जळगाव –
खान्देश बिल्डर्सचे संचालक राजेंद्र मयूर, जगन्नाथ वाणी हे लोकसेवक या व्याखेत बसत नसल्याने त्यांना धुळे सत्र न्यायालयाने सुनावलेली 7 वर्ष कारावास व 40 कोटी दंड भरण्याची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे व न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने सस्पेंड केली आहे.
भादंवि कलम 409 खाली सुनावण्यात आलेली शिक्षा हि विसंगत असल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. राजेंद्र मयूर यांना कलम 409 नुसार बँकर, दलाल, व्यापारी, एजंट दर्शविलेले नाही, खान्देश बिल्डर हे कंत्राटदार असल्याने अशा परिस्थितीत विश्वस्त हे नाते अस्तित्वात येत नसल्याने भादंवि.कलम 409 हे लागू होत नसल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल विनाधार व गैर कायदेशीर आहे.
त्याच प्रमाणे 40 कोटी दंडाची रक्कम कशाप्रकारे निश्चित केली याची कारण मीमांसा सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्रात करण्यात आलेली नाही.
भादंवि कलम 406 व 409 या खाली एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा दिली आहे.घरकूल योजनेसाठी खानदेश बिल्डर्स ला 42 कोटी रुपये दिले आहेत.
त्यापैकी 35 कोटी रुपयाचे काम पूर्ण झाले आहे. याचाच अर्थ खान्देश बिल्डर्सने काम पुर्ण केले असून. नगरपालिकेने अ‍ॅडव्हॉन्स म्हणून दिलेली रक्कम घरकुलाच्या कामावर वापरली गेली आहे यामुळेे त्या रकमेचा गैरवापर झाला.
असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवाद श्री. मयूर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सरकारपक्षातर्फे पी.पी. चव्हाण यांनी केलेला श्री. मयूर हे नगरपालीकेसाठीचे बिल्डर्स म्हणजेच एजंट आहेत तसेच सदरच्या प्रकरणात एकूण 169 कोटी रुपयाचे नुकसान झाले असल्याने जामीन देवू नये असा युक्तीवाद उच्च न्यायालयाने मफेटाळून लावला आहे.
दरम्यान दोघांची 10 डिसेंबर रोजी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली आहे. मयूर यांचे वतीने जेष्ठ विधिज्ञ प्रविण एम. शाह (औरंगाबाद) यांनी न्यायालयात बाजू मांडली त्यांना अ‍ॅड. मुकूल कुलकर्णी (औरंगाबाद), अ‍ॅड. सी.पी. कुलकर्णी (धुळे) आणि शंतनू फणसे (मुंबई) अ‍ॅड. आबाद फोंडा यांनी मदत केली.
