्यमांना सोपे जाईल. नाही तर धनुष्यबाणांचा रोख एकाच लक्ष्यावर केंद्रित होईल.
आरोग्यसेवक का मिळत नाहीत?
राज्यातील 35 जिल्ह्यांत सात हजारांपेक्षा जास्त कुष्ठरोगी आढळले आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून कुष्ठरोगी शोधमोहीम राबवण्यात आली. सोलापूर, नाशिक, नागपूर, बुलडाणा, यवतमाळ, कोल्हापूर आणि पुण्याच्या ग्रामीण भागात जास्त रोगी आढळले. राज्यात स्वाइन फ्लूने अडीचशेपेक्षा जास्त रुग्ण दगावले. 32 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण स्वाइन फ्लूग्रस्त असल्याची नोंद झाली आहे. पावसाळ्यानंतर राज्यात या आजाराच्या विषाणूंचा संसर्ग वाढत असल्याची कबुली आरोग्य विभागाने दिली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे आरोग्य बिघडले असताना राज्यात परिचारिकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. इंडियन नर्सिंग कौन्सिलच्या निकषानुसार शहरात तीन रुग्णांमागे तर ग्रामीण भागात चार रुग्णांमागे एक परिचारिका असे प्रमाण असायला हवे. तथापि परिचारिकांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याने काही परिचारिकांना वीसपेक्षा जास्त रुग्णांचीही सेवा करावी लागते. त्यामुळे कामाचा खूपच ताण पडतो. राज्यातील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता परिचारिकांची संख्या दुपटीने वाढवायला हवी, असे त्या संघटनेने म्हटले आहे. शासकीय आरोग्यसेवेत फक्त परिचारिकाच कमी आहेत का? वैद्यकीय अधिकार्‍यांचीदेखील कमतरताच आहे. नाशिकपुरता विचार करता जिल्ह्यात 134 तज्ञ डॉक्टरांची गरज आहे, पण फक्त 25-30 डॉक्टर नियुक्त आहेत. काही डॉक्टर निवृत्त झाले तर काहींनी शासकीय सेवा सोडली आहे. राज्यात इतरत्र यापेक्षा वेगळी परिस्थिती संभवत नाही. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेची जास्त गरज असते. ग्रामीण जनता मुख्यत: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेवरच अवलंबून असते. शासकीय रुग्णालये नेहमीच गर्दीने ओसंडत असतात. साथीच्या आजारांमध्ये रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रोग्यांची संख्याही जास्त असते. अशा वेळी परिचारिकांच्या कमी संख्येचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतो. तरीही इतक्या मोठ्या संख्येने पदे रिक्त का? डॉक्टरांचा सरकारी सेवेसाठी पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. हजारो नवे डॉक्टर दरवर्षी व्यवसायात दाखल होत असताना ही कमतरता का? सरकारी नोकरीसाठी लोक जिवाचे रान करतात, पण डॉक्टरांची पदे याला अपवाद कसे? यामागची खरी कारणे शोधायचा प्रयत्न सरकार कधी करते का? की पदे रिक्त ठेवण्यामागे कदाचित राज्याचे आर्थिक गणित असेल? तसे असेल तर पदांची संख्या कमी करणे बरे! नाही तर या विसंगतीचा ठपका सरकार कसा टाळू शकेल? देशात बेरोजगारी ‘दिन दुगुनी, रात चौगुनी’ या चक्रवाढ गतीने वाढत असताना शासनाच्याच अनेक जागा रिक्त असल्याचे चित्र फारच उठून दिसते. जाहीर केल्या जाणार्‍या रिक्त जागांच्या आकडेवारीत आणि पात्र माणसे उपलब्ध नसल्याच्या दोन विधानातून आकडेवारीची विसंगती जनतेला जाणवल्यास नवल नाही. निदान सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या माहितीत अशी अपूर्णत: वा विसंगती टाळता येणार नाही का?
