रिझर्व बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांची ‘देशदूत’शी बातचीत
जळगाव –
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्व मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेइतकीच सक्षम आहे. जगभर सुरु असलेला जागतिक मंदीचा फटका भारताला बसला असला तरी त्यामागे अनेक स्थानिक कारणे आहेत. मात्र, येत्या चार ते पाच महिन्यात भारताची अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर पडेल, असा विश्वास भारतीय रिझर्व बँकेचे संचालक सतिश मराठे यांनी ‘दैनिक देशदूत’शी बोलताना व्यक्त केला.
मंगळवारी सहकार भारतीतर्फे जैन हिल्स येथे घेण्यात आलेल्या सहकारी बॅकांच्या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्यासाठी मराठे जळगावात आले होते. त्यावेळी त्यांनी देशदूतशी बातचीत केली. ते म्हणाले की, अमेरिका आणि चीन या दोन देशांमध्ये सुरु असलेल्या ट्रेड वॉरचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.
सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये सध्या मंदीचे सावट आहे. युरोपीयन देश हे भारताचे मुख्य ट्रेडींग पार्टनर होते. मात्र, या देशांमध्ये निर्माण झालेला फडिंग गॅप हा देखील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहे. बांधकाम व्यवसायासह वाहन
उद्योगाला सर्वाधिक मंदीचा फटका बसला आहे. पुढील पाच ते सात वर्षाच्या मागणी इतकी घरे आताच तयार आहेत. मात्र, उठाव नसल्याने मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या बांधकाम व्यवसायाची परिस्थिती पुढचे काही काळ देखील अशीच राहण्याची शक्यता आहे. शहरा-शहरांमध्ये निर्माण झालेली पार्किंगची समस्या आणि कोणत्याही प्रवासासाठी भाडे तत्वावर तात्काळ उपलब्ध होणारी ओला-उबेर सारखी वाहतूक व्यवस्था यामुळे चारचाकी घेण्याकडील ग्राहकांचा कल देखील मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
मागणीच नसल्याने विक्री मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. त्यामुळे मुलभूत अर्थव्यवस्था मजबूत असतानाही मंदीचे चटके सहन करावे लागत आहेत. आवक कमी होऊन निर्यात वाढली असली तरी अर्थव्यवस्थेला योग्य ती चालना मिळत नसल्यामुळे मंदीचे परिणाम दिसत आहेत.
आणखी पाच ते सहा महिन्यात अर्थव्यवस्थेला गती मिळून परिस्थिती नक्की सुधारणार आहे. असा विश्वासही श्री. मराठे यांनी यावेळी व्यक्त केला. रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेला कोणताही धोका नसून रिझर्व बँक पुर्णपणे स्वायत्त आहे. असा दावाही त्यांनी केला. जगात भारताची अर्थव्यवस्था पुर्णपणे मजबूत आहे.
म्हणूनच पाच टक्के विकासदर असलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. नैसर्गिक संकटे सहन करायला शिकण्यासोबतच उद्योजकांनीदेखील सर्वच बाबतीत सरकारवर विसंबून राहणे टाळायला हवे. सरकारनेही ट्रेड अ‍ॅन्ड टेरिफ पॉलिसी नव्याने तयार करून छोट्या-छोट्या गोष्टी आयात न करता त्या देशातच कशा निर्माण करता येतील याचा प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विमा सरंक्षण वाढवणे गरजेचे
ठेवीवर सध्या एका लाखापर्यंतच विमा सरंक्षण दिले जाते. त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे. यामुळे ठेवीदारांच्या मनाती भीती दूर होऊन बँकींग व्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास अधिक वाढले.
महाराष्ट्र, पंजाब बँकेचे प्रकरण हे संचालकांनी केलेले दुर्लक्ष, लेखापरीक्षकांकडून अपहारावर टाकलेले पांघरुन यामुळे घडला आहे. यासंदर्भात माहिन्याभरात अहवाल मिळणार असल्याचे श्री.मराठे यांनी सांगितले.
