नाशिक
कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर, शेतकरी आंदोलन, बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न या पार्श्वभूमीवर आज मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. या अर्थसंकल्पासंदर्भात नेहमीसारख्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. परंतु जळगावसाठी या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट म्हणजे जळगावात जिल्हाधिकारी म्हणून राहिलेले अजय भूषण पांडे यांची त्यात महत्वाची भूमिका राहिली. केंद्रात अर्थसचिवपदाची महत्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र केडरचे 1984च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. जळगावात 1992-93 या काळात ते जिल्हाधिकारी होते. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची चांगलीच ओळख झाली ती सुरेशदादा जैन यांना केलेल्या विरोधामुळे. त्याकाळात जळगावातील टपरी प्रकरण राज्यभर गाजले होते. तोपर्यंत सुरेशदादा जैन यांना कोणत्याही प्रशासकीय अधिकऱ्यांने विरोध केला नव्हता. परंतु अजय भूषण पांडे यांनी नियमावर बोट ठेवत कारवाई केली होती. जळगाव पालिकाही त्या काळात बरखास्त झाली होती.
पांडे यांते कौशल्य पाहून केंद्र सरकारने त्यांना महाराष्ट्रातून केंद्रात बोलवले. भारतीय अद्वितीय ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडीएआय) ते सीईओ होते. यूआयडीएआयमध्ये स्वत:ला सिद्ध केल्यानंतर पांडे यांचे लक्ष महसूल आघाडीवर छाप सोडण्यावर आहे. वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीसाठी त्यांची महत्वाची भूमिका होती.
पांडे यांनी आयआयटी कानपूरमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. तर मिनेसोना युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी कम्प्यूटर सायन्समध्ये पीएचडी मिळवली. पांडे यांच्यावर आरोग्य आणि संरक्षणावर खर्च करण्यासाठी महसूल वाढवण्याची आणि महामारीमध्ये आयकराचा दर कमी ठेवत शिल्लक ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
